पीटीआय, नवी दिल्ली
‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ सेबीच्या विश्वासार्हतेवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि अध्यक्षांचे चारित्र्यहनन करत आहे, असा आरोप सेबीच्या अध्यक्ष माधवी पुरी बूच आणि त्यांचे पती धवल बूच यांनी रविवारी केला. हिंडेनबर्गने केलेले आरोप निराधार आहेत आणि आपल्या आर्थिक व्यवहारात काहीही गोपनीय नसून ते कोणालाही पाहता येतील, असेही बूच दाम्पत्याने स्पष्ट केले.
माधवी पुरी बूच यांनी अदानी घोटाळ्यात वापरण्यात आलेल्या दोन परदेशी फंडांमध्ये भागीदारी असल्याचा आरोप ‘हिंडेनबर्ग’ने शनिवारी केला. त्यामुळेच सेबी अदानी घोटाळ्यावर कारवाई करण्यास उत्सुक नाही, नसल्याचा दावाही या अहवालात करण्यात आला होता. ‘हिंडेनबर्ग’च्या या आरोपांना निवेदनाद्वारे उत्तर देत बूच यांनी रविवारी आपली बाजू मांडली. अहवालात उल्लेख केलेल्या ‘आयआयएफएल वेल्थ मॅनेजमेंट’ने प्रवर्तन केलेल्या फंडामधील गुंतवणूक सिंगापूरस्थित खासगी नागरिक म्हणून केली होती आणि सेबीचे पूर्ण वेळ सदस्य होण्यापूर्वी दोन वर्षे आधी केली होती असे माधवी आणि धवल बूच यांनी स्पष्ट केले. धवल बूच हे २०१९पासून ब्लॅकस्टोनचे वरिष्ठ सल्लागार आहेत आणि ते त्या कंपनीच्या बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित नाहीत. तसेच माधवी बूच या २०१७मध्ये सेबीच्या पूर्ण वेळ सदस्य झाल्यानंतर त्यांच्या दोन सल्लागार कंपन्या तातडीने निष्क्रिय झाल्या आहेत, असेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
द्वेषपूर्ण, खोडसाळ, फसवे आरोप – अदानी
भांडवली बाजाराकडे सादर केलेल्या निवेदनात, सेबीच्या अध्यक्ष माधवी बूच आणि त्यांचे पती धवल यांच्याशी आपले कोणतेही व्यावसायिक संबंध नाहीत असे अदानी समूहाकडून स्पष्ट करण्यात आले. सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असलेल्या निवडक माहितीची मोडतोड करून, पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष काढण्यासाठी हे आरोप करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२४मध्येच अदानी समूहाविरोधातील आरोप फेटाळले असल्याचेही कंपनीच्या उत्तरात नमूद करण्यात आले असून ‘हिंडनबर्ग’ने केलेले आरोप द्वेषपूर्ण, खोडसाळ आणि फसवे असल्याची टीका अदानी समूहाने केली.
हेही वाचा >>>Rahul Gandhi : शेअर मार्केटमध्ये रिस्क! “गुंतवणूकदारांनी पैसे गमावले तर…”, हिंडेनबर्ग प्रकरणावरून राहुल गांधींचा सवाल
अहवालाचे राजकीय पडसाद
‘हिंडेनबर्ग’ अहवालावर राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या असून सेबीतर्फे केल्या जाणाऱ्या अदानी घोटाळा चौकशीतील हितसंबंध नष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनी रविवारी केली. तसेच या प्रकरणी संयुक्त संसदीय समिती गठित करण्याच्या मागणीचाही पुनरुच्चार केला. याला उत्तर देत, काँग्रेस देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याच्या कारस्थानात सामील असल्याचा आरोप भाजपचे प्रवक्ता सुधांशू त्रिवेदी यांनी केला.
‘हिंडेनबर्ग’ला भारतामधील विविध नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्याला उत्तर देण्याऐवजी त्यांनी सेबीच्या विश्वसनीयतेवर हल्ला करण्याचा आणि सेबीच्या अध्यक्षांचे चारित्र्यहनन करण्याचा पर्याय निवडला हे दुर्दैवी आहे. – माधवी बूच, अध्यक्ष, सेबी
