माजी मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेस खासदार अशोक चव्हाण यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलासा दिला. २००९ मधील विधानसभा निवडणुकीत खर्चाचा हिशेब चुकीच्या पद्धतीने आणि विलंबाने दिल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने त्यांना दोषी ठरवले होते आणि कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. ही नोटीस उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केली. निवडणूक आयोगाची नोटीस रद्द करण्याचे आदेश न्या. सुरेश कैत यांनी दिले.
निवडणूक आयोगाने १३ जुलैला अशोक चव्हाण यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी त्यांना २० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. २८ जुलै रोजी न्यायालयाने या नोटिसीला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आता ही नोटीसच न्यायालयाने रद्द केली. अशोक चव्हाण यांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी केलेल्या खर्चाचे हिशेब नियमानुसार आणि मर्यादित वेळेत दिले नसल्यामुळे निवडणूक आयोगाने त्यांना दोषी ठरविले होते. त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ते नांदेड मतदारसंघातून निवडून आले. उच्च न्यायालयात माजी कायदेमंत्री आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी अशोक चव्हाण यांची बाजू मांडली.