उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांनी अयोध्येत राममंदिर बांधले जावे या आशयाचे विधान केल्याबद्दल त्यांना पदावरून हटवण्यात यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली.
राज्यपालांनी त्यांच्या पदावर कायम राहणे किंवा न राहणे हा विषय उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही, असे ‘चॅप्टर ऑफ सिटिझन्स फॉर डेमॉक्रसी’च्या उत्तर प्रदेश शाखेचे सचिव आनंद मालवीय यांनी केलेली ही याचिका फेटाळताना मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड व न्या. सुनीत कुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
गेल्या महिन्यात फैझाबाद येथे गेले असता राज्यपाल राम नाईक यांनी अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राममंदिर बांधण्यास अनुकूल असे जे वक्तव्य केले होते, त्याला याचिकेत आव्हान देण्यात आले होते. राज्यपालांचे वक्तव्य गैरहेतूने केलेले व पक्षपाती असून, वैधानिक पदावर असतानाही त्यांनी एका ‘न्यायाधीन’ प्रकरणावर भाष्य केले असल्याची याचिकाकर्त्यांची तक्रार होती.
घटनेच्या अनुच्छेद १५६ मध्ये ‘राज्यपालांचा कार्यकाळ’ याची व्याख्या करण्यात आलेली असून, घटनात्मक पद भूषविणाऱ्या व्यक्तीची बडतर्फी किंवा बदली याचे आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही. आपल्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या विषयांमध्ये सरकारला आणि अधिकाऱ्यांना आदेश जारी करण्याचे अधिकार देणाऱ्या घटनेच्या अनुच्छेद २२६ खाली हे प्रकरण येत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
