टूलकिट प्रकरणाशी संबंधित माहिती लीक होण्याच्या विरोधात दिशा रवीने दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याबद्दल कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. याप्रकरणात केंद्र सरकारने अद्याप प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही. प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी केंद्र सरकारने अधिक वेळ मागितला होता.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, याबाबत तुम्हाला दंड करावा लागेल? तुम्हाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी मार्चमध्ये वेळ देण्यात आला होता. मग या प्रकरणाची कोणती शुद्धता शिल्लक आहे. केंद्र सरकारच्या वकिलांनी करोनाचा हवाला देऊन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी ४ आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. यावर कोर्टाने ही वेळ केंद्राला दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ऑगस्टमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात होणार आहे. तोपर्यंत अंतरिम आदेश सुरू राहील.
समजून घ्या : टूलकिट म्हणजे काय? ते कशासाठी आणि कसं वापरतात?
शेतकऱ्यांच्या निषेधास पाठिंबा देणार्‍या ऑनलाइन कागदपत्र (टूलकिट) संदर्भात पोलिसांनी दिशा रवीला १ फेब्रुवारी रोजी बेंगळुरूच्या घरातून अटक केली होती. नंतर दिशाला दिल्लीच्या कोर्टात हजर करण्यात आले होते. १० दिवसांनंतर कोर्टाने दिल्ली पोलिसांना फटकारले आणि दिशा रवीला सोडण्यात आले. त्यावेळी 22 वर्षीय विद्यार्थींनी विरोधात पोलिसांनी “भयानक पुरावे आणि अपूर्ण रेखाटन” सादर केले, अशी टिप्पणी कोर्टाने केली होती.
टूलकिट म्हणजे नेमकं काय, त्यात काय असतं?
जगाच्या वेगवेगळ्या भागात सातत्यानं आंदोलन होत असतात. मग ते अमेरिकेतील black lives matter असो वा लॉकडाउन विरोधी आंदोलन… पर्यावरणाशी निगडित climate strike campaign असो किवा दुसरं कुठलं आंदोलन. अशा स्वरूपाची आंदोलन करताना त्याचा एक कृती कार्यक्रम (action points) तयार केला जातो. आंदोलन आणखी पुढच्या टप्प्यावर नेणं वा तीव्र करणं करण्याच्या उद्देशानं हे तयार केलं जातं. ज्यामध्ये हा कृती कार्यक्रम (action points) नोंदवण्यात येतो, त्याला टूलकिट असं म्हटलं जातं.