नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये तीन राज्यांत भाजपाने स्पष्ट बहुमत मिळवलं आहे. यातल्या दोन राज्यामध्ये तर काँग्रेसचं सरकार होतं. लोकसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम मानल्या गेलेल्या या निवडणूक निकालांच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जोरदार राजकीय खडाजंगी होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. तसंच काहीसं चित्र अधिवेशनात दिसत असून बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी थेट देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंबाबत केलेल्या विधानामुळे सभागृहात मोठा गदारोळ झाला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं काय घडलं लोकसभेत?

लोकसभेत जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटवल्यासंदर्भात अमित शाह निवेदन करत होते. काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर केंद्र सरकारने तिथे कोणती विकासकामं केली? असा सवाल विरोधकांकडून सातत्याने उपस्थित केला जातो. त्या प्रश्नावर उत्तर देताना अमित शाह यांनी मोदींनी केलेल्या कामांचा पाढा तर वाचून दाखवलाच, मात्र याचवेळी त्यांनी देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडून झालेल्या दोन चुकांमुळे काश्मीरला पुढची अनेक वर्षं अनेक गोष्टी सहन कराव्या लागल्या, असा दावा अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात केला.

काय म्हणाले अमित शाह?

अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात भारत-पाकिस्तान युद्धाचा संदर्भ देत थेट पंडित जवाहरलाल नेहरूंना लक्ष्य केलं. “इथे एका सदस्यानं एका शब्दप्रयोगावर आक्षेप घेतला. मी त्या शब्दप्रयोगाचं समर्थन करण्यासाठी उभा आहे. तो शब्द होता ‘नेहरूवियन ब्लंडर’. नेहरूंच्या काळात झालेल्या चुकीमुळे काश्मीरला भोगावं लागलं. मी या सभागृहात उभं राहून जबाबदारीने सांगतो की पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या पंतप्रधान काळात झालेल्या दोन चुकांमुळे पुढची अनेक वर्षं काश्मीरला अनेक गोष्टी सहन कराव्या लागल्या”, असं अमित शाह म्हणाले.

“नेहरूंची पहिली चूक…”

“पंडित जवाहरलाल नेहरूंची पहिली आणि सर्वात मोठी चूक म्हणजे जेव्हा आपलं सैन्य जिंकत होतं पण पंजाबचा भाग येताच त्यांनी युद्धबंदी केली. त्यामुळे पाकव्याप्त काश्मीरचा जन्म झाला. जर युद्धबंदी तीन दिवस उशीरा झाली असती, तर आज पाकव्याप्त काश्मीर भारताचा भाग असता”, असा दावा अमित शाह यांनी यावेळी केला. दरम्यान, अमित शाहा यांच्या या दाव्यावरून काँग्रेस खासदारांनी आक्रमक होत आरडाओरड करायला सुरुवात केली.

“पंडित नेहरूंची दुसरी चूक म्हणजे…”

नेहरूंची दुसरी चूक म्हणजे संयुक्त राष्ट्रात भारत-पाकिस्तान वादाचा मुद्दा नेणं असं अमित शाह म्हणाले. “दुसरी चूक म्हणजे संयुक्त राष्ट्रात आपला मुद्दा घेऊन जाण्याची चूक. एका पत्रातल्या मजकुरातला एक भाग मी वाचून दाखवतो”, असं म्हणत अमित शाह यांनी हातातील कागदावरचा एक मजकूर वाचून दाखवला.

पाकव्याप्त कश्मीरमधून विस्थापित झालेल्यांसाठी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत एक जागा राखीव; अमित शाह यांची घोषणा

“पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी शेख अब्दुल्लांना लिहिलेलं हे पत्र आहे. ‘संयुक्त राष्ट्राच्या अनुभवानंतर मी या निष्कर्षावर पोहोचलोय की तिथून कोणत्याही समाधानकारक उत्तराची अपेक्षा ठेवली जाऊ शकत नाही. मला युद्धबंदी हा एक चांगला निर्णय वाटला. पण या मुद्द्यावर योग्य पद्धतीने उत्तर शोधलं गेलं नाही. आम्ही युद्धबंदीवर अधिक विचार करून काही चांगला पर्याय शोधू शकलो असतो. मला वाटतं की भूतकाळात ही आमच्याकडून झालेली चूक आहे”, असा उल्लेख असलेला मजकूर अमित शाह यांनी वाचून दाखवला.

“विरोधक विनाकारण माझ्यावर चिडचिड करत आहेत. मी नेहरूंचं पत्र वाचून दाखवत आहे. त्यांना चिडचिड करायचीच असेल, तर त्यांनी नेहरूंवर करायला पाहिजे”, असंही अमित शाह म्हणाले.

कोणत्या कलमानुसार निर्णय व्हायला हवा होता?

दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांकडे वेगळ्या कलमानुसार नियम उपस्थित करायला हवा होता, असंही अमित शाह यांनी यावेळी नमूद केलं. “जेव्हा संयुक्त राष्ट्रांत मुद्दा न्यायचा होता, तेव्हाही घाईगडबडीत निर्णय घेतला गेला. हा मु्द्दा संयुक्त राष्ट्र नियमावलीतील कलम ३५ ऐवजी ५१ नुसार न्यायला हवा होता. अनेक लोकांनी सल्ला देऊनही तो निर्णय घेण्यात आला”, असा दावाही अमित शाह यांनी यावेळी केला.

