उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथील ताजमहालच्या २२ खोल्या उघडण्याच्या याचिकेवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात सुनावणी झाली. या याचिकेत वर्षानुवर्षे बंद असलेल्या २२ खोल्या उघडण्यात याव्यात आणि भारतीय पुरातत्व सर्व्हेक्षण विभागाकडून तपास करण्यात यावा, अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. यावेळी न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय यांनी याचिकाकर्त्याला फटकारले आणि सांगितले की, ज”नहित याचिका प्रणालीचा गैरवापर करू नका, उद्या तुम्ही येऊन म्हणाल की आम्हाला माननीय न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये जाण्यासाठी परवानगी हवी आहे.”
हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला सांगितले की, “ताजमहाल शहाजहानने बांधला नाही यावर तुमचा विश्वास आहे? आम्ही इथे निकाल देण्यासाठी आलो आहोत का? जसे की तो कोणी बांधला किंवा ताजमहालचे वय किती आहे? तुम्हाला माहीत नसलेल्या विषयावर संशोधन करा, एमए करा, पीएचडी करा, जर कुठली संस्था तुम्हाला संशोधन करू देत नसेल तर आमच्याकडे या. या याचिकेची सुनावणी आम्ही पुढे ढकलणार नाही.” हायकोर्टाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, आम्ही प्राधिकरणाकडून माहिती मागवली आहे. त्यावर हायकोर्टाने सांगितले की, “जर त्यांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव खोल्या बंद असल्याचे सांगितले असेल तर ती माहिती आहे, यामुळे तुमचे समाधान होत नसेल तर आव्हान द्या. कृपया एमएमध्ये नावनोंदणी करा मग एनईटी, जेआरएफसाठी जा आणि कोणत्याही विद्यापीठाने तुम्हाला अशा विषयावर संशोधन करण्यास मनाई केल्यास आमच्याकडे या.”
काय आहे वाद?
इतिहासकार पीएन ओक यांच्या ‘ट्रू स्टोरी ऑफ ताज’ या पुस्तकावरून ताजमहालचा वाद सुरू झाला होता. या पुस्तकात ताजमहाल हे शिवमंदिर असल्याबाबत दावा करण्यात आला आहे. काही इतिहासकारांचा मते, ताजमहालमध्ये मुख्य समाधी आणि चमेलीच्या मजल्याखाली २२ खोल्या आहेत, ज्या बंद करण्यात आल्या आहेत. त्यावर लोखंडी जाळी लावून ते बंद करण्यात आले आहेत. सुमारे ४५ वर्षांपूर्वीपर्यंत पायऱ्या उतरून जाण्याचा मार्ग खुला होता. या २२ खोल्या उघडण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.