हार्दिकविरुद्धचा देशद्रोहाचा आरोप रद्द करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

न्या. जे. बी. पारडीवाला यांनी युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, एफआयआरमधील १२१, १५३-ए आणि १५३-बी कलम रद्द करण्याचे आदेश दिले. मात्र भादंविमधील १२४ आणि १२१-ए हे कलम रद्द करण्यास नकार दिला. देशद्रोहासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे, तर सरकारविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचे कारस्थान रचण्याच्या आरोपासाठी जन्मठेपेच्या शिक्षेची अथवा १० वर्षांच्या कैदेच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात हार्दिक आणि त्याच्या पाच सहकाऱ्यांविरुद्ध शहर गुन्हा अन्वेषण विभागाने देशद्रोह आणि सरकारविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचा आरोप एफआयआरमध्ये नोंदविला. त्यानंतर हार्दिकसह त्याच्या सहकाऱ्यांना अटक करण्यात आली असून अद्यापही ते कारागृहात आहेत. पटेल समाजासाठी आरक्षणाची मागणी करणे हा देशद्रोह किंवा सरकारविरुद्ध युद्ध पुकारणे असा गुन्हा होत नसल्याची याचिका हार्दिक आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी नोव्हेंबर महिन्यात उच्च न्यायालयात केली होती. सरकारी वकील मीतेश अमिन यांनी हार्दिकवर कडक आरोप ठेवण्याचे जोरदार समर्थन २ नोव्हेंबर रोजी करण्यात आलेल्या युक्तिवादाच्या वेळी केले होते.