पीटीआय, हाँगकाँग
हाँगकाँगच्या कायदेमंडळाने मंगळवारी नवीन सुरक्षा कायद्याला मान्यता दिली. त्यामध्ये देशांतर्गत मतभेद चिरडण्यासाठी सरकारला जास्त अधिकार देण्यात आले आहेत. याकडे राजकीय विरोधकांना दुर्बल करण्याचा सर्वात नवीन प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे. याच मुद्द्यावरन हाँगकाँगमधील लोकशाहीवादी गटांनी २०१९मध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली होती.
मंगळावारी बोलावण्यात आलेल्या ‘लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल’च्या विशेष अधिवेशनात ‘सेफगार्डिंग नॅशनल सिक्युरिटी बिला’ला मंजुरी देण्यात आली. याच प्रकारचा कायदा चीनमध्ये चार वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आला होता. चीनमध्ये आधीपासूनच विविध कायदे आणि नियम लागू करून विरोधकांचे आवाज बंद करण्यात आले आहेत.
हेही वाचा >>>अन् तिने चेहरा लपवून केला पर्दाफाश, आरोग्य केंद्रातील दूरवस्थेची महिला IAS अधिकाऱ्याकडून झाडाझडती!
हाँगकाँगच्या ‘लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल’मध्ये चीनशी एकनिष्ठ असलेल्या सदस्यांचा भरणा आहे. या कौन्सिलमध्ये ८ मार्चला हे विधेयक मांडण्यात आले होते. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया वेगाने पार पडून दोन आठवड्यांच्या आत त्याला मंजुरी मिळाली. त्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीने आठवडाभर दररोज बैठका घेतल्या. हाँगकाँगचे नेते जॉन ली यांनी विधेयकावर जलद गतीने प्रक्रिया करण्याचे आवाहन केले होते.
हाँगकाँगच्या कायदेमंडळाने मंगळवारी नवीन सुरक्षा कायद्याला मान्यता दिली. त्यामध्ये देशांतर्गत मतभेद चिरडण्यासाठी सरकारला जास्त अधिकार देण्यात आले आहेत. याकडे राजकीय विरोधकांना दुर्बल करण्याचा सर्वात नवीन प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे. याच मुद्द्यावरन हाँगकाँगमधील लोकशाहीवादी गटांनी २०१९मध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली होती.
मंगळावारी बोलावण्यात आलेल्या ‘लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल’च्या विशेष अधिवेशनात ‘सेफगार्डिंग नॅशनल सिक्युरिटी बिला’ला मंजुरी देण्यात आली. याच प्रकारचा कायदा चीनमध्ये चार वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आला होता. चीनमध्ये आधीपासूनच विविध कायदे आणि नियम लागू करून विरोधकांचे आवाज बंद करण्यात आले आहेत.
हेही वाचा >>>अन् तिने चेहरा लपवून केला पर्दाफाश, आरोग्य केंद्रातील दूरवस्थेची महिला IAS अधिकाऱ्याकडून झाडाझडती!
हाँगकाँगच्या ‘लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल’मध्ये चीनशी एकनिष्ठ असलेल्या सदस्यांचा भरणा आहे. या कौन्सिलमध्ये ८ मार्चला हे विधेयक मांडण्यात आले होते. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया वेगाने पार पडून दोन आठवड्यांच्या आत त्याला मंजुरी मिळाली. त्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीने आठवडाभर दररोज बैठका घेतल्या. हाँगकाँगचे नेते जॉन ली यांनी विधेयकावर जलद गतीने प्रक्रिया करण्याचे आवाहन केले होते.
