कर्नाटकमधील ७५ हजारांपैकी फक्त आठ उच्च माध्यमिक विद्यालये आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांत हिजाबचा वाद असल्याचे कर्नाटक सरकारने गुरुवारी सांगितले, तसेच हा मुद्दा सोडवण्यात येईल असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हिजाब वादाशी संबंधित सर्व याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका अंतरिम आदेशाद्वारे सर्व विद्यार्थ्यांना कुठल्याही प्रकारचा धार्मिक पेहराव करून वर्गात बसण्यास मनाई केली होती. तथापि, गुरुवारीदेखील काही विद्यार्थिनींनी ‘हिजाब’ व ‘बुरखा’ घालून वर्गात बसून द्यावे असा हट्ट कायम ठेवल्याने हा वाद शमला नाही.

आणखी वाचा

ही ‘समस्या’ काही मोजक्या उच्च माध्यमिक विद्यालये आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांतच आहे, असे कर्नाटकचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणमंत्री बी.सी. नागेश यांनी येथे पत्रकारांना सांगितले. ‘७५ हजार शाळा व महाविद्यालयांपैकी आठ महाविद्यालयांतच ही ‘समस्या’ आहे. आम्ही यावर तोडगा काढू. सर्व विद्यार्थ्यांनी आमच्या आदेशाचे पालन केले याबद्दल आम्हाला आनंद आहे’, असे ते म्हणाले.

बल्लारीतील सरलादेवी महाविद्यालयात बुरखा घालून आलेल्या विद्यार्थिनींना आत जाऊ न देण्यात आल्याने पालक आणि विद्यार्थ्यांनी संस्थेसमोर धरणे दिल्याने तणाव निर्माण झाला. पोलीस आणि वकिलांनी समजूत घातल्यानंतर निदर्शक पांगले.

बेळगावमधील विजय इन्स्टिटय़ूट ऑफ पॅरामेडिकल सायन्सेसमध्ये आंदोलनामुळे तणाव निर्माण झाला. महाविद्यालयासमोर ‘अल्लाहु अकबर’च्या घोषणा देणाऱ्या सहाजणांना अटक करण्यात आली. महाविद्यालयाशी संबंध नसलेले अनेकजण निदर्शनांत सहभागी झाले होते. त्यांची ओळख पटवल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले.

चिकमंगळुरूत विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढला. काही निर्बंध असतील, तर हिंदूू विद्यार्थिनींना बिंदी व बांगडय़ा ही त्यांची धार्मिक प्रतीके वापरण्याची परवानगी कशी देण्यात येते, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

हिजाब काढण्यास सांगितल्यामुळे विद्यार्थिनी महाविद्यालयातून परत

उडुपीतील जी. शंकर स्मृती महिला पदवी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनींना महाविद्यालय प्रशासनाने गुरुवारी हिजाब काढून ठेवण्यास सांगितल्यामुळे, अंतिम वर्षांच्या सुमारे ६० विद्यार्थिनी घरी परत गेल्या.

पदवी महाविद्यालयांमध्ये गणवेष अनिवार्य नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे,  असे सांगून मुस्लीम विद्यार्थिनींनी महाविद्यालयाच्या अधिकाऱ्यांशी वाद घातला, मात्र याबाबतचे नियम महाविद्यालय विकास समितीने निश्चित केले असल्याचे उत्तर अधकाऱ्यांनी दिले.

 आपण हिजाब घातल्याशिवाय वर्गात बसणार नाही असा हट्ट धरणाऱ्या विद्यार्थिनींनी हिजाब व शिक्षण हे दोन्ही आपल्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. राज्य सरकारने पदवी महाविद्यालयांतही ड्रेस कोड लागू करण्याचे राज्य सरकारने ठरवले असेल तर महाविद्यालय समितीने ते आपल्याला लेखी द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.

‘हिजाब हा आमच्या जीवनाचा भाग असून, आजपर्यंत आपण वर्गात तो घालत आलो आहोत. कुणीतरी अचानक सांगते म्हणून तो काढून टाकला जाऊ शकत नाही. आमच्यासाठी ऑनलाइन वर्ग आयोजित करा, असे आम्ही महाविद्यालयाला सांगितले आहे’, असे एका मुलीने सांगितले.