बिलकीस बानो प्रकरणातल्या ११ आरोपींना तुरुंगातून मुक्त करण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. आरोपींना मिळालेली फाशीची शिक्षा देण्याऐवजी त्यांना जन्मठेप का सुनावली गेली? १४ वर्षे तुरुंगावास भोगल्यानंतर त्यांना मुक्त का करण्यात आलं? बिलकीस बानो प्रकरणातले आरोपी जसे सोडले गेले तोच न्याय इतर कैद्यांना का लावला गेला नाही? असे प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला विचारले आहेत.
काय म्हटलं आहे सर्वोच्च न्यायालयाने?
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी असं म्हटलं आहे की बिलकीस बानो प्रकरणात ज्यांनी गंभीर गुन्हा केलाय अशाच आरोपींना सुटकेच्या धोरणाचा फायदा का करुन दिला गेला? तुरुंगात इतरही कैदी आहेत. त्यांना सुधारण्यासाठी संधी गुजरात सरकारने का दिली नाही? बिलकीस बानो प्रकरणातल्या दोषींना सोडण्यासाठी तुरुंग प्रशासनाने जी समिती तयार केली ती कुठल्या निकषांवर तयार केली? त्याचं स्पष्टीकरण दिलं जावं असंही आता सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला सांगितलं आहे. बिलकीस बानोच्या याचिकेवर आता पुढील सुनावणी २४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
हे पण वाचा- जिथे स्त्रियांची नग्न धिंड काढली जाते, तो भारत खरंच माझा देश आहे?
जस्टिस बी.व्ही. नागरत्ना आणि जस्टिस उज्जल भुइयां यांच्या पीठाने बिलकीस बानोच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. ज्या सुनावणीत गुजरात उच्च न्यायालयाने बिलकीस बानो प्रकरणातल्या ११ दोषींना तुरुंगातून मुक्त केल्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आहे. २००२ मध्ये झालेले गुजरात दंगे, बिलकीस बानोवर सामूहिक बलात्कार, तिच्या संपूर्ण कुटुंबाची हत्या या प्रकरणात या आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यांना कुठल्या आधारावर मुक्त केलं याचं उत्तर आता सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारकडे मागितलं आहे.
काय आहे बिलकीस बानो प्रकरण?
२००२ च्या गुजरात दंगलीदरम्यान बिलकीस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला. तसंच तिच्या कुटुंबाची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणात ११ जणांना दोषी ठरवण्यात आलं. गेल्या वर्षी १५ ऑगस्ट २०२२ ला या सगळ्यांची मुक्तता करण्यात आली. त्यानंतर गुजरात सरकारच्या या निर्णयाविरोधात बिलकीस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावत या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. त्यावरच सध्या सुनावणी सुरु आहे. हा निर्णय जेव्हा गुजरात सरकारने जेव्हा हा निर्णय दिला तेव्हा त्यांच्या या निर्णयावर देशभरातून टीका झाली. तसंच सामाजिक कार्यकर्त्या सुभाषिनी अली आणि टीएमसीच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनीही ११ दोषींना सोडण्यात आलं तो निर्णय गुजरात सरकारने रद्द करावा अशी मागणी केली.
