‘एका रात्रीत संसार मोडला कसा?’
नवी दिल्ली : राज्यपालांनी परिस्थितीचे भान ठेवून काळजीपूर्वक निर्णय घेतले पाहिजेत. एखाद्या निर्णयामुळे सरकार पाडण्याला मदत होणार असेल तर, ही कृती अत्यंत अयोग्य ठरते, अशा कडक शब्दांत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी बुधवारी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. केवळ पक्षांतर्गत मतभेद आहेत, हे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी निर्देश देण्याचे सबळ कारण असू शकत नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.
राज्यातील सत्तासंघर्षांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठात सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी राज्यपालांच्या वतीने महान्यायवादी तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. त्यांच्या युक्तिवादादरम्यान सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासह घटनापीठाचे अन्य सदस्य, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्णा मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांनी कोश्यारींच्या भूमिकेवर आक्षेप घेणारी अनेक महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली. शिवसेनेमध्ये मतभेद असले तरी, दोन्ही काँग्रेसचा सरकारला पाठिंबा असल्याच्या वास्तव परिस्थितीकडे राज्यपालांनी का दुर्लक्ष केले, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला.
तीन वर्षे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये हे (बंडखोर) आमदार कसे राहिले, असा प्रश्न राज्यपालांनी खरेतर स्वत:लाच विचारायला हवा होता. ठाकरे सरकार सत्तेत येताच त्यांनी आक्षेप घेतला असता तर वेगळी गोष्ट होती. पण, तीन वर्षे या आमदारांनी कोणतीही नाराजी व्यक्त केली नाही. अचानक एके दिवशी पक्षात मतभेद असल्याचे हे आमदार सांगतात. असे कसे चालेल?, असाही प्रश्न सरन्यायाधीशांनी केला. तत्पूर्वी, राज्यपालांची बाजू मांडताना ‘महाराष्ट्रात येऊन दाखवा, तुम्हाला फिरणेही अशक्य होईल’, अशा धमक्या ४७ आमदारांना दिल्या जात होत्या, असे मेहता म्हणाले. हा मुद्दा न्यायालयाला पटवून देण्यासाठी त्यांनी शिवसेनेचे (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांची चित्रफीतही दाखवली. पण, मेहतांच्या मुद्दय़ांचा सरन्यायाधीशांवर कोणताही परिणाम झालेला दिसला नाही. उलट, त्यांनी महाराष्ट्र हे राजकीयदृष्टय़ा सुसंस्कृत राज्य असून धमक्या ही अतिशयोक्ती असल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले. सुनावणीदरम्यान वेळोवेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी गुंतागुंतीच्या मुद्दय़ांवर दोन्ही बाजूच्या वकिलांना प्रश्न विचारले. मात्र, बुधवारी सरन्यायाधीशांनी प्रश्नांची सरबत्ती केल्यामुळे मेहतांची स्पष्टीकरण देता देता दमछाक झाली.
शिवसेना आमदारांच्या बंडाबाबत सरन्यायाधीशांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. हे मुद्दे असे
- शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस हे तीन वर्षे सत्तेत एकत्र होते. मग, एका रात्रीत संसार मोडला कसा?
- बंड फक्त शिवसेनेमध्ये झाले होते, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या ९७ आमदारांचा उद्धव ठाकरेंच्या सरकारला पाठिंबा होता.
- तिन्ही पक्षांचे संख्याबळ जवळपास सारखेच होते. दोन्ही काँग्रेसचे आमदार ठाकरे सरकारवर नाराज असल्याचे दिसले नाही.
- शिवसेनेमध्ये अंतर्गत नाराजी व्यक्त करणाऱ्या सदस्यांनी तीन वर्षे सत्ता भोगली होती. मग अचानक आघाडी नको म्हणत वेगळे होण्याचा निर्णय घेणे कितपत योग्य होते?
- विरोधी पक्षनेते बहुमताच्या चाचणीची मागणी करणारच! पण राज्यपालांनी विचारपूर्वक निर्णय घ्यायचा असतो..
- महाराष्ट्र हे सुसंस्कृत राज्य आहे. ४० मृतदेह परत येतील वगैरे धमक्यांची भाषा अतिशयोक्ती आहे. यापूर्वी महाराष्ट्रात अशी भाषा वापरली गेली नव्हती व भविष्यातही होणार नाही. महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये धमक्या देऊन राजकारण होत नाही.
- आमदार पक्षनेत्यांवर नाराज असतील तर, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी त्यांच्याकडे अन्य मार्ग असू शकतात. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कायदेशीर होते. ३४ आमदार नाराज झाले म्हणून ठाकरे सरकारला बहुमताची चाचणी घेण्यास कोणत्या आधारावर सांगितले गेले?
आपल्या निर्देशामुळे सरकार कोसळू शकते, हा विचार राज्यपालांनी करायला हवा होता. संभाव्य परिणामांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सावधपणे राज्यपालांनी अधिकार वापरले पाहिजेत.
