महागाई, बेरोजगारी, आरोग्य-शिक्षणावरील वाढता खर्च अशा सर्व गोष्टींचा एकत्रित परिणाम गरिबीमध्ये होत असल्याची नेहमीच चर्चा होते. पण यादरम्यान नेमका कुठल्या गोष्टीवर किती खर्च होतो, याची आकडेवारी समोर येते ती हाऊसहोल्ड कन्जम्पशन एक्स्पेंडिचर सर्वे अर्थात HCES च्या अहवालातून! केंद्रीय संख्यिकी विभागाकडून नुकताच या सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर केला असून त्यात ग्रामीण भाग व शहरी भागात खर्चाचं प्रमाण कसं बदलत गेलं आहे, याविषयीची आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे. तसेच, ग्रामीण व शहरी भागातील खर्चाची तुलनाही देण्यात आली आहे.
नेमका काय आहे HCES सर्वे?
या सर्वेमध्ये प्रत्येक घरामध्ये साधारणपणे कोणत्या बाबींवर किती खर्च केला जातो? याविषयीची आकडेवारी गोळा केली जाते. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस अर्थात NSSO कडून हे सर्वेक्षण केलं जातं. यामध्ये भारतातील प्रादेशिक स्थितीनुसार वेगवेगळ्या निकषांवर आधारित आकडेवारीही गोळा केली जाते. दर पाच वर्षांनी अशा प्रकारचा सर्वे व त्याची आकडेवारी केंद्राकडून जाहीर केली जाते. मात्र, २०१७ मध्ये झालेल्या या सर्वेच्या अहवालातील काही माहिती बाहेर पडल्यानंतर केंद्र सरकारने हा अहवाल रद्दबातल ठरवला होता. त्यानंतर आता २०२२-२३ सालासाठीचा अहवाल केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आला आहे.
खाद्यपदार्थांवरील खर्चात कपात
गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारतीयांच्या प्रतिघर खाद्यपदार्थांवरील खर्चात कपात झाल्याचं या सर्वेक्षणातून दिसून येत आहे. दुसरीकडे खाद्यपदार्थांवर जेवढा खर्च होतो, त्यातही अन्नधान्यापेक्षा पशुखाद्य व दुग्धोत्पादनांवर जास्त खर्च होत असल्याचं दिसून आलं आहे. थोडक्यात कॅलरीज जास्त देणाऱ्या खाद्यपदार्थांपासून प्रोटीन व पोषकमूल्य देणाऱ्या पदार्थांकडे भारतीयांचा कल वाढल्याचं आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.
ग्रामीण व शहरी भागात काय घडतंय?
ग्रामीण व शहरी भारत या निकषांवर अनेक बाबतींत मोठी तफावत असल्याचं नेहमीच दिसून येतं. प्रतीघर होणाऱ्या खर्चाच्या बाबतीतही ही तफावत दिसून येते. या सर्व्हेमधून समोर आलेल्या माहितीनुसार, ग्रामीण भागात प्रतीघर प्रतीमहिना खाद्यपदार्थांवर होणारा खर्च २०११ किंवा १९९९ च्या तुलनेत २०२२-२३ मध्ये जवळपास ४६.४ टक्क्यांवर घसरल्याचं दिसून आलं. २०११ मध्ये ग्रामीण भागात एकूण खर्चाच्या ५२.९ टक्के रक्कम खाद्यपदार्थांवर खर्च व्हायची. २००४-०५ मध्ये हे प्रमाण ५३.१ टक्के होतं तर १९९९-२००० साली हे प्रमाण ५९.४ टक्के होतं.
अशाच प्रकारची घट शहरी भागातील खर्चातही दिसून आली असली, तरी तिचं प्रमाण कमी आहे. १९९९मध्ये ४८.१ टक्के असणारा खर्च २००४मध्ये ४०.५ टक्क्यांवर, २०११ मध्ये ४२.६ टक्क्यांवर तर २०२२मध्ये ३९.२ टक्क्यांवर आल्याचं दिसून येत आहे.
एकूण खर्चाच्या बाबतीत ग्रामीण भाग पुढे!
दरम्यान, एकीकडे खाद्य पदार्थांवरील खर्चामध्ये घट होताना दिसत असली, तरी एकूण खर्चाच्या बाबतीत वाढ झाली असून ग्रामीण भागात तिचं प्रमाण जास्त असल्याचं ताज्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. गेल्या ११ वर्षांत ग्रामीण भागात दरमहा प्रतिव्यक्ती होणारा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. २०११मध्ये हा खर्च १४३० रुपये होता, तर २०२२ मध्ये हा खर्च ३७७३ रुपयांवर गेला आहे. ही वाढ तब्बल १६४ टक्के इतकी आहे. त्याचदरम्यान शहरी भागात हा खर्च २६३० रुपयांवरून ६४५९ रुपयांपर्यंत वाढला आहे. ही टक्केवारी १४६ टक्के इतकी आहे.
याचबरोबर ग्रामीण भागातील सर्वात तळाच्या आणि सर्वात वरच्या लोकसंख्येची तुलना शहरी भागाशीही करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील सगळ्यात तळाच्या ५ टक्के लोकसंख्येचा सरासरी मासिक प्रतीव्यक्ती खर्च १३७३ रुपये असून शहरी भागातील तळाच्या ५ टक्के लोकांसाठी हाच आकडा २००१ रुपये इतका आहे. त्याचवेळी सर्वात वरच्या ५ टक्के लोकसंख्येसाठी ग्रामीण भागात हा खर्च १० हजार ५०१ रुपये तर शहरी भागात २० हजार ८२४ रुपये इतका आहे. टक्केवारीचा विचार करता ग्रामीण भागात तळाच्या लोकसंख्येपेक्षा वरच्या लोकसंख्येचा मासिक प्रतीव्यक्ती खर्च ७.६५ टक्क्यांनी जास्त आहे, तर शहरी भागात हेच प्रमाण अवघे ५ टक्के इतकं आहे.
