Indira Jaisingh Video: “माझी भारताबाबतची संकल्पना ‘राम’ ही नाही, ‘राज्यघटना’ ही आहे”, ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी मांडली भूमिका!

“राम ही माझी भारताबाबतची संकल्पना नाही”

इंदिरा जयसिंग यांनी यावेळी भारताबाबतची त्यांची संकल्पना स्पष्ट केली. “आपल्याला अनेकदा दिसतं की लोक म्हणतात राम ही माझी भारताबद्दलची कल्पना आहे. मी याबाबत असहमत आहे. राम ही माझी भारताबाबतची कल्पना नाही. भारताची राज्यघटना ही माझी भारताबाबतची संकल्पना आहे. आम्हाला असं सांगितलं गेलं आहे की राज्यघटना भूतकाळाच्या नागरी मूल्यांकडे दुर्लक्ष करते. पण अर्थात, यातून हा प्रश्न उपस्थित होतो की नेमका भूतकाळ आहे काय? मी जसं म्हणाले, राज्यघटना निर्माण करताना आपण एका कोऱ्या पाटीवर काम केलं”, असं त्या म्हणाल्या.

इंदिरा जयसिंग यांनी यावेळी भारतीय राज्यघटनेच्या ‘धर्मनिरपेक्षते’सारख्या मूलभूत तत्वांना अनेक आव्हानं उपस्थित केली जात असल्याचं नमूद केलं. देशाच्या राज्यघटनेचं पावित्र्य आणि महत्त्व अबाधित राखण्यात न्यायव्यवस्थेचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे, असंही त्यांनी अधोरेखित केल्याचं ‘लाईव्ह लॉ’नं दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे.

“राज्यघटनेचं संरक्षण कसं करायचं आम्हाला माहिती आहे”

“जर आम्हाला सांगितलं गेलं की ‘हे पाहा, इंडियन प्रोजेक्ट हा देशातून राज्यघटना हद्दपार करण्याचा आहे, तर आम्ही त्याचा सामना करू. आम्ही राज्यघटनेचं संरक्षण करू. आम्ही इथे त्यासाठीच आहोत. आम्हाला माहिती आहे की राज्यघटनेचं संरक्षण कसं करायचं. पण स्पष्ट बोलण्याची हिंमत नसल्यामुळे अर्धवट वाक्यांमधून संकेत द्यायचे, हे घाबरट लोकांचं लक्षण आहे”, अशी स्पष्ट भूमिका इंदिरा जयसिंग यांनी यावेळी मांडली.

“सत्य हे आहे की धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना अस्तित्वात असताना हिंदू राष्ट्र कधीच अस्तित्वात येऊ शकत नाही. अर्थात, ज्या दिवशी तुम्ही हे हिंदू राष्ट्र करण्याचा निर्णय घ्याल, तेव्हा तुम्ही ते राज्यघटनेशिवाय करा. आम्ही तो दिवस येईल तेव्हा काय करायचं ते बघून घेऊ. आजच त्यावर आम्ही भाष्य करण्याची गरज नाही”, असंही त्या म्हणाल्या.

काय म्हटलंय घटनेच्या कलम १३ मध्ये?

इंदिरा जयसिंग यांनी यावेळी राज्यघटनेतील कलम १३ चा उल्लेख केला. “मला यासाठी राज्यघटनेच्या कलम १३ चा उल्लेख करावासा वाटतो. यात असं नमूद केलं आहे की ‘सदर राज्यघटना अस्तित्वात येण्याच्या आधी जे काही कायदे अस्तित्वात होते त्यातील राज्यघटनेशी विसंगत असणारे सर्व कायदे ही राज्यघटना लागू झाल्यानंतर गैरलागू ठरतील’. अर्थात, अजूनही असे काही कायदे पाळले जातात. असे कायदे नाकारण्याच्या जवळ जाणारे एकमेव न्यायाधीश म्हणजे न्यायमूर्ती नरीमन. सायराबानू प्रकरणाच्या सुनावणीत त्यांनी हे कायदे घटनाविरोधी असल्याचं नमूद केलं होतं”, असं त्या म्हणाल्या.

काय होतं सायरा बानो प्रकरण?

२०१७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने सायरा बानो विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यात ऐतिहासिक निकाल दिला. या निकालात मुस्लीम समाजातील तिहेरी तलाकच्या पद्धतीविरोधात न्यायालयाने निर्णय दिला. त्यानुसार मुस्लीम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कायद्यानुसार तिहेरी तलाक पद्धत गुन्हा ठरवण्यात आली.