इंधानाचे दर ठरविण्याचे तेल कंपन्यांना दिलेले अधिकार रद्द करण्याची मागणी करणाऱया जनहित याचिकेवरील निर्णय मंगळवारी मद्रास उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. केंद्र सरकारने इंधनाचे दर ठरविण्याचे तेल कंपन्यांना दिलेल्या अधिकाराला या जनहित याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.
अ‍ॅडव्होकेट आर. बालासुब्रमण्यम यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायाधीश आर. के. आगरवाल आणि न्या. एम. सत्यनारायणन यांच्या खंडपीठामध्ये सुनावणी झाली. तेल कंपन्यांना दिलेले अधिकार केंद्र सरकारने तातडीने मागे घ्यावेत. सरकारच्या या निर्णयाचा फटका देशातील लक्षावधी सर्वसामान्य जनतेला बसतो आहे.
केंद्र सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी. विल्सन यांनी सरकारची बाजू मांडताना ही याचिका फेटाळण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्याने विविध घटनात्मक संस्थांची बदनामी करणारी वक्तव्ये केल्यामुळे त्यांना दंड ठोठावण्याची मागणी विल्सन यांनी केली.
