नवी दिल्ली : बेळगावसह सीमाभागांमध्ये निर्माण झालेला तणाव आणि राजकीय वादावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी प्रथमच थेट हस्तक्षेप केला. न्यायालयात प्रश्न सुटेपर्यंत दोन्ही राज्यांनी भूभागांवर दावे करू नयेत, असा सल्ला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना दिला.
शहा यांनी बुधवारी संसद भवनातील ग्रंथालय इमारतीत दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे गृहमंत्री अरगा ग्यानेंद्र यांच्याबरोबर बैठक घेतली. दोन्ही राज्यांतील प्रत्येकी तीन मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. संयुक्त समितीमध्ये प्रत्येकी तीन मंत्री आणि एका सनदी अधिकाऱ्याचा समावेश असेल. ही समिती सीमाभागातील अनेक छोटय़ा-छोटय़ा वादांबाबत सामोपचाराने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेल आणि केंद्र सरकारला अहवालही सादर करेल, असे शहा यांनी स्पष्ट केले.
विरोधी पक्षांना समज
राज्यातील विरोधी पक्षांच्या विनंतीला मान देऊन शहांनी ही बैठक बोलावली. पण, शहांनी विरोधी पक्षनेत्यांना अप्रत्यक्ष समज दिली. आता या मुद्दय़ांवरून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व उद्धव ठाकरे गटाने राजकारण न करता शांतता राखण्यासाठी सहकार्य करावे, असे शहा म्हणाले.
कर्नाटककडून सहकार्याचे आश्वासन
मराठी शाळा, मराठी भाषकांचे कार्यक्रम आदींना आडकाठी केली जाऊ नये, मराठी भाषकांवर अन्याय होऊ नये, ही भूमिका शहा व बोम्मईंनी मान्य केल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. मंत्र्यांनी बेळगावमध्ये प्रवेशास मनाई केल्याबाबत शहांकडे नाराजी व्यक्त केल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यावर बेळगावमध्ये येण्यास मनाई केली जाणार नाही. आपण स्वत: महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना निमंत्रित करू, अशी ग्वाही बोम्मईंनी दिल्याचा दावाही त्यांनी केला.
‘केंद्राने तटस्थ रहावे’
सर्वोच्च न्यायालयात सीमावादावरील प्रकरण प्रलंबित असून, या वादासंदर्भात केंद्र सरकारने न्यायालयात तटस्थ व न्यायाची भूमिका घेतली पाहिजे, अशी आग्रही मागणी शिंदे आणि फडणवीस यांनी केली. ती शहा यांनी मान्य केल्याचे फडणवीस म्हणाले.
बोम्मई यांचे ट्विटर खाते बनावट?
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी आक्रमक ट्वीट केल्यानंतर सीमाभागांत तणाव वाढला. मात्र, बनावट ट्विटर खात्यावरून विधाने प्रसारित झाल्याचा दावा बोम्मई यांनी बैठकीत केला. ही खाती उघडणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करून तातडीने कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही शहांनी दिली.
सीमावादाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून ही समस्या रस्त्यावर उतरून नव्हे तर, लोकशाही मार्गाने सोडवली गेली पाहिजे. तसेच, न्यायालयात अंतिम तोडगा निघेपर्यंत दोन्ही राज्यांनी सीमाभागांसंदर्भात दावे-प्रतिदावे करू नयेत.-अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री
