Hijab Ban in Europe : सध्या भारतात हिजाब बंदीवरून राजकारण तापलं आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने हिजाब बंदीबाबत विभाजित निकाल दिला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आता मोठ्या खंडपीठाकडे जाणार आहे. असं असताना आता युरोपीय कंपन्याही हिजाबवर बंदी घालू शकतात. डोक्यावर परिधान करण्यात येणाऱ्या सर्वच वस्त्रांवर बंदी घालण्याचा विचार युरोपीय कंपन्यांचा आहे. याचाच एक भाग म्हणून हिजाबवरही बंदी घातली जाऊ शकते. गुरुवारी कोर्ट ऑफ जस्टीस युरोपियन युनियनने (CJEU) याबाबतचा निकाल दिला आहे.
युरोपीय संघाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, डोक्यावर परिधान करण्यात येणाऱ्या सर्वच प्रकारच्या वस्त्रांवर बंदी घालत असल्याने हा निर्णय धर्माच्या अधारावर कामगारांशी भेदभाव करणारा नाही. शिवाय या निर्णयामुळे युरोपीय संघाच्या कायद्याचं उल्लंघन होत नाही.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, एका मुस्लीम महिलेनं बेल्जियममधील एका कंपनीत सहा आठवड्यांच्या प्रशिक्षणासाठी (ट्रेनीशीप) अर्ज केला होता. यावेळी संबंधित कंपनीने कंपनीत काम करताना हिजाब परिधान करता येणार नाही, असं सांगितलं. यानंतर हे प्रकरण बेल्जियमच्या न्यायालयात पोहोचलं. यावेळी कंपनीने न्यायालयात आपली बाजू मांडताना म्हटलं की, कंपनीत सर्वांना सारखे नियम आहेत. कंपनीत टोपी किंवा स्कार्फ परिधान करण्यास परवानगी नाही. याच आधारे डोक्यावर कोणत्याही प्रकारचं वस्त्र परिधान करण्यास परवानगी नाही.
हेही वाचा- हिजाब प्रकरण मोठ्या पीठाकडे; सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाचा विभाजित निर्णय
यानंतर बेल्जियमच्या न्यायालयाने हे प्रकरण युरोपीय संघाच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवलं. कंपन्यांकडून टोपी, स्कार्फ किंवा हिजाब घालण्याची परवानगी नाकारणे, हे युरोपीय कायद्याचं उल्लंघन आहे का? याबाबतचं स्पष्टीकरण न्यायालयाने मागवलं. युरोपीय संघाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी याबाबतचा निकाल दिला आहे. डोक्यावरील वस्त्रांवर सरसकट बंदी हे युरोपीय संघाच्या कायद्याचं उल्लंघन नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. पण हिजाबवर अशाप्रकारे बंदी घालणं हा अप्रत्यक्ष भेदभाव आहे की नाही? हे बेल्जियम न्यायालयाने ठरवावं, असंही युरोपीय संघाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. कर्मचाऱ्यांमध्ये तटस्थतेची प्रतिमा राखायची असल्यास युरोपीय कंपन्या हेडस्कार्फ घालण्यास बंदी घालू शकतात, असंही न्यायालयाने म्हटलं.
युरोपीय संघाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, डोक्यावर परिधान करण्यात येणाऱ्या सर्वच प्रकारच्या वस्त्रांवर बंदी घालत असल्याने हा निर्णय धर्माच्या अधारावर कामगारांशी भेदभाव करणारा नाही. शिवाय या निर्णयामुळे युरोपीय संघाच्या कायद्याचं उल्लंघन होत नाही.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, एका मुस्लीम महिलेनं बेल्जियममधील एका कंपनीत सहा आठवड्यांच्या प्रशिक्षणासाठी (ट्रेनीशीप) अर्ज केला होता. यावेळी संबंधित कंपनीने कंपनीत काम करताना हिजाब परिधान करता येणार नाही, असं सांगितलं. यानंतर हे प्रकरण बेल्जियमच्या न्यायालयात पोहोचलं. यावेळी कंपनीने न्यायालयात आपली बाजू मांडताना म्हटलं की, कंपनीत सर्वांना सारखे नियम आहेत. कंपनीत टोपी किंवा स्कार्फ परिधान करण्यास परवानगी नाही. याच आधारे डोक्यावर कोणत्याही प्रकारचं वस्त्र परिधान करण्यास परवानगी नाही.
हेही वाचा- हिजाब प्रकरण मोठ्या पीठाकडे; सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाचा विभाजित निर्णय
यानंतर बेल्जियमच्या न्यायालयाने हे प्रकरण युरोपीय संघाच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवलं. कंपन्यांकडून टोपी, स्कार्फ किंवा हिजाब घालण्याची परवानगी नाकारणे, हे युरोपीय कायद्याचं उल्लंघन आहे का? याबाबतचं स्पष्टीकरण न्यायालयाने मागवलं. युरोपीय संघाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी याबाबतचा निकाल दिला आहे. डोक्यावरील वस्त्रांवर सरसकट बंदी हे युरोपीय संघाच्या कायद्याचं उल्लंघन नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. पण हिजाबवर अशाप्रकारे बंदी घालणं हा अप्रत्यक्ष भेदभाव आहे की नाही? हे बेल्जियम न्यायालयाने ठरवावं, असंही युरोपीय संघाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. कर्मचाऱ्यांमध्ये तटस्थतेची प्रतिमा राखायची असल्यास युरोपीय कंपन्या हेडस्कार्फ घालण्यास बंदी घालू शकतात, असंही न्यायालयाने म्हटलं.