नेमकं काय घडलं लोकसभेत?

लोकसभेत जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटवल्यासंदर्भात अमित शाह निवेदन करत होते. काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर केंद्र सरकारने तिथे कोणती विकासकामं केली? असा सवाल विरोधकांकडून सातत्याने उपस्थित केला जातो. त्या प्रश्नावर उत्तर देताना अमित शाह यांनी मोदींनी केलेल्या कामांचा पाढा तर वाचून दाखवलाच, मात्र याचवेळी त्यांनी देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडून झालेल्या दोन चुकांमुळे काश्मीरला पुढची अनेक वर्षं अनेक गोष्टी सहन कराव्या लागल्या, असा दावा अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात केला.

काय म्हणाले अमित शाह?

अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात भारत-पाकिस्तान युद्धाचा संदर्भ देत थेट पंडित जवाहरलाल नेहरूंना लक्ष्य केलं. “इथे एका सदस्यानं एका शब्दप्रयोगावर आक्षेप घेतला. मी त्या शब्दप्रयोगाचं समर्थन करण्यासाठी उभा आहे. तो शब्द होता ‘नेहरूवियन ब्लंडर’. नेहरूंच्या काळात झालेल्या चुकीमुळे काश्मीरला भोगावं लागलं. मी या सभागृहात उभं राहून जबाबदारीने सांगतो की पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या पंतप्रधान काळात झालेल्या दोन चुकांमुळे पुढची अनेक वर्षं काश्मीरला अनेक गोष्टी सहन कराव्या लागल्या”, असं अमित शाह म्हणाले.

“नेहरूंची पहिली चूक…”

“पंडित जवाहरलाल नेहरूंची पहिली आणि सर्वात मोठी चूक म्हणजे जेव्हा आपलं सैन्य जिंकत होतं पण पंजाबचा भाग येताच त्यांनी युद्धबंदी केली. त्यामुळे पाकव्याप्त काश्मीरचा जन्म झाला. जर युद्धबंदी तीन दिवस उशीरा झाली असती, तर आज पाकव्याप्त काश्मीर भारताचा भाग असता”, असा दावा अमित शाह यांनी यावेळी केला. दरम्यान, अमित शाहा यांच्या या दाव्यावरून काँग्रेस खासदारांनी आक्रमक होत आरडाओरड करायला सुरुवात केली.

“पंडित नेहरूंची दुसरी चूक म्हणजे…”

नेहरूंची दुसरी चूक म्हणजे संयुक्त राष्ट्रात भारत-पाकिस्तान वादाचा मुद्दा नेणं असं अमित शाह म्हणाले. “दुसरी चूक म्हणजे संयुक्त राष्ट्रात आपला मुद्दा घेऊन जाण्याची चूक. एका पत्रातल्या मजकुरातला एक भाग मी वाचून दाखवतो”, असं म्हणत अमित शाह यांनी हातातील कागदावरचा एक मजकूर वाचून दाखवला.

पाकव्याप्त कश्मीरमधून विस्थापित झालेल्यांसाठी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत एक जागा राखीव; अमित शाह यांची घोषणा

“पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी शेख अब्दुल्लांना लिहिलेलं हे पत्र आहे. ‘संयुक्त राष्ट्राच्या अनुभवानंतर मी या निष्कर्षावर पोहोचलोय की तिथून कोणत्याही समाधानकारक उत्तराची अपेक्षा ठेवली जाऊ शकत नाही. मला युद्धबंदी हा एक चांगला निर्णय वाटला. पण या मुद्द्यावर योग्य पद्धतीने उत्तर शोधलं गेलं नाही. आम्ही युद्धबंदीवर अधिक विचार करून काही चांगला पर्याय शोधू शकलो असतो. मला वाटतं की भूतकाळात ही आमच्याकडून झालेली चूक आहे”, असा उल्लेख असलेला मजकूर अमित शाह यांनी वाचून दाखवला.

“विरोधक विनाकारण माझ्यावर चिडचिड करत आहेत. मी नेहरूंचं पत्र वाचून दाखवत आहे. त्यांना चिडचिड करायचीच असेल, तर त्यांनी नेहरूंवर करायला पाहिजे”, असंही अमित शाह म्हणाले.

कोणत्या कलमानुसार निर्णय व्हायला हवा होता?

दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांकडे वेगळ्या कलमानुसार नियम उपस्थित करायला हवा होता, असंही अमित शाह यांनी यावेळी नमूद केलं. “जेव्हा संयुक्त राष्ट्रांत मुद्दा न्यायचा होता, तेव्हाही घाईगडबडीत निर्णय घेतला गेला. हा मु्द्दा संयुक्त राष्ट्र नियमावलीतील कलम ३५ ऐवजी ५१ नुसार न्यायला हवा होता. अनेक लोकांनी सल्ला देऊनही तो निर्णय घेण्यात आला”, असा दावाही अमित शाह यांनी यावेळी केला.