बलात्कार, ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांना प्रथमोपचारापासून शस्त्रक्रियांपर्यंत सर्व उपचार मोफत; उच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक निर्देश

या प्रकरणी आदेश देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंग आणि न्यायमूर्ती अमित शर्मा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “बलात्कार, ॲसिड हल्ल्यातून वाचलेल्या पीडितांना केंद्र व सर्व राज्यांच्या सरकारांनी, खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांत मोफत उपचार पुरवावेत.

यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या उपचारांमध्ये प्रथमोपचार, निदान, प्रयोगशाळेतील चाचण्या, आवश्यक असल्यास शस्त्रक्रिया, शारीरिक आणि मानसिक समुपदेशन यांचा समावेश असेल. बलात्कार आणि पॉक्सो प्रकरणे नियमितपणे न्यायालयासमोर येत असतात. या प्रकरणांमध्ये वाचलेल्या पीडितांना बऱ्याचदा तात्काळ किंवा दीर्घकाळापर्यंत वैद्यकीय उपचारांची गरज असते. ज्यात रुग्णालयात दाखल करणे, निदान, शस्त्रक्रिया, औषधे आणि समुपदेशनाचा समावेश असतो.

सुनावणी वेळी न्यायालयाने हे ही नमूद केले की, “विविध कायदे आणि आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशानंतरही बलात्कार, ॲसिड हल्ल्यातून वाचलेल्या पीडितांना उपचार मिळवण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.”

दरम्यान न्यायालयासमोर एका व्यक्तीने त्याचा मुलीवर केलेल्या बलात्काराच्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी आरोपीने पीडित मुलीच्या उपचारांसाठी जामीन मागितला होता. त्यानंतर दिल्ली न्यायालयाने हे निर्देश जारी केले.

हे ही वाचा :  “काय मग विशेष?”, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रत्नागिरीतील व्यक्तीशी कुवैतमध्ये साधला मराठीतून संवाद!

काय आहेत न्यायालयाचे निर्देश?

पीडितांवर कोणत्याही ओळपत्रांशिवाय आणि उपचाराच्या शुल्कांची मागणी न करता प्रथमोपचार, निदान चाचण्या आणि आवश्यक असल्यास शस्त्रक्रिया केल्या पाहिजेत. उपचारांमध्ये लैंगिक संक्रमित रोगांचा आणि गर्भधारणेच्या तपासण्यांचाही समावेश असावा.

बलात्कार, ॲसिड हल्ल्यातून वाचलेल्या पीडितांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे शारीरिक आणि मानसिक समुपदेशन करण्यात यावे.

सर्व रुग्णालयांनी रुग्णांना दिसेल अशा ठिकाणी लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, ॲसिड हल्ल्यातून वाचलेल्या पीडितांसाठी मोफत उपचार उपलब्ध असल्याचे स्थानिक आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये फलक लावावेत.

हे ही वाचा : बिल्किस बानो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी ते बुलडोझर कारवाई… सर्वोच्च न्यायालयाचे २०२४ मधील महत्त्वाचे निकाल

दंड आणि तुरुंगवासाची शिक्षा

यावेळी न्यायालयाने सर्व रुग्णालयांना निर्देश दिले की, त्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी, आयपीसी आणि पॉस्को कायद्यातील तरतुदींची माहिती द्यावी. या तरतुदींचे पालन न केल्यास किंवा उपचारांस नकार दिल्यास दंड आणि तुरुंगावासाच्या शिक्षेला सामोरे जावे लागेल असे स्पष्ट केले आहे.