– न्या. धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश
नवी दिल्ली : राज्यपालांनी परिस्थितीचे भान ठेवून काळजीपूर्वक निर्णय घेतले पाहिजेत. एखाद्या निर्णयामुळे सरकार पाडण्याला मदत होणार असेल तर, ही कृती अत्यंत अयोग्य ठरते, अशा कडक शब्दांत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी बुधवारी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. केवळ पक्षांतर्गत मतभेद आहेत, हे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी निर्देश देण्याचे सबळ कारण असू शकत नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.
राज्यातील सत्तासंघर्षांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठात सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी राज्यपालांच्या वतीने महान्यायवादी तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. त्यांच्या युक्तिवादादरम्यान सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासह घटनापीठाचे अन्य सदस्य, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्णा मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांनी कोश्यारींच्या भूमिकेवर आक्षेप घेणारी अनेक महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली. शिवसेनेमध्ये मतभेद असले तरी, दोन्ही काँग्रेसचा सरकारला पाठिंबा असल्याच्या वास्तव परिस्थितीकडे राज्यपालांनी का दुर्लक्ष केले, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला.
तीन वर्षे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये हे (बंडखोर) आमदार कसे राहिले, असा प्रश्न राज्यपालांनी खरेतर स्वत:लाच विचारायला हवा होता. ठाकरे सरकार सत्तेत येताच त्यांनी आक्षेप घेतला असता तर वेगळी गोष्ट होती. पण, तीन वर्षे या आमदारांनी कोणतीही नाराजी व्यक्त केली नाही. अचानक एके दिवशी पक्षात मतभेद असल्याचे हे आमदार सांगतात. असे कसे चालेल?, असाही प्रश्न सरन्यायाधीशांनी केला. तत्पूर्वी, राज्यपालांची बाजू मांडताना ‘महाराष्ट्रात येऊन दाखवा, तुम्हाला फिरणेही अशक्य होईल’, अशा धमक्या ४७ आमदारांना दिल्या जात होत्या, असे मेहता म्हणाले. हा मुद्दा न्यायालयाला पटवून देण्यासाठी त्यांनी शिवसेनेचे (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांची चित्रफीतही दाखवली. पण, मेहतांच्या मुद्दय़ांचा सरन्यायाधीशांवर कोणताही परिणाम झालेला दिसला नाही. उलट, त्यांनी महाराष्ट्र हे राजकीयदृष्टय़ा सुसंस्कृत राज्य असून धमक्या ही अतिशयोक्ती असल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले. सुनावणीदरम्यान वेळोवेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी गुंतागुंतीच्या मुद्दय़ांवर दोन्ही बाजूच्या वकिलांना प्रश्न विचारले. मात्र, बुधवारी सरन्यायाधीशांनी प्रश्नांची सरबत्ती केल्यामुळे मेहतांची स्पष्टीकरण देता देता दमछाक झाली.
शिवसेना आमदारांच्या बंडाबाबत सरन्यायाधीशांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. हे मुद्दे असे
- शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस हे तीन वर्षे सत्तेत एकत्र होते. मग, एका रात्रीत संसार मोडला कसा?
- बंड फक्त शिवसेनेमध्ये झाले होते, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या ९७ आमदारांचा उद्धव ठाकरेंच्या सरकारला पाठिंबा होता.
- तिन्ही पक्षांचे संख्याबळ जवळपास सारखेच होते. दोन्ही काँग्रेसचे आमदार ठाकरे सरकारवर नाराज असल्याचे दिसले नाही.
- शिवसेनेमध्ये अंतर्गत नाराजी व्यक्त करणाऱ्या सदस्यांनी तीन वर्षे सत्ता भोगली होती. मग अचानक आघाडी नको म्हणत वेगळे होण्याचा निर्णय घेणे कितपत योग्य होते?
- विरोधी पक्षनेते बहुमताच्या चाचणीची मागणी करणारच! पण राज्यपालांनी विचारपूर्वक निर्णय घ्यायचा असतो..
- महाराष्ट्र हे सुसंस्कृत राज्य आहे. ४० मृतदेह परत येतील वगैरे धमक्यांची भाषा अतिशयोक्ती आहे. यापूर्वी महाराष्ट्रात अशी भाषा वापरली गेली नव्हती व भविष्यातही होणार नाही. महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये धमक्या देऊन राजकारण होत नाही.
- आमदार पक्षनेत्यांवर नाराज असतील तर, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी त्यांच्याकडे अन्य मार्ग असू शकतात. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कायदेशीर होते. ३४ आमदार नाराज झाले म्हणून ठाकरे सरकारला बहुमताची चाचणी घेण्यास कोणत्या आधारावर सांगितले गेले?
आपल्या निर्देशामुळे सरकार कोसळू शकते, हा विचार राज्यपालांनी करायला हवा होता. संभाव्य परिणामांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सावधपणे राज्यपालांनी अधिकार वापरले पाहिजेत.
