हिमाचल प्रदेशचे सहा बंडखोर आमदार ज्यांना अपात्र केले गेले होते, ते आमदार हिमाचल प्रदेशहून उत्तराखंडच्या ऋषिकेश येथे पोहोचले असल्याचे सांगितले जाते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या आमदारांबरोबर तीन अपक्ष आमदार आणि दोन भाजपाचे आमदार उपस्थित होते. द इंडियन एक्सप्रेसने सुत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या बातमीनुसार ऋषिकेश येथील ताज हॉटेलमध्ये ११ आमदार मुक्कामी थांबले आहेत. तसेच हरियाणा पोलीस या आदारांना सरंक्षण देण्यासाठी पोहोचले असल्याचीही माहिती सूत्रांनी दिली. हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्खू नी सहा बंडखोर आमदारांबाबत नरमाईची भूमिका घेतल्यानंतर ही घडामोड घडली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हरियाणा राज्याची नंबर प्लेट असलेली एक बस शनिवारी सकाळी ऋषिकेशमधील ताज हॉटेलबाहेर असल्याची माहिती एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिली. या बसमध्ये पोलिसांच्या कडेकोट बंदोबस्तात ११ आमदार, ज्यामध्ये काँग्रेसच्या सहा बंडखोर, तीन अपक्ष आमदारांचा समावेश होता. तर दोन जण भाजपाचे आमदार असल्याचे सांगितले जाते.

आणखी वाचा

हिमाचल प्रदेशात काँग्रेस सरकार धोक्यात? आमदारांच्या पळवापळवीचा मुख्यमंत्री सुक्खूंचा आरोप

माध्यमांमध्ये आलेल्या बातमीनुसार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्खू हे शुक्रवारी दिल्लीत काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेण्यासाठी गेले होते. आगामी लोकसभा निवडणूक आणि राज्यातील राजकीय परिस्थितीची चर्चा त्यांनी केली असल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर काल संध्याकाळी शिवरात्र उत्सवाच्या निमित्ताने माध्यमांशी बोलत असताना सुख्खू म्हणाले की, सहा बंडखोर आमदार, तीन अपक्ष आमदारांना खासगी विमानाने चंदीगड विमानतळावरून अज्ञात ठिकाणी नेले गेल्याचे समजते. चंदीडगच्या ललीत हॉटेलमध्ये ते आढळून आलेले नाहीत. आमदारांच्या कुटुंबीयांनीही त्यांना राजकीय दबाव झुगारून पुन्हा चंदीगडला परतण्याची विनंती केली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या ११ आमदारांना पहिल्यांदा देहरादून येथे नेण्यात आले. त्यानंतर तिथून ते ऋषिकेशला गेले.

विश्लेषण : थंडीच्या कडाक्यात बंडाची धग…हिमाचलमधील काँग्रेस सरकारही भाजपमुळे संकटात येणार? 

मागच्या महिन्यात राज्यसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी आणि तीन अपक्षांनी भाजपाच्या उमेदवाराला मतदान केल्याचा प्रसंग घडला होता. यामुळे अभिषेक मनु सिंघवी यांना लाजिरवाण्या पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. सुधीर शर्मा, रवी ठाकूर, रजिंदर राणा, इंदर दत्त लखनपाल, चेतन्या शर्मा आणि देविंदर कुमार भुट्टो या काँग्रेसच्या सहा आमदारांना भाजपाच्या उमेदवाराला मत दिल्यानंतर त्यांना अपात्र ठरविण्यात आलो होते. विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेल्या अपात्रतेच्या निकालाला या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

हरियाणा राज्याची नंबर प्लेट असलेली एक बस शनिवारी सकाळी ऋषिकेशमधील ताज हॉटेलबाहेर असल्याची माहिती एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिली. या बसमध्ये पोलिसांच्या कडेकोट बंदोबस्तात ११ आमदार, ज्यामध्ये काँग्रेसच्या सहा बंडखोर, तीन अपक्ष आमदारांचा समावेश होता. तर दोन जण भाजपाचे आमदार असल्याचे सांगितले जाते.

आणखी वाचा

हिमाचल प्रदेशात काँग्रेस सरकार धोक्यात? आमदारांच्या पळवापळवीचा मुख्यमंत्री सुक्खूंचा आरोप

माध्यमांमध्ये आलेल्या बातमीनुसार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्खू हे शुक्रवारी दिल्लीत काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेण्यासाठी गेले होते. आगामी लोकसभा निवडणूक आणि राज्यातील राजकीय परिस्थितीची चर्चा त्यांनी केली असल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर काल संध्याकाळी शिवरात्र उत्सवाच्या निमित्ताने माध्यमांशी बोलत असताना सुख्खू म्हणाले की, सहा बंडखोर आमदार, तीन अपक्ष आमदारांना खासगी विमानाने चंदीगड विमानतळावरून अज्ञात ठिकाणी नेले गेल्याचे समजते. चंदीडगच्या ललीत हॉटेलमध्ये ते आढळून आलेले नाहीत. आमदारांच्या कुटुंबीयांनीही त्यांना राजकीय दबाव झुगारून पुन्हा चंदीगडला परतण्याची विनंती केली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या ११ आमदारांना पहिल्यांदा देहरादून येथे नेण्यात आले. त्यानंतर तिथून ते ऋषिकेशला गेले.

विश्लेषण : थंडीच्या कडाक्यात बंडाची धग…हिमाचलमधील काँग्रेस सरकारही भाजपमुळे संकटात येणार? 

मागच्या महिन्यात राज्यसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी आणि तीन अपक्षांनी भाजपाच्या उमेदवाराला मतदान केल्याचा प्रसंग घडला होता. यामुळे अभिषेक मनु सिंघवी यांना लाजिरवाण्या पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. सुधीर शर्मा, रवी ठाकूर, रजिंदर राणा, इंदर दत्त लखनपाल, चेतन्या शर्मा आणि देविंदर कुमार भुट्टो या काँग्रेसच्या सहा आमदारांना भाजपाच्या उमेदवाराला मत दिल्यानंतर त्यांना अपात्र ठरविण्यात आलो होते. विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेल्या अपात्रतेच्या निकालाला या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.