पीटीआय, हाँगकाँग

हाँगकाँगच्या कायदेमंडळाने मंगळवारी नवीन सुरक्षा कायद्याला मान्यता दिली. त्यामध्ये देशांतर्गत मतभेद चिरडण्यासाठी सरकारला जास्त अधिकार देण्यात आले आहेत. याकडे राजकीय विरोधकांना दुर्बल करण्याचा सर्वात नवीन प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे. याच मुद्द्यावरन हाँगकाँगमधील लोकशाहीवादी गटांनी २०१९मध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली होती.

Sanjay Verma appointed as Director General of Police of the state
रश्मी शुक्लांना हटवल्यानंतर राज्याचं पोलीस दल ‘या’ वरीष्ठ IPS अधिकाऱ्याच्या हाती!
Who is Madhurima Raje?
Madhurima Raje : सतेज पाटील ज्यांच्यामुळे ढसाढसा रडले…
action after Rashmi Shukla Election Commission order
रश्मी शुक्ला यांची गच्छंती; निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर तातडीने कारवाई
kalyan Dombivli municipal corporation
डोंबिवलीतील कोपरमध्ये स्थगिती आदेश देऊनही बेकायदा बांधकामाची उभारणी सुरूच; शासन, कडोंमपाचे आदेश बांधकामधारकांकडून दुर्लक्षित
mumbai police (1)
पोलिसांच्या मेहनतीची सरकारलाच किंमत नाही; विशेष सुरक्षा तर पुरवली, पण त्याचे ७ कोटी मात्र थकित!
jewellery worth two lakh stolen from woman at swargate st bus depot
दिवाळीत एसटी स्थानकात चोरट्यांचा सुळसुळाट; स्वारगेट एसटी स्थानकात महिलेकडील दोन लाखांचे दागिने लंपास
dgp Rashmi Shukla
रश्मी शुक्ला यांना महासंचालक पदावरून हटविण्याची मागणी विरोधकांकडून का होतेय? झारखंड पोलीस महासंचालकांचा संदर्भ काय?
TRAI New Rule, Jio, Airtel, Vi customers
TRAI New Rule : Jio, Airtel आणि Vi ग्राहकांचे ‘या’ तारखेपासून वाढणार टेन्शन! OTP बाबतच्या नियमात केला मोठा बदल

मंगळावारी बोलावण्यात आलेल्या ‘लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल’च्या विशेष अधिवेशनात ‘सेफगार्डिंग नॅशनल सिक्युरिटी बिला’ला मंजुरी देण्यात आली. याच प्रकारचा कायदा चीनमध्ये चार वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आला होता. चीनमध्ये आधीपासूनच विविध कायदे आणि नियम लागू करून विरोधकांचे आवाज बंद करण्यात आले आहेत.

हेही वाचा >>>अन् तिने चेहरा लपवून केला पर्दाफाश, आरोग्य केंद्रातील दूरवस्थेची महिला IAS अधिकाऱ्याकडून झाडाझडती!

हाँगकाँगच्या ‘लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल’मध्ये चीनशी एकनिष्ठ असलेल्या सदस्यांचा भरणा आहे. या कौन्सिलमध्ये ८ मार्चला हे विधेयक मांडण्यात आले होते. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया वेगाने पार पडून दोन आठवड्यांच्या आत त्याला मंजुरी मिळाली. त्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीने आठवडाभर दररोज बैठका घेतल्या. हाँगकाँगचे नेते जॉन ली यांनी विधेयकावर जलद गतीने प्रक्रिया करण्याचे आवाहन केले होते.