दिल्लीतील औरंगजेब रस्त्याच्या नामांतराच्या निर्णयावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून माहिती मागविली आहे. अशा पद्धतीने नामांतर करण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत काय आणि हा निर्णय घेताना त्याचे पालन केले गेले आहे काय, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन यांना विचारला.
दिल्लीतील औरंगजेब रस्त्याचे नाव बदलून माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलामा यांचे नाव देण्याचा निर्णय नवी दिल्ली महापालिकेने घेतला आहे. त्याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याची सुनावणी शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती जी. रोहिणी आणि न्या. जयंत नाथ यांच्या खंडपीठापुढे झाली. अशा पद्धतीने नामांतर करण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत का आणि हा निर्णय घेताना त्याचे पालन केले गेले आहे का, याची केवळ आम्हाला माहिती द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. २२ सप्टेंबरपर्यंत यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
नामांतर करण्याचे महापालिकेला पूर्ण अधिकार आहेत. देशातील एका महान व्यक्तीचा विचार करून हे नामांतर करण्यात आले आहे, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर संजय जैन यांनी न्यायालयात सांगितले. तसेच यासंदर्भात जरी मार्गदर्शक तत्त्वे असली, तरी त्याचे पालन करणे महापालिकेवर बंधनकारक नसते, असेही त्यांनी सांगितले.
