सीबीआयमध्ये सुरु असलेल्या अंतर्गत गृहयुद्धात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलेले सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांच्या विरोधातील चौकशी दोन आठवडयात पूर्ण करा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश ए.के.पटनायक यांच्या देखरेखीखाली ही चौकशी होईल. सीबीआयचे हंगामी संचालक एम. नागेश्वर राव यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाने रोखले आहे. त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे.
नागेश्वर फक्त प्रशासकीय प्रमुख असतील असे मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी सांगितले. राव यांची नियुक्ती झाल्यापासून त्यांनी जे जे निर्णय घेतले आहेत ते सर्व कोर्टासमोर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात आता दिवाळीनंतर १२ नोव्हेंबरला या प्रकरणी सुनावणी होईल. निवृत्त न्यायाधीश ए.के.पटनायक यांच्या देखरेखीखाली केंद्रीय दक्षता आयोगाकडून आलोक वर्मा यांची चौकशी सुरु राहील.
Supreme Court issues notice to CVC, the Centre and CBI Special Director Rakesh Asthana on their pleas; Next date November 12. pic.twitter.com/6Aok0uBtwx
— ANI (@ANI) October 26, 2018
देशाच्या दृष्टीने हे प्रकरण अत्यंत महत्वाचे असल्याने विलंब होऊन चालणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस.एस. कौल आणि न्यायमूर्ती के.एम.जोसफ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात आलोक वर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. दुसरीकडे राकेश अस्थाना यांनी सुद्धा त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी सुरु असतानाच काँग्रेसचा लोधी रोडवरील दयाल सिंह कॉलेजपासून सीबीआय मुख्यालयापर्यंत मार्च निघाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सीबीआय मुख्यालयाबाहेर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
CJI Gogoi in his order states,” inquiry in respect of the allegation made in the note of the Secretariat as regards the present CBI Dir Alok Verma shall be completed by the CVC within a period of 2 weeks from today.The inquiry will be conducted by the retired SC judge AK Patnaik” pic.twitter.com/hgzllKJIRz
— ANI (@ANI) October 26, 2018
राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली निघणाऱ्या या मार्चमध्ये तृणमुल काँग्रेसचे खासदार नदीम उल हक सहभागी झाले आहेत. पोलिसांनी सीबीआय मुख्यालयाच्या दिशेने जाणारा रस्ता बंद केला आहे. दरम्यान सीबीआयचे दुसरे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी प्रसिद्ध वकिल मुकुल रोहतगी यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांची भेट घेतली. रोहतगी अस्थाना यांची बाजू मांडणार आहेत.
आलोक वर्मा यांच्या वतीन फाली.एस.नरीमन युक्तीवाद केला. सीव्हीसीकडून तृषार मेहता यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाकडे त्यांनी तीन आठवडयाची मुदत मागितली होती. पण न्यायालयाने त्यांना दोन आठवडयाचा वेळ दिला. केंद्र सरकारकडून अॅटॉर्नी जनरल के.के.वेणूगोपाल हजर होते. राफेल घोटाळयाची चौकशी रोखण्यासाठी पंतप्रधानांनी सीबीआय प्रमुखांना हटवले असा आरोप काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला आहे.
Congress workers hold protest outside the CBI office in Lucknow against the removal of #CBIDirector Alok Verma. pic.twitter.com/TSfSgPvjNz
— ANI UP (@ANINewsUP) October 26, 2018
सीबीआयमधील संघर्षानंतर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत आणि या यंत्रणेवर नियंत्रण पुनर्स्थापित करण्यासाठी बुधवारी ‘सीबीआय’चे संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना या दोघांचे अधिकार काढून घेत त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. या निर्णयाविरोधात वर्मा यांनी सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
नागेश्वर फक्त प्रशासकीय प्रमुख असतील असे मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी सांगितले. राव यांची नियुक्ती झाल्यापासून त्यांनी जे जे निर्णय घेतले आहेत ते सर्व कोर्टासमोर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात आता दिवाळीनंतर १२ नोव्हेंबरला या प्रकरणी सुनावणी होईल. निवृत्त न्यायाधीश ए.के.पटनायक यांच्या देखरेखीखाली केंद्रीय दक्षता आयोगाकडून आलोक वर्मा यांची चौकशी सुरु राहील.
Supreme Court issues notice to CVC, the Centre and CBI Special Director Rakesh Asthana on their pleas; Next date November 12. pic.twitter.com/6Aok0uBtwx
— ANI (@ANI) October 26, 2018
देशाच्या दृष्टीने हे प्रकरण अत्यंत महत्वाचे असल्याने विलंब होऊन चालणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस.एस. कौल आणि न्यायमूर्ती के.एम.जोसफ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात आलोक वर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. दुसरीकडे राकेश अस्थाना यांनी सुद्धा त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी सुरु असतानाच काँग्रेसचा लोधी रोडवरील दयाल सिंह कॉलेजपासून सीबीआय मुख्यालयापर्यंत मार्च निघाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सीबीआय मुख्यालयाबाहेर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
CJI Gogoi in his order states,” inquiry in respect of the allegation made in the note of the Secretariat as regards the present CBI Dir Alok Verma shall be completed by the CVC within a period of 2 weeks from today.The inquiry will be conducted by the retired SC judge AK Patnaik” pic.twitter.com/hgzllKJIRz
— ANI (@ANI) October 26, 2018
राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली निघणाऱ्या या मार्चमध्ये तृणमुल काँग्रेसचे खासदार नदीम उल हक सहभागी झाले आहेत. पोलिसांनी सीबीआय मुख्यालयाच्या दिशेने जाणारा रस्ता बंद केला आहे. दरम्यान सीबीआयचे दुसरे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी प्रसिद्ध वकिल मुकुल रोहतगी यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांची भेट घेतली. रोहतगी अस्थाना यांची बाजू मांडणार आहेत.
आलोक वर्मा यांच्या वतीन फाली.एस.नरीमन युक्तीवाद केला. सीव्हीसीकडून तृषार मेहता यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाकडे त्यांनी तीन आठवडयाची मुदत मागितली होती. पण न्यायालयाने त्यांना दोन आठवडयाचा वेळ दिला. केंद्र सरकारकडून अॅटॉर्नी जनरल के.के.वेणूगोपाल हजर होते. राफेल घोटाळयाची चौकशी रोखण्यासाठी पंतप्रधानांनी सीबीआय प्रमुखांना हटवले असा आरोप काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला आहे.
Congress workers hold protest outside the CBI office in Lucknow against the removal of #CBIDirector Alok Verma. pic.twitter.com/TSfSgPvjNz
— ANI UP (@ANINewsUP) October 26, 2018
सीबीआयमधील संघर्षानंतर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत आणि या यंत्रणेवर नियंत्रण पुनर्स्थापित करण्यासाठी बुधवारी ‘सीबीआय’चे संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना या दोघांचे अधिकार काढून घेत त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. या निर्णयाविरोधात वर्मा यांनी सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
