नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनाचा दाखला देत, झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनीही सोमवारी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम जामीन मागितला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सोरेन यांच्या अटकेविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली असून, अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) १७ मेपर्यंत उत्तर मागितले आहे.

हेही वाचा >>> ५ वर्षांत ९,६०० हून अधिक लहान मुले प्रौढांच्या तुरुंगात कैद

Ajit Gavane statement that distribution of money is defamatory because defeat is visible
भोसरी विधानसभा: पराभव दिसत असल्याने पैसे वाटप केल्याची बदनामी – अजित गव्हाणे
Eknath Shinde on Ladki Bahin Yojana Sixth installment
महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…
Prakash Ambedkar, Vanchit Bahujan Aghadi Candidate pune, Vanchit Bahujan Aghadi,
“भाजपचा आरक्षण संपविण्याचा मोठा डाव”, कोणी केला हा गंभीर आरोप ?
prithviraj chavan congress cm
मविआची सत्ता आल्यास पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा असणार? स्वतःच उत्तर देताना म्हणाले…
Devendra Fadnavis, Sandeep Naik, Khairane MIDC office,
फडणवीस यांचे संदीप नाईकांना आव्हान, खैरणे एमआयडीसी कार्यालयात पत्रकार परिषद
What Justice Chandiwal Said About Sachin Waze?
Justice Chandiwal : जस्टिस चांदिवाल यांचं वक्तव्य, “सचिन वाझेंकडे भरपूर मटेरियल होतं, त्यांनी मला समित देशमुखांचा मेसेज..”
Justice Chandiwal Said This Thing About Devendra Fadnavis
Justice Chandiwal : “सचिन वाझे आणि अनिल देशमुखांनी देवेंद्र फडणवीसांना गुंतवण्याचा प्रयत्न केला, मी..”, जस्टिस चांदिवाल यांचा खुलासा

झारखंडच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सोरेन यांना ३१ जानेवारी रोजी कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. सोरेन यांना सध्या रांची येथील बिरसा मुंडा कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. सोरेन यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, माझा खटला अरविंद केजरीवाल यांच्या आदेशात समाविष्ट आहे. प्रचारासाठी मला अंतरिम जामीन हवा आहे. दरम्यान, ईडीचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय सोरेन यांना अंतरिम जामीन देऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सुरुवातीला २० मे रोजी या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यास न्यायालय इच्छुक होते, परंतु सिब्बल आणि वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणभ चौधरी यांनी तोपर्यंत निवडणूक समाप्त होईल, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर या आठवड्यात खूप काम आहे, अनेक प्रकरणे सूचिबद्ध असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. ‘मग ही याचिका फेटाळून लावा. राज्यात निवडणुका संपल्या आहेत,’ असे सिब्बल म्हणाले. यानंतर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, ‘२० मे ही तारीख उपलब्ध आहे. आम्ही कधीही एका आठवड्याचा वेळ देत नाही’. खंडपीठाने सुरुवातीला तारीख पुढे नेण्याची इच्छा व्यक्त केली नाही, परंतु सिब्बल विनंतीवर ठाम राहिल्याने ते १७ मेसाठी सहमत झाले. झारखंडमधील खुंटी, सिंहभूम, लोहरदगा आणि पलामू या चार लोकसभा जागांसाठी सोमवारी मतदान झाले. २० मे, २५ मे आणि १ जून रोजी उर्वरित १० लोकसभेच्या जागांवर मतदान होणार आहे.