पंतप्रधान कार्यालयातील माहिती अधिकाऱयाने माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याची घटना घडलीये. एका अर्जदाराने अर्ज करून मागितलेली माहिती देण्यास पंतप्रधान कार्यालयाने नकार दिला. अर्जदाराने मागितलेली माहिती त्याला स्वतःला, समाजाला किंवा देशाला कशा पद्धतीने उपयुक्त आहे, याचा खुलासा संबंधिताने अर्जामध्ये केलेला नाही, हे कारण देत पंतप्रधान कार्यालयाने माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याचे दिसून आले आहे.
कमांडर (नि) लोकेश बात्रा यांनी मागितलेली माहिती पंतप्रधान कार्यालयातील माहिती अधिकाऱयाने द्यावी, अशी सूचना प्रथमवर्ग लवादाने दिलेली असतानाही संबंधित व्यक्तीचा अर्ज पंतप्रधान कार्यालयातील माहिती अधिकाऱयाने फेटाळला.
माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ४(१)(अ) नुसार किती फायली आणि नोंदी संगणकीकृत झाल्या आहेत, अशी माहिती बात्रा यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे मागितली होती. मात्र, पंतप्रधान कार्यालयातील केंद्रीय माहिती अधिकारी एस. ई. रिझवी यांनी ती देण्यास नकार दिला. अर्जदाराने मागितलेली माहिती त्याला स्वतःला, समाजाला किंवा देशाला कशा पद्धतीने उपयुक्त आहे, याचा खुलासा संबंधिताने अर्जामध्ये केलेला नाही, हे कारण त्यांनी माहिती नाकारताना दिले. वास्तविक माहिती अधिकार कायद्यानुसार अर्जदाराने कोणतीही माहिती मागविताना ती कशाबद्दल मागविली आहे, याचा खुलासा करणे बंधनकारक नाही. तरीही माहिती कोणासाठी उपयुक्त आहे, याचा खुलासा न केल्यामुळे पंतप्रधान कार्यालयानेच माहिती डावलल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येते आहे.
पंतप्रधान कार्यालयातील माहिती अधिकाऱयाने अर्जदाराला तुम्हाला ही माहिती कशी उपयुक्त आहे, असे विचारण्याचा अधिकार नाही, असे माजी मुख्य माहिती आयुक्त ए. एन. तिवारी यांनी स्पष्ट केले. जर संबंधित अर्जदार याविरोधात केंद्रीय माहिती आयोगाकडे गेल्यास पंतप्रधान कार्यालयातील माहिती अधिकाऱयाला दंड ठोठावण्यात येऊ शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.