राहुल गांधींना किती समजतं, अरूण जेटलींचा सवाल

* राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींवर देशातील आघाडीच्या १५ उद्योगपतींचे २.५ लाख कोटी रूपयांचे कर्ज माफ केल्याचा आरोप केला आहे.. वास्तवात हे पूर्णपणे चुकीचे आहे.

अरूण जेटलींनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, कोणत्याही उद्योगपतींचे सरकारने एक रूपयाचे कर्जही माफ केलेले नाही. राहुल यांनी जी तथ्ये सांगितली आहेत ती पूर्णपणे विरूद्ध आहेत. ज्या लोकांनी बँका आणि इतरांकडून पैसा घेतला आहे. त्यांना दिवाळखोर जाहीर केले असून पंतप्रधान मोदींनी सरकारद्वारे अधिनियमित आयबीसीकडून त्यांच्या कंपन्यांना हटवले आहे. यातील सर्वाधिक कर्ज हे संपुआ सरकारच्या कार्यकाळात देण्यात आले होते.

* शेतकऱ्यांना कर्ज नाही, पण उद्योगपतींना देण्यात येते. हे पण पूर्णपणे चुकीचे आहे.

अरूण जेटलींनी राहुल गांधींच्या या वक्तव्याचा समाचार घेताना म्हटले की, संपुआ सरकार, विशेषत: संपुआ सरकार २ च्या दरम्यान बहुतांश कर्ज देण्यात आले आहे. आज कर्जाची जी काही थकबाकी आहे. त्यातील मोठा हिस्सा हा बँकांनी २००८-१४ मध्ये दिले होते. २०१४ नंतर एक-एक बँकाकडून वसुली केली जात आहे.

* पंतप्रधान मोदींनी देशातून पळून गेलेल्या दोन हिरे व्यापाऱ्यांना ३५ हजार कोटी रूपये दिले. हे अत्यंत चुकीचे आहे.

बँकिंग घोटाळा २०११ मध्ये झाला. तेव्हा संपुआ दोनचे सरकार सत्तेवर होते. रालोआच्या काळात फक्त हे उजेडात आले आहे.

* जर काँग्रेस सत्तेत आली तर मेड इन चायना मोबाइल भारतात तयार होतील. यातून माहितीची कमतरता दिसून येते, अशा शब्दांत जेटलींनी टोला लगावला.

वर्ष २०१४ मध्ये जेव्हा काँग्रेस सत्तेतून बाहेर गेली. तेव्हा देशात फक्त दोन मोबाइल उत्पादक कंपन्या होत्या. २०१८ मध्ये आमच्या इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसीचा परिणाम झाला आहे. चार वर्षांच्या अवधीत या कंपन्या १२० यूनिटपर्यंत पोहोचल्या आहेत. यामध्ये १.३२ लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे.

* भारतात रोजगार निर्मिती घटली.

रोजगार निर्मिती मंदावल्याच्या राहुल यांच्या आरोपांना जेटलींनी जीडीपीच्या ताज्या आकडेवारीचा हवाला देत म्हटले आहे की, भारत जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. निर्मिती आणि उत्पादनात दोन अंकाची वाढ झाली आहे. कॅपिटल फॉर्मेशन झाले आहे. गुंतवणुकीत वाढ झाली आहे. पायाभूत आणि ग्रामीण भारतात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक झाली आहे. हे सर्व रोजगार निर्मिती करणारे क्षेत्र आहे.

* आम्ही शेती आणि गावं शहरांना जोडणार, ही तर दिग्विजय सिंह यांच्या सत्ताकाळातील गोष्ट आहे.

वर्ष २००३ मध्ये जेव्हा काँग्रेस मध्य प्रदेशच्या सत्तेतून बाहेर झाली. तेव्हा मध्य प्रदेश रस्त्याच्या अवस्थेत देशात सर्वांत मागास राज्य होते. काँग्रेस सत्तेबाहेर होण्यामागचे मुख्य कारण हे खराब रस्ते होते. शिवराज चौहान आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे धन्यवाद ज्यांनी रालोआ सरकारच्या कार्यकाळात ग्रामीण भागात रस्ते निर्मितीत तिप्पट गुंतवणूक केली. जी काँग्रेस सरकारच्या तुलनेत जास्त होती. अशा पद्धतीने ग्राम सडक योजनेत एक क्रांती झाली आहे.