पीटीआय, नवी दिल्ली : कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाब बंदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी विभाजित निकाल दिला. शैक्षणिक संस्थांमध्ये एखाद्या धर्माच्या व्यक्तीला धार्मिक प्रतीकांचा वापर करण्यास परवानगी देणे हे धर्मनिरपेक्षतेच्या अगदी उलट आहे, असा निकाल न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी दिला, तर शाळा-महाविद्यालयांमध्ये मुस्लीम मुलींनी हिजाब परिधान करणे हा त्यांच्या इच्छेचा प्रश्न आहे, असे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी स्पष्ट केले. यामुळे हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठविण्यात आले असून, त्यावर मोठय़ा पीठापुढे सुनावणी होईल.
हेही वाचा >>> रशियाच्या निषेध ठरावावर भारत तटस्थ; संयुक्त राष्ट्र महासभेत बहुमताने ठराव मंजूर
शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबबंदी कायम राखण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या १५ मार्चच्या निकालाविरोधात २६ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी १३३ पानांच्या निकालपत्राद्वारे या सर्व याचिका फेटाळल्या. मात्र, हिजाब वापरण्यावर निर्बंध आणता येणार नाही, असे नमूद करत न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी ७३ पानी स्वतंत्र निकालपत्रात त्यामागची कारणे विशद केली.
‘‘विद्यार्थ्यांना शाळा-महाविद्यालयांत त्यांच्या धार्मिक प्रतिकांचा वापर करण्याची परवानगी दिली तर बंधुभावाच्या घटनात्मक ध्येयाला तडा जाईल’’, असे नमूद करत न्या. गुप्ता यांनी या प्रकरणासाठी विचारात घेतलेल्या ११ प्रश्नांची उत्तरे निकालपत्रात दिली आहेत. न्या. गुप्ता यांनी शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबबंदीच्या कर्नाटक सरकारच्या आदेशाचे समर्थन केले आहे. हा आदेश बंधुत्व आणि प्रतिष्ठेच्या घटनात्मक अधिकारावर अतिक्रमण करत नसून, उलट समान न्यायाच्या तत्त्वाला चालना देणारा आहे, असेही न्या. गुप्ता यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> नरबळी प्रकरणात आरोपींना १२ दिवसांची पोलीस कोठडी
दुसरीकडे, न्या. धुलिया यांनी मुलींच्या अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित करत कर्नाटक सरकारचा ५ फेब्रुवारीचा आदेश आणि त्यानंतरचा उच्च न्यायालयाचा निकालही रद्दबातल ठरवला. ‘‘शाळांच्या प्रवेशद्वारावर विद्यार्थ्यांनींना हिजाब काढण्यास सांगणे हे त्यांच्या खासगीपणावरील, प्रतिष्ठेवरील हल्ला आहे. हिजाबबंदीमुळे काही विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकल्या जातील’’, असे न्या. धुलिया यांनी निकालपत्रात नमूद केले. कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांनींनी वर्गात हिजाब वापरण्यास परवानगी देण्याची मागणी करणारी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायालयाने १५ मार्च रोजी त्यांची मागणी फेटाळताना हिजाब परिधान करणे हे इस्लाममध्ये अत्यावश्यक धर्माचारण नाही, असे म्हटले होते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ‘आदिपुरुष’वर खरंच बंदी घातली जाऊ शकते का? सेन्सॉर बोर्डचे नियम जाणून घ्या
‘अत्यावश्यक धर्माचारणा’चा मुद्दा अनुत्तरित
- हिजाब परिधान करणे हे इस्लाममध्ये अत्यावश्यक धर्माचारण नसल्याने याचिकाकर्ते घटनेच्या अनुच्छेद २५ अंतर्गत त्यास संरक्षण देण्याची मागणी करू शकत नाहीत, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने १५ मार्चच्या निकालात म्हटले होते.
- सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी परस्परविरोधी निकाल देताना हिजाब परिधान करणे इस्लाममध्ये अत्यावश्यक धर्माचारण आहे का, हा प्रश्न अनुत्तरित ठेवला.
- इस्लाममध्ये मुस्लीम महिलांनी हिजाब परिधान करणे हे धर्माचारण, अत्यावश्यक धर्माचारण किंवा सामाजिक आचरणाचा भाग असू शकतो. पण त्यांना ही धार्मिक प्रतीके धर्मनिरपेक्ष शाळांमध्ये वापरण्यास परवानगी द्यावी का, असा सवाल न्या. गुप्ता यांनी उपस्थित केला.
- हिजाब परिधान करणे हे इस्लाममध्ये अत्यावश्यक धर्माचारण आहे का, हा मुद्दाच या प्रकरणात गैरलागू असल्याचे मत न्या. सुधांशू धुलिया यांनी नोंदवले.
शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबबंदीद्वारे बंधुत्व आणि आत्मसन्मान या घटनात्मक अधिकारांवर कोणतेही अतिक्रमण होत नाही. उलट, या आदेशातून समान न्यायाच्या तत्त्वाला चालना देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना शाळा-महाविद्यालयांत त्यांच्या धार्मिक प्रतीकांचा वापर करण्याची परवानगी दिली तर बंधुत्वाच्या घटनात्मक ध्येयाला तडा जाईल.
– न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता
हिजाब वापरू देणे ही साधी मागणी याचिकाकर्त्यांची आहे. लोकशाहीमध्ये ही मागणी रास्त नाही का? घटनात्मकदृष्टय़ा हिजाब परिधान करणे हा केवळ इच्छेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे शाळा-महाविद्यालयांत हिजाबबंदी लादणे हे विद्यार्थिनींच्या खासगीपणा, आत्मसन्मान यांवरील हल्ला असून, त्यांना धर्मनिरपेक्ष शिक्षण नाकारण्यासारखे आहे.
– न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया
