Himachal Pradesh Government: दोन महिन्यांपूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारनं काढलेला एक आदेश चर्चेत आला होता. कावड यात्रेच्या मार्गावर असणारे हॉटेल, ढाबे आणि खाद्यपदार्थांची विक्री करणाऱ्या इतर दुकानांच्या बाहेर मालकाचा व कर्मचाऱ्यांचा तपशील जाहीर करण्यात यावा, असे निर्देश सराकारने दिले होते. त्यावरून बराच वाद झाल्यानंतर हे प्रकरण कोर्टातही गेलं होतं. आता भाजपाशासित राज्यानंतर काँग्रेसशासित राज्यातही अशाच प्रकारचे आदेश देण्यात आले असून हिमाचल प्रदेश सरकारचा निर्णय सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय आहेत हिमाचल प्रदेश सरकारचे आदेश?

उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यभरातील अन्नपदार्थ विक्री करणाऱ्या दुकानांना दुकानाबाहेर मालकाचं नाव, पत्ता व इतर माहिती जाहीर करण्याचे निर्देश नुकतेच दिले. त्यानंतर आता हिमाचल प्रदेशमध्येही अशा प्रकारचे आदेश काढण्यात आले आहेत. हिमाचल प्रदेशचे सार्वजनिक बांधकाम व नगर विकास विभागाचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह यांनी हे आदेश जारी केले आहेत. यात अन्नपदार्थ विक्री करणाऱ्या प्रत्येक दुकानाच्या बाहेर मालकाचं ओळखपत्र जाहीर करणं सक्तीचं करण्यात आलं आहे.

आणखी वाचा

यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतल्यानंतर विक्रमादित्य यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये याबाबत माहिती दिली आहे. “हिमाचल प्रदेशमध्येही प्रत्येक अन्नपदार्थ विक्री करणाऱ्या दुकानाबाहेर दुकान मालकाचं ओळखपत्र किंवा त्याची ओळख पटवून देणारी माहिती स्पष्ट शब्दांत लावणं बंधनकारक आहे. त्यामुळे ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारची अडचण होणार नाही. यासंदर्भात नगरविकास व महानगर पालिकांच्या बैठकीमध्ये आदेश जारी करण्यात आले आहेत”, असं विक्रमादित्य यांनी या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

या निर्णयामागची नेमकी भूमिका काय?

दरम्यान, इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भात विक्रमादित्य सिंह यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यावर त्यांनी सविस्तर भूमिका मांडली. “मला फक्त हे म्हणायचंय की हा निर्णय हिमाचल प्रदेशला केंद्रस्थानी ठेवून घेण्यात आला असून त्यात राज्यातील नागरिकांचं हित साधलं जाईल, असा उद्देश आहे”, असं ते म्हणाले. याबाबत त्यांच्या मातोश्री व हिमाचल प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्ष प्रतिभा सिंह यांना विचारणा केली असता त्यांनी याबाबत विक्रमादित्य सिंह हेच बोलू शकतील, असं सांगून सविस्तर उत्तर देणं टाळलं.

निर्णयामागची पार्श्वभूमी काय?

यासंदर्भातला निर्णय होण्याची शक्यता गेल्या काही दिवसांपासून वर्तवली जात होती. शिमल्यातील संजौली मशीदीसंदर्भात निर्माण झालेल्या वादानंतर यावर चर्चा सुरू झाली होती. दोन वेगवेगळ्या समुदायाच्या दुकानदारांमध्ये हा वाद उद्भवला होता.

कावड यात्रेसंबंधी स्थगितीला मुदतवाढ; कोणालाही नाव जाहीर करण्याची सक्ती करता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालय

“गेल्या काही दिवसांपासून आमच्या राज्यात यावरून तणाव निर्माण झाला होता. आमचा निर्णय इतर कोणत्याही राज्यातील घडामोडींनी प्रभावित होऊन घेण्यात आलेला नाही. इथे सर्वच जाती-धर्माच्या दुकानदारांना त्यांची ओळख दुकानाच्या बाहेर फलकांवर जाहीर करणं सक्तीचं असेल. मग तो हिंदू असो, मुस्लीम असो, शीख असो किंवा ख्रिश्चन. राज्यात दुकानदारांसंदर्भातल्या नियोजनाबाबत धोरण ठरवण्याचे आदेश आम्हाला उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अशा प्रकारचं धोरण नसणं हेच गेल्या काही दिवसांत निर्माण झालेल्या तणावामागचं कारण आहे”, अशी स्पष्ट भूमिका विक्रमादित्य सिंह यांनी मांडली आहे.

काय आहेत हिमाचल प्रदेश सरकारचे आदेश?

उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यभरातील अन्नपदार्थ विक्री करणाऱ्या दुकानांना दुकानाबाहेर मालकाचं नाव, पत्ता व इतर माहिती जाहीर करण्याचे निर्देश नुकतेच दिले. त्यानंतर आता हिमाचल प्रदेशमध्येही अशा प्रकारचे आदेश काढण्यात आले आहेत. हिमाचल प्रदेशचे सार्वजनिक बांधकाम व नगर विकास विभागाचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह यांनी हे आदेश जारी केले आहेत. यात अन्नपदार्थ विक्री करणाऱ्या प्रत्येक दुकानाच्या बाहेर मालकाचं ओळखपत्र जाहीर करणं सक्तीचं करण्यात आलं आहे.

आणखी वाचा

यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतल्यानंतर विक्रमादित्य यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये याबाबत माहिती दिली आहे. “हिमाचल प्रदेशमध्येही प्रत्येक अन्नपदार्थ विक्री करणाऱ्या दुकानाबाहेर दुकान मालकाचं ओळखपत्र किंवा त्याची ओळख पटवून देणारी माहिती स्पष्ट शब्दांत लावणं बंधनकारक आहे. त्यामुळे ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारची अडचण होणार नाही. यासंदर्भात नगरविकास व महानगर पालिकांच्या बैठकीमध्ये आदेश जारी करण्यात आले आहेत”, असं विक्रमादित्य यांनी या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

या निर्णयामागची नेमकी भूमिका काय?

दरम्यान, इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भात विक्रमादित्य सिंह यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यावर त्यांनी सविस्तर भूमिका मांडली. “मला फक्त हे म्हणायचंय की हा निर्णय हिमाचल प्रदेशला केंद्रस्थानी ठेवून घेण्यात आला असून त्यात राज्यातील नागरिकांचं हित साधलं जाईल, असा उद्देश आहे”, असं ते म्हणाले. याबाबत त्यांच्या मातोश्री व हिमाचल प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्ष प्रतिभा सिंह यांना विचारणा केली असता त्यांनी याबाबत विक्रमादित्य सिंह हेच बोलू शकतील, असं सांगून सविस्तर उत्तर देणं टाळलं.

निर्णयामागची पार्श्वभूमी काय?

यासंदर्भातला निर्णय होण्याची शक्यता गेल्या काही दिवसांपासून वर्तवली जात होती. शिमल्यातील संजौली मशीदीसंदर्भात निर्माण झालेल्या वादानंतर यावर चर्चा सुरू झाली होती. दोन वेगवेगळ्या समुदायाच्या दुकानदारांमध्ये हा वाद उद्भवला होता.

कावड यात्रेसंबंधी स्थगितीला मुदतवाढ; कोणालाही नाव जाहीर करण्याची सक्ती करता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालय

“गेल्या काही दिवसांपासून आमच्या राज्यात यावरून तणाव निर्माण झाला होता. आमचा निर्णय इतर कोणत्याही राज्यातील घडामोडींनी प्रभावित होऊन घेण्यात आलेला नाही. इथे सर्वच जाती-धर्माच्या दुकानदारांना त्यांची ओळख दुकानाच्या बाहेर फलकांवर जाहीर करणं सक्तीचं असेल. मग तो हिंदू असो, मुस्लीम असो, शीख असो किंवा ख्रिश्चन. राज्यात दुकानदारांसंदर्भातल्या नियोजनाबाबत धोरण ठरवण्याचे आदेश आम्हाला उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अशा प्रकारचं धोरण नसणं हेच गेल्या काही दिवसांत निर्माण झालेल्या तणावामागचं कारण आहे”, अशी स्पष्ट भूमिका विक्रमादित्य सिंह यांनी मांडली आहे.