गुजरातमध्ये २००२ मध्ये झालेल्या दंगलीप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि इतरांना विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) दिलेल्या क्लिनचीटला आव्हान देणारी माजी काँग्रेस खासदार एहसान जाफरी यांच्या विधवा पत्नी झाकिया यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली आणि एसआयटीचा अहवाल कायम ठेवला आहे. या पार्श्वभूमीवर देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी एएनआय वृत्तसंस्थेला मुलाखत देत स्पष्टीकरण दिले आहे.
“सुप्रीम कोर्टानेही हे आरोप राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहेत असे म्हटले आहे. १८-१९ वर्षांची लढाई देशाचा इतका मोठा नेता एक शब्दही न उच्चारता, भगवान शंकराने ज्याप्रमाणे विष प्राषण केले त्याप्रमाणे सर्व दु:ख सहन करून लढत राहिला. आज सत्य हे सोन्यासारखे बाहेर आले आहे तर त्याचा आनंद होणार नाही का. मी मोदींना फार जवळून हे दुःख झेलताना पाहिले आहे. या आरोपांना झेलताना पाहिले आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु असल्याने आम्ही काहीच बोललणार नाही हे एक खंबीर मनाची व्यक्तीच करु शकते. आताची मुलाखत मी २००३ मध्ये गुजरातचा गृहमंत्री म्हणून देऊ शकलो असतो. पण न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मोदींनी यावर काही भाष्य केले नाही. शांतपणे सहन करत राहिले,” असे गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले.
“१९ वर्षानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने जो निकाल दिला आहे त्यानुसार पंतप्रधान मोदींवर लागलेले सर्व आरोप नाकारले आहेत. हे आरोप राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहेत असेही कोर्टाने म्हटले आहे.यामुळे भाजपा सरकारव जो डाग लागला होता तोही निघून गेला आहे. यावरुन पंतप्रधान मोदींनी लोकशाहीमध्ये संविधानानुसार काम कसे होऊ शकते याचे उदाहरण सर्व राजकीय पक्षांसमोर ठेवले आहे. पंतप्रधान मोदींची पण चौकशी झाली होती. त्यांनी आंदोलन नाही केले. देशभरातील कार्यकर्त्ये मोदींच्या समर्थनाथ उभे राहिले नाहीत. आम्ही कायद्याचे पालन केले. मलाही अटक करण्यात आली होती. पण एवढ्या मोठ्या लढाईनंतर सत्य जेव्हा समोर येते तेव्हा ते सोन्यापेक्षाही जास्त चमकते,” असेही अमित शाह म्हणाले.
पंतप्रधान मोदींविरोधात कट रचला गेला
“ज्यांनी आरोप लावले त्यांनी आज पंतप्रधान मोदी आणि भाजपाची माफी मागायला हवी. या दंगलीमध्ये राज्य सरकारचा हात होता आणि ते राज्य सरकार प्रेरित होते असा आरोप होता. दंगली झाल्याचे कोणीही नाकारत नाही. भाजपाविरोधी राजकीय पक्ष, कुठल्यातरी विचारधारेसाठी राजकारणात आलेले पत्रकार आणि एनजीओ यांनी मिळून आरोपांचा इतका प्रचार केला की लोक त्याला सत्य मानू लागले., असेही अमित शाह म्हणाले.
“माध्यमांच्या कामामध्ये कधीही दखल देण्याचा आमच्या सरकारचा स्वभाव नाही. पण त्यावेळी या प्रणालीने हे आरोप अशाप्रकारे लोकांसमोर आणले की ते खरे वाटले. एसआटी नेमण्याचे आदेश कोर्टाचे नव्हते. एका एनजीओने एसआयटी नेमण्याची मागणी केली. त्यानंतर आमच्या सरकारने एसआयटीची स्थापना केली. कोर्टाच्या निर्यणानुसार या तिघांनी मिळून खोटे आरोप लावले होते. तसेच खोटे पुरावे सादर केले. कोर्टाने हेही सांगितले की सरकारने दंगल थांबवण्यासाठी प्रयत्न केले. मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार शांतता राखण्याचे आवाहन केले होते. कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, ट्रेनला लागलेल्या आगीनंतरच्या घटना पूर्वनियोजित नसून स्वयंप्रेरित होत्या. तहलकाद्वारे केलेले स्टिंग ऑपरेशनही फेटाळून लावले कारण ते राजकीय हेतूने केल्याचे दिसून आल्याचे कोर्टाने म्हटले,” असे अमित शाह म्हणाले.
गुजरात दंगलीत लष्कर बोलवण्यात उशीर केला नाही – अमित शाह
गुजरात दंगलीत लष्कराला न बोलावल्याच्या प्रश्नाला उत्तर देताना अमित शाह म्हणाले की, “आम्ही उशीर केला नाही. ज्या दिवशी गुजरात बंदची घोषणा झाली त्याच दिवशी आम्ही लष्कराला पाचारण केले होते.गुजरात सरकारने एक दिवसाचाही विलंब केला नाही. परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वकाही केले आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वेळ लागतो. पण दिल्लीमध्ये लष्कराचे मुख्यालय आहे. इतके शीख बांधव मारले गेले तेव्हा तीन दिवस काहीही झाले नाही. आमचे सरकार आल्यानंतर एसआयटी स्थापन झाली.”
झाकिया जाफरी या दुसऱ्या कोणाच्या तरी सांगण्यावरून काम करत होत्या – अमित शाह
“६० लोकांना ज्याप्रमाणे जिवंत जाळण्यात आले त्यातून समाजात आक्रोश निर्माण झाला. जो पर्यंत दंगल झाली नाही तोपर्यंत कोणीही भाजपाशिवाय कोणीही यावर टीका केली नाही. काँग्रेसने एक शब्दही काढला नाही. सुप्रीम कोर्टाने आज हेही सांगितले की झाकिया जाफरी या दुसऱ्या कोणाच्या तरी सांगण्यावरून काम करत होत्या. एनजीओने अनेक पीडितांच्या प्रतिज्ञापत्रावर स्वाक्षरी केली असून त्यांना याची माहितीही नव्हती. तीस्ता सेटलवाड यांची एनजीओ हे सर्व करत होती आणि त्यावेळच्या यूपीए सरकारने एनजीओला खूप मदत केली हे सर्वांनाच माहीत आहे. मोदींना दंगलीच्या प्रकरणांमध्ये अडकवण्यासाठी हे केले गेले. ही लढाई मोदींनी संयमाने लढली आणि आज सत्य बाहेर आले आहे,” असेही अमित शाह म्हणाले.
दरम्यान, ‘‘गोध्रा घटनेनंतरची हिंसा ही उच्चस्तरावर रचलेल्या कटानुसार घडवलेली ‘पूर्वनियोजित घटना’ होती’’ या आरोपाचा कोणतेही ठोस पुरावे नसल्याचे झाकिया यांची याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
