Free Treatment For Rape And Acid Attack Victims : दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक ऐतिहासिक निकाल देत बलात्कार, ॲसिड हल्ला, लैंगिक अत्याचार आणि पॉस्को प्रकरणातील पीडितांना सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयात मोफत वैद्यकीय उपचार मिळण्याचा हक्क असल्याचे म्हटले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या प्रकरणी आदेश देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंग आणि न्यायमूर्ती अमित शर्मा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “बलात्कार, ॲसिड हल्ल्यातून वाचलेल्या पीडितांना केंद्र व सर्व राज्यांच्या सरकारांनी, खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांत मोफत उपचार पुरवावेत.
यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या उपचारांमध्ये प्रथमोपचार, निदान, प्रयोगशाळेतील चाचण्या, आवश्यक असल्यास शस्त्रक्रिया, शारीरिक आणि मानसिक समुपदेशन यांचा समावेश असेल. बलात्कार आणि पॉक्सो प्रकरणे नियमितपणे न्यायालयासमोर येत असतात. या प्रकरणांमध्ये वाचलेल्या पीडितांना बऱ्याचदा तात्काळ किंवा दीर्घकाळापर्यंत वैद्यकीय उपचारांची गरज असते. ज्यात रुग्णालयात दाखल करणे, निदान, शस्त्रक्रिया, औषधे आणि समुपदेशनाचा समावेश असतो.
सुनावणी वेळी न्यायालयाने हे ही नमूद केले की, “विविध कायदे आणि आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशानंतरही बलात्कार, ॲसिड हल्ल्यातून वाचलेल्या पीडितांना उपचार मिळवण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.”
दरम्यान न्यायालयासमोर एका व्यक्तीने त्याचा मुलीवर केलेल्या बलात्काराच्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी आरोपीने पीडित मुलीच्या उपचारांसाठी जामीन मागितला होता. त्यानंतर दिल्ली न्यायालयाने हे निर्देश जारी केले.
काय आहेत न्यायालयाचे निर्देश?
पीडितांवर कोणत्याही ओळपत्रांशिवाय आणि उपचाराच्या शुल्कांची मागणी न करता प्रथमोपचार, निदान चाचण्या आणि आवश्यक असल्यास शस्त्रक्रिया केल्या पाहिजेत. उपचारांमध्ये लैंगिक संक्रमित रोगांचा आणि गर्भधारणेच्या तपासण्यांचाही समावेश असावा.
बलात्कार, ॲसिड हल्ल्यातून वाचलेल्या पीडितांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे शारीरिक आणि मानसिक समुपदेशन करण्यात यावे.
सर्व रुग्णालयांनी रुग्णांना दिसेल अशा ठिकाणी लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, ॲसिड हल्ल्यातून वाचलेल्या पीडितांसाठी मोफत उपचार उपलब्ध असल्याचे स्थानिक आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये फलक लावावेत.
दंड आणि तुरुंगवासाची शिक्षा
यावेळी न्यायालयाने सर्व रुग्णालयांना निर्देश दिले की, त्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी, आयपीसी आणि पॉस्को कायद्यातील तरतुदींची माहिती द्यावी. या तरतुदींचे पालन न केल्यास किंवा उपचारांस नकार दिल्यास दंड आणि तुरुंगावासाच्या शिक्षेला सामोरे जावे लागेल असे स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणी आदेश देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंग आणि न्यायमूर्ती अमित शर्मा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “बलात्कार, ॲसिड हल्ल्यातून वाचलेल्या पीडितांना केंद्र व सर्व राज्यांच्या सरकारांनी, खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांत मोफत उपचार पुरवावेत.
यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या उपचारांमध्ये प्रथमोपचार, निदान, प्रयोगशाळेतील चाचण्या, आवश्यक असल्यास शस्त्रक्रिया, शारीरिक आणि मानसिक समुपदेशन यांचा समावेश असेल. बलात्कार आणि पॉक्सो प्रकरणे नियमितपणे न्यायालयासमोर येत असतात. या प्रकरणांमध्ये वाचलेल्या पीडितांना बऱ्याचदा तात्काळ किंवा दीर्घकाळापर्यंत वैद्यकीय उपचारांची गरज असते. ज्यात रुग्णालयात दाखल करणे, निदान, शस्त्रक्रिया, औषधे आणि समुपदेशनाचा समावेश असतो.
सुनावणी वेळी न्यायालयाने हे ही नमूद केले की, “विविध कायदे आणि आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशानंतरही बलात्कार, ॲसिड हल्ल्यातून वाचलेल्या पीडितांना उपचार मिळवण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.”
दरम्यान न्यायालयासमोर एका व्यक्तीने त्याचा मुलीवर केलेल्या बलात्काराच्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी आरोपीने पीडित मुलीच्या उपचारांसाठी जामीन मागितला होता. त्यानंतर दिल्ली न्यायालयाने हे निर्देश जारी केले.
काय आहेत न्यायालयाचे निर्देश?
पीडितांवर कोणत्याही ओळपत्रांशिवाय आणि उपचाराच्या शुल्कांची मागणी न करता प्रथमोपचार, निदान चाचण्या आणि आवश्यक असल्यास शस्त्रक्रिया केल्या पाहिजेत. उपचारांमध्ये लैंगिक संक्रमित रोगांचा आणि गर्भधारणेच्या तपासण्यांचाही समावेश असावा.
बलात्कार, ॲसिड हल्ल्यातून वाचलेल्या पीडितांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे शारीरिक आणि मानसिक समुपदेशन करण्यात यावे.
सर्व रुग्णालयांनी रुग्णांना दिसेल अशा ठिकाणी लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, ॲसिड हल्ल्यातून वाचलेल्या पीडितांसाठी मोफत उपचार उपलब्ध असल्याचे स्थानिक आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये फलक लावावेत.
दंड आणि तुरुंगवासाची शिक्षा
यावेळी न्यायालयाने सर्व रुग्णालयांना निर्देश दिले की, त्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी, आयपीसी आणि पॉस्को कायद्यातील तरतुदींची माहिती द्यावी. या तरतुदींचे पालन न केल्यास किंवा उपचारांस नकार दिल्यास दंड आणि तुरुंगावासाच्या शिक्षेला सामोरे जावे लागेल असे स्पष्ट केले आहे.
