लोकप्रतिनिधींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
नवी दिल्ली : आमदार – खासदारांविरोधातील खटले उच्च न्यायालयांच्या परवानगीशिवाय मागे घेऊ नयेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. लोकप्रतिनिधींविरोधातील खटल्यांची सुनावणी कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय तातडीने व्हावी, असे खटले प्रलंबित राहू नयेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कठोर देखरेख व नियम असतानाही खासदार आणि आमदारांवरील खटले दोन वर्षांच्या काळात वाढले आहेत. डिसेंबर २०१८ मध्ये खटल्यांची संख्या ४१२२ होती. ती सप्टेंबर २०२० मध्ये ४८५९ झाली, असे सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सांगण्यात आले. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया यांना न्यायमित्र म्हणून नियुक्त केले आहे. लोकप्रतिनिधींवरचे खटले जलदगती पद्धतीने चालवण्यात यावेत अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर हंसारिया यांनी लोकप्रतिनिधींवरील खटले रेंगाळण्याची कारणे क थन करताना सांगितले की, राज्य सरकारांनी काही खटले मागे घेतले, न्यायकक्षेचे वाद निर्माण केले. सदर खटल्यांसाठी न्यायिक अधिकाऱ्यांना दोन वर्षांची मर्यादा घालून दिली. न्यायमित्र हंसारिया यांचा अहवाल वकील स्नेहा कलिता यांनी सादर केला.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे संचालक, सक्तवसुली संचालनालय यांच्या संचालकांनी खासदार व आमदारांवरील खटल्याच्या चौकशीबाबत स्थितीदर्शक अहवाल वेळोवेळी सादर करावेत अशी अपेक्षा असताना ते सादर केले जात नाहीत असे न्यायमित्रांच्या अहवालात म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ ऑगस्ट रोजी आहे.
