देशात समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अभिषेक सिंघवी जोरदार युक्तीवाद करत आहेत. तर, केंद्र सरकारच्या वतीने जनरल सॉलिसीटर तुषार मेहताही चोख प्रत्युत्तर देत आहेत. दरम्यान, समाजात समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळावी म्हणून अनेकजण समर्थन देत असले तरीही अनेकांचा या विवाहाला विरोध आहे. यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संलग्नित असलेल्या काही संस्थांनी सर्वेक्षण केलं. त्यानुसार, समलिंगी विवाह म्हणजे एक विकार असल्याचे निरिक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
RSS च्या महिला शाखेशी संलग्न असलेल्या संवर्धिनी न्यासने यासंदर्भातील सर्वेक्षण केले. यामध्ये देशभरातील ३१८ लोकांच्या प्रतिक्रिया घेण्यात आल्या आहेत. यामध्ये आधुनिक विज्ञानापासून ते आर्युर्वेदापर्यंत आठ वेगवेगळ्या उपचार पद्धतींच्या अभ्यासकांचा समावेश आहे. या तज्ज्ञांनी सांगितल्यानुसार, समलैंगिकता एक विकृती असून या विवाहाला मान्यता दिल्यास समाजात हा प्रकार वाढीस लागेल, असं या सर्वेक्षणातून समोर आलं आहे.
हेही वाचा >> अयोध्येतील श्रीराम मंदिर आणि देहूतील भंडारा डोंगरावरील तुकोबांचे मंदिर… काय आहे साधर्म्य ?
लैंगिक आजार बळावतील
सर्वेक्षणानुसार, सुमारे ७० टक्के डॉक्टर आणि तज्ज्ञ समलैंगिकता हा एक विकार असल्याचे मानतात, तर ८३ टक्के लोकांचे म्हणणे आहे की, समलिंगी संबंधांमुळे लैंगिक आजार वाढू शकतात. तर, ६७ टक्क्यांहून अधिक डॉक्टरांना असे वाटते की समलिंगी पालक त्यांच्या मुलांचे योग्य प्रकारे संगोपन करू शकत नाहीत.
समुपदेशन उत्तम पर्याय
समलिंगी जोडप्यांना या सर्वेक्षणातून मानसिक रुग्ण असल्याचं संबोधलं आहे. या विवाहांना कायदेशीर मान्यता केल्यास रुग्ण बरे होणार नाहीत. उलट समाजात विकृती अधिक वेगाने वाढणार आहे. अशा प्रकारचे मानसिक विकार असलेले रुग्ण समुपदेशनाने बरे होऊ शकतात. तसंच, याप्रकरणी कोणताही निर्णय घेण्याआधी जनमत घेतले पाहिजे, असंही निरिक्षण या सर्वेक्षण अहवालातून नोंदवण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाला विरोध
सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. कायदा बनवण्याचा अधिकार संसदेला असतो, त्यामुळे याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये या मागणीला जोर धरला आहे. दरम्यान, या सर्वेक्षणातन सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाला विरोध करण्यात आला आहे. ५७ टक्क्यांहून अधिक डॉक्टरांनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाला विरोध केला आहे.
