मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तुरुंगातून बाहेर आलेल्या हेमंत सोरेन यांनी गुरुवारी झारखंडचे १३ वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांनी चंपाई सोरेन यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित केले होते. सोरेन यांचे वडील आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सुप्रीमो शिबू सोरेन, त्यांची आई रुपी सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचे वरिष्ठ नेते शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित होते.
झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना २८ जून रोजी झारखंड उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. आंचल जमीन घोटाळा प्रकरणात न्यायालयाने त्यांचा जामीन मंजूर केला. १३ जून रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली होती. त्यानंतर न्यायालयाने राखून ठेवलेला निकाल गेल्या आठवड्यात जाहीर केला. तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर हेमंत सोरेन पुन्हा एकदा झारखंडची सूत्रं हाती घेतील अशी चर्चा सुरू झाली होती, जी आता खरी ठरत आहे. चंपई सोरेन यांच्या राजीनाम्यानंतर हेमंत सोरेन आता झारखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील.
संक्तवसुली संचालनालयाने रांचीमध्ये लष्कराच्या ताब्यात असलेल्या ४.५५ एकर जमिनीच्या बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीची चौकशी सुरू केली होती. या प्रकरणी ईडीनं रांचीच्या बडागाईन झोनचे महसूल उपनिरीक्षक भानू प्रताप प्रसाद यांना अटक केली होती. त्यांच्या राहत्या घरातून मोठ्या प्रमाणात सरकारी कागदपत्रं आणि मोबाईलही त्यावेळी जप्त करण्यात आले होते. त्यानंतर ईडीने आपला मोर्चा हेमंत सोरेन यांच्याकडे वळवला. त्यातून त्यांना ३१ जानेवारी २०२४ रोजी अटकही झाली होती. परिणामी त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.
मैं हेमन्त सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं… pic.twitter.com/7uRGYmMX2l
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) July 4, 2024
हेमंत सोरेन यांच्या अटकेनंतर झारखंडचे १२ वे मुख्यमंत्री म्हणून २ फेब्रुवारी रोजी शपथ घेतलेल्या चंपाई सोरेन यांनी राजीनामा दिल्यानंतर हेमंत सोरेन यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केला होता. शपथ घेण्यापूर्वी हेमंत सोरेन यांनी X वर एक व्हिडिओ संदेश जारी केला आणि सत्तेच्या नशेत असलेल्यांना फटकारण्याचा प्रयत्न केला. “आज झारखंडच्या जनतेचं जनमत पुन्हा उठेल. जय झारखंड, जय हिंद”, असं ते म्हणाले.
काय आहे प्रकरण?
प्रदीप बागची, विष्णू कुमार अग्रवाल, भानू प्रताप प्रसाद आणि इतरांविरुद्ध झारखंड पोलीस आणि पश्चिम बंगाल पोलिसांनी दाखल केलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे ईडीनं मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याच्या कलमांखाली गुन्हा नोंदवला. या प्रकरणाचा तपास पुढे जात असताना ईडीनं आतापर्यंत १४ आरोपींना अटक केली आहे. या आरोपींनी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानं भूमाफियांच्या नावे फसवणूक करून भूखंड हस्तांतरित केल्याचं तपासात उघड झालं. यानंतर हेमंत सोरेन यांना अटक करण्यात आली. ३१ जानेवारीपासून ते न्यायालयीन कोठडीत होते. तब्बल सहा महिन्यांनंतर माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आले.
