नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनाचा दाखला देत, झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनीही सोमवारी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम जामीन मागितला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सोरेन यांच्या अटकेविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली असून, अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) १७ मेपर्यंत उत्तर मागितले आहे.

हेही वाचा >>> ५ वर्षांत ९,६०० हून अधिक लहान मुले प्रौढांच्या तुरुंगात कैद

frozen sperm to 60 year old parents (1)
मृत अविवाहित मुलाचे वीर्य पालकांच्या स्वाधीन करण्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निर्देश; नेमके प्रकरण काय?
ankita walawalkar aka kokan hearted girl first told to raj thackeray about her marriage
“लग्नाची बातमी सर्वात आधी राज ठाकरेंना…”, प्रेमाची जाहीर…
Shilpa Shetty, Raj Kundra, Shilpa Shetty house,
शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांना घर जप्तीपासून तूर्त दिलासा
prahar association protest in front of collectors office for various demands of disabled
नाशिक : अपंगांच्या विविध मागण्यांसाठी प्रहारचे आंदोलन
nashik district court Rahul Gandhi
राहुल गांधी यांना नाशिक जिल्हा न्यायालयाने उपस्थित राहण्याचा हुकूम देण्याचे कारण…
High Court asked the state if there's evidence against Saurabh Tripathi and Ashutosh Mishra
अंगाडिया खंडणी प्रकरण : IPS अधिकरी सौरभ त्रिपाठींविरोधात पुरावे आहेत का? उच्च न्यायालयाचा सरकारला प्रश्न
Interrogation of Siddaramaiah by Lokayukta Police Decision of the Special Court
सिद्धरामय्यांची लोकायुक्त पोलिसांकडून चौकशी; विशेष न्यायालयाचा निर्णय, गुन्हा दाखल होणार
Bombay HC
उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा ‘fake news’ fact check rule मोडीत का काढला? त्रयस्थ न्यायाधीशांची गरज का भासली?

झारखंडच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सोरेन यांना ३१ जानेवारी रोजी कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. सोरेन यांना सध्या रांची येथील बिरसा मुंडा कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. सोरेन यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, माझा खटला अरविंद केजरीवाल यांच्या आदेशात समाविष्ट आहे. प्रचारासाठी मला अंतरिम जामीन हवा आहे. दरम्यान, ईडीचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय सोरेन यांना अंतरिम जामीन देऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सुरुवातीला २० मे रोजी या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यास न्यायालय इच्छुक होते, परंतु सिब्बल आणि वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणभ चौधरी यांनी तोपर्यंत निवडणूक समाप्त होईल, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर या आठवड्यात खूप काम आहे, अनेक प्रकरणे सूचिबद्ध असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. ‘मग ही याचिका फेटाळून लावा. राज्यात निवडणुका संपल्या आहेत,’ असे सिब्बल म्हणाले. यानंतर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, ‘२० मे ही तारीख उपलब्ध आहे. आम्ही कधीही एका आठवड्याचा वेळ देत नाही’. खंडपीठाने सुरुवातीला तारीख पुढे नेण्याची इच्छा व्यक्त केली नाही, परंतु सिब्बल विनंतीवर ठाम राहिल्याने ते १७ मेसाठी सहमत झाले. झारखंडमधील खुंटी, सिंहभूम, लोहरदगा आणि पलामू या चार लोकसभा जागांसाठी सोमवारी मतदान झाले. २० मे, २५ मे आणि १ जून रोजी उर्वरित १० लोकसभेच्या जागांवर मतदान होणार आहे.