लोकसभा निवडणुकीला काही दिवस उरले असताना केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याची (CAA) अधिसूचना काढली. विरोधकांनी या कायद्यावर चहुबाजूंनी टीका केली जात आहे. सीएएमुळे शेजारी राष्ट्रातून कोट्यवधींच्या संख्येने निर्वासितांचे लोंढे येतील, अशी एक भीती विरोधकांनी व्यक्त केली. मात्र गृह मंत्रालयाने दिलेली आकडेवारी काही वेगळंच सांगत आहे. पाच वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने संसदेत सीएए विधेयक सादर केले होते. त्यानंतर देशभरातून त्याला तीव्र विरोध झाल्यामुळे सीएएला मंजुरी मिळू शकली नाही. पण आता निवडणुकीच्या तोंडावर अधिसूचना काढून केंद्र सरकारने त्याची अंमलबजावणी करण्याचे संकेत दिले आहेत.
सीएए कायद्याद्वारे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, शीख आणि ख्रिश्चन या सहा अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. गृहमंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ३१ हजार अल्पसंख्याक नागरिकांना सीएए कायद्याचा लाभ होणार आहे, असे वृत्त न्यूज १८ या संकेतस्थळाने दिले आहे. सरकारी प्रवक्त्यांच्या माहितीनुसार, निर्वासितांना नागरिकत्वासाठी अर्ज करता यावा, यासाठी ऑनलाईन पोर्टल लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
२०१४ पूर्वी भारतात आलेल्यांना नागरिकत्व
नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या माध्यमातून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी जे भारतात आले, त्यांना नागरिकत्व मिळण्यातील अडचणी दूर होणार आहेत. पुनर्वसन आणि नागरिकत्व यामधील कायदेशीर अडचणी केंद्र सरकारने या कायद्याद्वारे दूर केल्या आहेत. सरकारमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक दशकांपासून ज्यांनी हालअपेष्टा भोगल्या त्या निर्वासितांना या कायद्यामुळे एक सन्मानजनक आयुष्य जगण्याची संधी मिळणार आहे. नागरिकत्वाच्या अधिकारामुळे निर्वासितांना त्यांचे सांस्कृतिक, भाषिक आणि सामाजिक ओळख जपण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. नागरिकत्वामुळे आता या नागरिकांना आर्थिक, वित्तीय आणि मालमत्ता धारण करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत.
उद्धव ठाकरे मुस्लीमांच्या लांगुलचालनाचं राजकारण करतायत! अमित शाहांचा थेट आरोप
सीएए कायदा मागे घेतला जाणार नाही – अमित शाह
दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एएनआय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सीएएबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मागे घेतला जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. “विरोधी पक्षाकडे दुसरे काहीही काम उरलेले नाही. विरोधी पक्षांनी सर्जिकल स्ट्राईक आणि एअर स्ट्राईकवरही संशय घेतला होता. फाळणी झाली तेव्हा पाकिस्तानात २३ टक्के हिंदू होते. आज ३ टक्के हिंदू उरले आहेत. बाकीचे हिंदू कुठे गेले? त्यांचे धर्म परिवर्तन करण्यात आले. मोदी जे आश्वासन देतात ते आश्वासन पूर्ण करतात. त्यामुळे आम्ही सीएए कायदा मागे घेण्याचा काही प्रश्नच उद्भवत नाही”, असे अमित शाह या मुलाखतीत म्हणाले.
सीएए कायद्याद्वारे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, शीख आणि ख्रिश्चन या सहा अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. गृहमंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ३१ हजार अल्पसंख्याक नागरिकांना सीएए कायद्याचा लाभ होणार आहे, असे वृत्त न्यूज १८ या संकेतस्थळाने दिले आहे. सरकारी प्रवक्त्यांच्या माहितीनुसार, निर्वासितांना नागरिकत्वासाठी अर्ज करता यावा, यासाठी ऑनलाईन पोर्टल लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
२०१४ पूर्वी भारतात आलेल्यांना नागरिकत्व
नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या माध्यमातून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी जे भारतात आले, त्यांना नागरिकत्व मिळण्यातील अडचणी दूर होणार आहेत. पुनर्वसन आणि नागरिकत्व यामधील कायदेशीर अडचणी केंद्र सरकारने या कायद्याद्वारे दूर केल्या आहेत. सरकारमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक दशकांपासून ज्यांनी हालअपेष्टा भोगल्या त्या निर्वासितांना या कायद्यामुळे एक सन्मानजनक आयुष्य जगण्याची संधी मिळणार आहे. नागरिकत्वाच्या अधिकारामुळे निर्वासितांना त्यांचे सांस्कृतिक, भाषिक आणि सामाजिक ओळख जपण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. नागरिकत्वामुळे आता या नागरिकांना आर्थिक, वित्तीय आणि मालमत्ता धारण करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत.
उद्धव ठाकरे मुस्लीमांच्या लांगुलचालनाचं राजकारण करतायत! अमित शाहांचा थेट आरोप
सीएए कायदा मागे घेतला जाणार नाही – अमित शाह
दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एएनआय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सीएएबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मागे घेतला जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. “विरोधी पक्षाकडे दुसरे काहीही काम उरलेले नाही. विरोधी पक्षांनी सर्जिकल स्ट्राईक आणि एअर स्ट्राईकवरही संशय घेतला होता. फाळणी झाली तेव्हा पाकिस्तानात २३ टक्के हिंदू होते. आज ३ टक्के हिंदू उरले आहेत. बाकीचे हिंदू कुठे गेले? त्यांचे धर्म परिवर्तन करण्यात आले. मोदी जे आश्वासन देतात ते आश्वासन पूर्ण करतात. त्यामुळे आम्ही सीएए कायदा मागे घेण्याचा काही प्रश्नच उद्भवत नाही”, असे अमित शाह या मुलाखतीत म्हणाले.
