Atiq Ahmed Murder Case : कुप्रसिद्ध गुंड अतिक आणि अशरफ अहमद हल्लाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला काही प्रश्न विचारले आहेत. “अतिक आणि अशरफला रुग्णालयात नेले जात असल्याची माहिती हल्लेखोरांना कशी मिळाली?” असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर आज सुनावणी सुरू होती. या दोघांच्या हत्येप्रकरणी चौकशी करण्याकरता सरकारने काय पावले उचलली याबाबत उत्तर देण्याचेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालायने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत. आता पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशरफ अहमद यांची १५ एप्रिल रोजी प्रयागराज येथील रुग्णालयात हत्या झाली. ऑन कॅमेरा ही हत्या झाल्याने देशभर खळबळ माजली होती. पोलिसांच्या संरक्षणात असतानाही हा हल्ला झाल्याने पोलिसांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. यावरून अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. तसंच, उत्तर प्रदेशमध्ये २०१७ पासून १८३ चकमकी झाल्या असल्याचेही त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. तसंच, विकास दुबे एन्काऊंटरप्रकरणी यूपी पोलिसांना क्लीन चिट देणाऱ्या न्यायमूर्ती चौहान यांच्या अहवालावरही या याचिकेतून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> मोठी बातमी! जिया खान आत्महत्या प्रकरणात अभिनेता सूरज पांचोलीची निर्दोष मुक्तता

“अहमद बंधूंना रुग्णालयात नेले जात असल्याची माहिती मारेकऱ्यांना कशी मिळाली? पोलिसांनी अहमद बंधूंना रुग्णवाहिकेतून नेण्याऐवजी रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारापर्यंत का चालवत नेले?” असा सवाल न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला.

यावर उत्तर देताना उत्तर सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की, “कोणत्याही आरोपीची दर दोन दिवसांनी वैद्यकीय तपासणी केली जाते. त्यानुसार, हे हल्लेखोर सलग तीन दिवस त्या रुग्णालयात जात होते. हल्लेखोर न्यूज चॅनेलचे पत्रकार बनून तेथे आले होते. त्यांच्याकडे पास होते, कॅमेरे होते, ओळखपत्रेही होती. कालांतराने हे ओळखपत्र बनावट असल्याचेही आढळून आले.”

“रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारात येताच त्यांना रुग्णालयात चालत का नेण्यात आले? रुग्णवाहिका का वापरली नाही?” असाही सवाल न्यायमूर्तींनी यावेळी उपस्थित केला. त्यावर रोहतगी म्हणाले की, “प्रवेशद्वारापासून रुग्णालयाचं अंतर फारच कमी होतं.”

उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस न बजावण्याचीही विनंती मुकुल रोहतगी यांनी यावेळी केली. “मारले गेलेले दोघे आणि त्यांचं संपूर्ण कुटुंब गेली ३० वर्षे विविध गुन्ह्यांत अडकले आहेत. यामुळे त्यांच्याविषयी लोकांच्या मनात राग आहे. या रागातूनच त्यांची हत्या झाली असावी असा आमचा अंदाज आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आम्ही एसआयटी समिती स्थापन केली आहे”, असं रोहतगी म्हणाले. ही सर्व माहिती कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. तसंच, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी कोणती पावले उचलली आहेत, त्याचे उत्तर देण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशरफ अहमद यांची १५ एप्रिल रोजी प्रयागराज येथील रुग्णालयात हत्या झाली. ऑन कॅमेरा ही हत्या झाल्याने देशभर खळबळ माजली होती. पोलिसांच्या संरक्षणात असतानाही हा हल्ला झाल्याने पोलिसांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. यावरून अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. तसंच, उत्तर प्रदेशमध्ये २०१७ पासून १८३ चकमकी झाल्या असल्याचेही त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. तसंच, विकास दुबे एन्काऊंटरप्रकरणी यूपी पोलिसांना क्लीन चिट देणाऱ्या न्यायमूर्ती चौहान यांच्या अहवालावरही या याचिकेतून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> मोठी बातमी! जिया खान आत्महत्या प्रकरणात अभिनेता सूरज पांचोलीची निर्दोष मुक्तता

“अहमद बंधूंना रुग्णालयात नेले जात असल्याची माहिती मारेकऱ्यांना कशी मिळाली? पोलिसांनी अहमद बंधूंना रुग्णवाहिकेतून नेण्याऐवजी रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारापर्यंत का चालवत नेले?” असा सवाल न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला.

यावर उत्तर देताना उत्तर सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की, “कोणत्याही आरोपीची दर दोन दिवसांनी वैद्यकीय तपासणी केली जाते. त्यानुसार, हे हल्लेखोर सलग तीन दिवस त्या रुग्णालयात जात होते. हल्लेखोर न्यूज चॅनेलचे पत्रकार बनून तेथे आले होते. त्यांच्याकडे पास होते, कॅमेरे होते, ओळखपत्रेही होती. कालांतराने हे ओळखपत्र बनावट असल्याचेही आढळून आले.”

“रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारात येताच त्यांना रुग्णालयात चालत का नेण्यात आले? रुग्णवाहिका का वापरली नाही?” असाही सवाल न्यायमूर्तींनी यावेळी उपस्थित केला. त्यावर रोहतगी म्हणाले की, “प्रवेशद्वारापासून रुग्णालयाचं अंतर फारच कमी होतं.”

उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस न बजावण्याचीही विनंती मुकुल रोहतगी यांनी यावेळी केली. “मारले गेलेले दोघे आणि त्यांचं संपूर्ण कुटुंब गेली ३० वर्षे विविध गुन्ह्यांत अडकले आहेत. यामुळे त्यांच्याविषयी लोकांच्या मनात राग आहे. या रागातूनच त्यांची हत्या झाली असावी असा आमचा अंदाज आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आम्ही एसआयटी समिती स्थापन केली आहे”, असं रोहतगी म्हणाले. ही सर्व माहिती कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. तसंच, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी कोणती पावले उचलली आहेत, त्याचे उत्तर देण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.