फ्रान्सकडून खरेदी करण्यात आलेल्या बहुचर्चित राफेलचे देशात अभूतपूर्व उत्साहात स्वागत झाले असताना दुसरीकडे भारतीय हवाई दलासाठी अविरतपणे कार्यरत राहिलेल्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडमधील (एचएएल) आपली हिस्सेदारी विकण्याची तयारी केंद्र सरकारने केली आहे. सीएनबीसी आवाजने दिलेल्या वृत्तानुसार केंद्र सरकार ओएफएस म्हणजेच ऑफर फॉर सेल तत्वावर कंपनीमधील १० टक्के भागीदारी विकाणार आहे. ओएसएफसाठी प्रत्येक समभागाची फ्लोर प्राइज १००१ रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. नॉन रिटेल इनव्हेस्टर्ससाठी ओएफएस आजपासून (गुरुवार, २७ ऑगस्ट २०२०) सुरु होणार आहे. हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड ही लष्करी विमान निर्मिती करणारी भारतातील सर्वात मोठी सरकारी कंपनी आहे.
एचएएल अनेक प्रकारच्या विमानांची तसेच हेलिकॉप्टरची निर्मिती करते. त्याचबरोबर कंपनी उत्पादन क्षेत्रामध्ये डिझायनिंग, डागडुजी, देखभाल या सेवाही पुरवते. कंपनी विमान आणि हेलिकॉप्टरबरोबरच एवियॉनिक्स, विमानाचे सुटे भागही बनवते. एचएएलची विशेष गोष्ट ही आहे की ही कंपनी खास करुन स्वत: केलेल्या संशोधनावर आधारित निर्मिती आणि उत्पादनावर भर देते. या कंपनीने आपल्या उत्पादनांसाठी टेक्नोलॉजी ट्रान्सफर आणि लायसन्स अँग्रीमेन्टही केलं आहे. कंपनीचा कारभार बराच मोठा असून कंपनीचे एकूण १३ कमर्शियल जॉइण्ट व्हेंचर आहेत.
ओएसएफ म्हणजे काय?
ओएसएफ म्हणजेच ऑफर ऑफ सेल. शेअर बाजारात लिस्टेड कंपन्यांनामधील आपला हिस्सा कमी करण्यासाठी प्रमोटर्स ओएसएफचा वापर करतात. भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’च्या नियमांनुसार ज्या कंपनीला ओएफएस जारी करायचा असेल त्या कंपनीला यासंदर्भातील सूचना दोन दिवस आधीच सेबीला आणि एनएसई तसेच बीएसईला देणं बंधनकारक असतं. त्यानंतर गुंतवणूकदार एक्सचेंजला यासंदर्भातील माहिती देऊन या प्रक्रियेमध्ये सहभागी होऊ शकतात. गुंतवणूकदार कोणत्या किंमतीला शेअर्स खरेदी करु इच्छितात यासंदर्भात त्यांनी माहिती देणं बंधनकारक असतं. गुंतवणूकदार शेअर्ससाठी बोली लावतात. त्यानंतर या सर्व प्रस्तावित रक्कमेची मोजणी केली जाते आणि त्यावरुन इश्यू किती सबस्क्राइब झाला आहे हे समजते. त्यानंतर पुढील टप्प्यामध्ये शेअर्सच्या स्कॉटचे अलॉटमेंट केलं जातं.
आयआरसीटीमधील हिस्साही विकणार
काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशनमधील (IRCTC) आपली हिस्सेदारी विकण्यासंदर्भातील तयारी केल्याची बातमी समोर आली होती. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा हा एक भाग असून निर्गुतवणुकीद्वारे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारला २.१ लाख कोटी रूपयांचा निधी जमा करणार आहे. यापूर्वीही सरकारनं आयपीओद्वारे आयआरसीटीसीमधील काही हिस्सा विकला होता. आयआरसीटीचा आयपीओ आल्यानंतर सरकारची यामधील हिस्सा कमी होऊन ८७.४० टक्के राहिली होती. निर्गुतवणूक विभागानं आयआरसीटीसीमधील आपला हिस्सा विकण्यासाठी मर्चंट बँकर्स आणि सेलिंग ब्रोकर्सच्या नियुक्तीला सुरूवात केली आहे. ‘ऑफर फॉर सेल’द्वारे (OFS) ही विक्री करण्यात येणार आहे. यासाठी प्री-बिड बैठक पार पडली असून आता बिडींग प्रक्रिया ११ सप्टेंबरपासून सुरू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
