Hinduja Family Accused To Spend More On Dog: कमर्चाऱ्यांची तस्करी व शोषण करण्याच्या आरोपावरून ब्रिटनमधील सर्वात श्रीमंत कुटुंब अशी ओळख असलेल्या हिंदुजांना तुरुंगवास घडावा अशी मागणी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतेय. स्विस कोर्टात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी हिंदुजांनी त्यांच्या पाळीव कुत्र्यावर त्यांच्या एका नोकरापेक्षा जास्त पैसे खर्च केले आहेत असा आरोपी फिर्यादीच्या वकिलाने केला होता. कोर्टात, फिर्यादी यवेस बर्टोसा म्हणाले, “त्यांनी (हिंदुजांनी) त्यांच्या एका सेवकापेक्षा एका कुत्र्यासाठी जास्त खर्च केला”. तसेच त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या एका महिलेला सात दिवस रोज १८ तास काम करण्यासाठी फक्त (£6.19) स्विस फ्रॅंक पगार देण्यात आला होता.
हिंदुजा कुटुंबावर काय आरोप लावण्यात आले?
फिर्यादीने असेही सांगितले की कर्मचाऱ्यांसह केलेल्या करारामध्ये कामाचे तास किंवा सुट्टीचे दिवस निर्दिष्ट केले जात नाहीत कारण त्यांना कुटुंबाच्या आवश्यकतेनुसार उपलब्ध असणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले होते. सरकारी वकिलांनी युक्तिवाद करत सांगितले की, नोकरांचे पासपोर्टही जप्त करण्यात आले होते आणि त्यांच्याकडे खर्च करण्यासाठी स्विस फ्रँक नव्हते कारण त्यांचे वेतन भारतात दिले जाते. नोकर त्यांच्या मालकाच्या परवानगीशिवाय घर सोडू शकत नाहीत, किंबहुना त्यांच्याकडे कुठल्याच गोष्टीसाठी स्वातंत्र्य नव्हते.
फिर्यादींनी कोर्टासमोर आरोपी, अजय हिंदुजा आणि त्यांची पत्नी नम्रता यांना तुरुंगवासाची शिक्षा द्यावी अशी मागणी केली त्यासह आरोपींची फिर्यादीस, न्यायालयीन खर्चासाठी १ दशलक्ष स्विस फ्रँक आणि कर्मचाऱ्यांच्या नुकसानभरपाई साठी ३.५ दशलक्ष फ्रँक द्यावे अशीही मागणी केली.
हिंदुजा गटाने आरोपांवर काय म्हटले?
काही नोकरांच्या साक्षीचा हवाला देत हिंदुजा कुटुंबाच्या वकिलांनी फिर्यादीने केलेले दावे नाकारले, उलट सर्व कर्मचाऱ्यांना सन्मानानेच वागणूक मिळते असेही सांगितले. फिर्यादीने पगाराच्या बाबत दिलेली माहिती सुद्धा खोटी असल्याचे हिंदुजा कुटुंबाकडून सांगण्यात आले, या कर्मचाऱ्यांना राहण्याची व खाण्याची सुद्धा सोय उपलब्ध करून दिली जायची त्यामुळे फिर्यादीने सांगितलेला पगार अचूकता दर्शवत नाही असे म्हणत आरोपी कुटुंबाच्या वकिलांनी आरोप फेटाळून लावले. अठरा तास रोज काम करायला लागण्याबाबत वकील पुढे असे म्हणाले की, “ही खरोखरच अतिशयोक्ती आहे. जेव्हा कर्मचारी मुलांसह सिनेमा बघायला म्हणून बसतात तेव्हा ते खरोखरच काम मानलं जाईल का?”
हे ही वाचा<< सर्वात महागड्या शहरांच्या यादीत मुंबई आशियातून २१ व्या स्थानावर, पुण्यासह अन्य शहरं कितव्या स्थानी?
“गरीबांची गरिबी कमी करण्यासाठी श्रीमंतांना धक्का देणे” ही कल्पना सोपी वाटत असली तरी अशा प्रकरणात दिलेला निर्णय हा न्यायाला धरून असायला हवा असेही वकिलांनी अधोरेखित केले.
