दिल्ली उच्च न्यायालयाची केंद्राकडे विचारणा
भारतीय कायद्याने परवानगी नसतानाही १८ वर्षांखालील मुले फेसबुकसारख्या सोशल साइटवरील खाती कशी काय उघडू शकतात, अशी विचारणा दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारकडे केली आहे. भाजपचे माजी नेते के. एन. गोविंदाचार्य यांच्या याचिकेवर सुनावणी देताना न्यायालयाने अमेरिकास्थित फेसबुक आणि गुगल या कंपन्यांनाही प्रतिवादी करून भारतातील व्यवसाय आणि करभरणाबाबत त्यांच्याकडे विचारणा केली.
गोविंदाचार्य यांनी सोशल साइटवर अल्पवयीन मुलांचा वावर तसेच फेसबुक आणि गुगलसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्याचा भारतातील वावर आणि त्यापासून भारताला कररूपाने मिळणाऱ्या महसुलाबद्दल विचारणा करणारी याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. बी.डी. अहमद आणि विभु बाखरु यांनी अल्पवयीन मुलांच्या संकेतस्थळांवरील खात्यांबाबत केंद्र सरकारचे धोरण येत्या १० दिवसांत न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
गोविंदाचार्य यांचे वकील वीराग गुप्ता यांनी, न्यायालयात युक्तिवाद करताना अल्पवयीन मुलांना फेसबुकसारख्या संकेतस्थळांवर खाते उघडण्यास देण्यात येणारी परवानगी भारतीय कायद्यांचे सर्रास उल्लंघन आहे. शिवाय योग्य पडताळणी न केल्यामुळे तब्बल आठ कोटी फेसबुक खाती बोगस असल्याची कबुली कंपनीनेच अमेरिकी प्रशासनासमोर दिल्याचा अहवालही गुप्ता यांनी न्यायालयासमोर मांडला.भारतात या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपल्या मर्जीप्रमाणे कार्यरत असून भारत सरकार त्यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करीत नसल्याचे गुप्ता यांनी सांगितले. त्यावर केंद्र सरकारने येत्या १० दिवसांत याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे,असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
