सरन्यायाधीशांचा ठाकरे गटाच्या वकिलांना सवाल, सत्तासंघर्षांवर युक्तिवाद पूर्ण

नवी दिल्ली : विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यास सांगणारी तत्कालीन राज्यपालांची कृती बेकायदा असल्याचे स्पष्ट झाले, तरीही स्वत:हून राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना परत कसे आणता येईल, असा सवाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी उद्धव ठाकरे गटाच्या वकिलांना गुरुवारी केला. राज्यातील सत्तासंघर्षांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोरील सुनावणी संपली असून, न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. गेल्या जून महिन्यात शिवसेनेमध्ये बंडखोरी झाल्यानंतर, शिवसेनेच्या शिंदे व ठाकरे गटांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एकमेकांविरोधात सहा याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यापैकी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील याचिका सर्वाधिक महत्त्वाची ठरली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. हिमा कोहली, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. शहा व न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर १४ फेब्रुवारीपासून चार आठवडे नियमित सुनावणी घेण्यात आली. गुरूवारी अखेरच्या दिवशी ठाकरे गटाचे वकील ए. एम. सिंघवी यांनी राज्यपालांच्या आदेशापूर्वीची स्थिती पुनस्र्थापित करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, ‘तुम्ही विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावात पराभूत झाला असतात, तर ही मागणी तार्किक ठरली असती. रद्द ठरविलेल्या विश्वासदर्शक ठरावामुळे तुमची सत्ता गेल्याचे स्पष्ट झाले असते. मात्र काही कारणाने तुम्ही विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेला नाहीत. आपण अल्पमतात असल्याचे मान्य केलेले सरकार परत स्थापित करण्यास न्यायालयाला सांगितले जात आहे.’ घटनापीठातील एक सदस्य न्या. एम. आर. शहा १५ मे रोजी निवृत्त होत असल्याने त्याआधी निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘नबाम रेबिया’चे काय होणार?

आणखी वाचा

विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाची नोटीस दिल्यानंतर, आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार त्यांना नसतो, हा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नबाम रेबिया खटल्यात दिला होता. या निकालाच्या फेरविचाराची मागणी ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी केली होती. हे प्रकरण सात सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णयही अजून प्रलंबित आहे.

आतापर्यंत काय झाले?

गेला महिनाभर चाललेल्या सुनावणीमध्ये शिंदे गट, ठाकरे गट आणि राज्यपालांकडून वेगवेगळे दावे केले गेले. तर यावेळी न्यायालयानेही वेळोवेळी अनेक महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली. त्याचा हा थोडक्यात गोषवारा.

ठाकरे गटाचे युक्तिवाद

शिवसेनेत फूट पडली असून शिंदे गटातील आमदारांना भाजपमध्ये सामील होण्याचा एकमेव पर्याय आहे. अन्यथा त्यांना पक्षांतर्गत बंदी कायद्याअंतर्गत अपात्र ठरवावे. शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय विधानसभाध्यक्ष नव्हे तर न्यायालयाने घ्यावा. – सत्ताधिकाराची परिस्थिती पूर्ववत करून शिंदे-भाजप सरकार अवैध ठरवावे. विधिमंडळ पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष नसून शिंदे गटाने नवा प्रतोद नेमण्याचा निर्णयही अयोग्य ठरतो.
ठाकरे सरकार पाडण्यासाठी पक्षांतर्गत बंदी कायद्याचा गैरवापर केला गेला असून त्यातून ‘आयाराम-गयाराम संस्कृती’ वाढेल.

शिंदे गटाचे युक्तिवाद

पक्षात फूट नव्हे तर मतभेद असून आम्हीच खरी शिवसेना आहे. त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. निवडणूकपूर्व युती अव्हेरून दोन्ही काँग्रेसशी आघाडी करण्याचा निर्णय अयोग्य होता. त्यामुळे बहुमताने शिवसेनेचे नेतृत्व बदलण्यात आले. विधिमंडळ पक्ष व राजकीय पक्ष एकमेकांवर अवलंबून असतात. विधिमंडळ पक्षनेता म्हणून शिंदेंना मुख्यमंत्रीपदाची दिलेली शपथ योग्यच ठरते. शिंदे गटातील आमदारांना जिवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी अपात्रतेच्या नोटिशीवर उत्तर देण्यासाठी १४ दिवसांची मुदत दिली नाही. उपाध्यक्षांची भूमिका पक्षपाती असून ठाकरे सरकार वाचवण्याचा प्रयत्न होता. न्यायालय व सभापती आमदारांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवू शकत नाहीत.

राज्यपालांचा युक्तिवाद

खरी शिवसेना कोण, हे ठरवण्याचा अधिकार विधानसभाध्यक्ष व राज्यपालांना नसून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ठरवायचे असते. राज्यात अस्थिरता निर्माण झाली असेल तर सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश देण्याची राज्यपालांची कृती योग्य ठरते. कोणत्या गटाकडे किती संख्याबळ याची शहानिशा राजभवनामध्ये होऊ शकत नाही. लोकशाहीमध्ये विधानसभेमध्ये बहुमत चाचणी घेणे हाच पर्याय असतो. शिंदे गटातील आमदार, अपक्ष तसेच, छोटय़ा पक्षांनी ठाकरे सरकारचा पािठबा काढून घेतला होता. या सदस्यांनी तसेच, विरोधी पक्षनेत्यानेही राज्यपालांकडे बहुमत चाचणीची मागणी केली होती.

न्यायालयाची निरीक्षणे

शिवसेनेतून शिंदे गट बाहेर पडला की नाही हे महत्त्वाचे नाही. त्यांनी वेगळा गट केला तरीही पक्षांतर्गत बंदी कायद्याद्वारे कारवाई करता येऊ शकते. आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय व बहुमताची चाचणी या दोन्ही गोष्टींचा परस्परांशी संबंध आहे. आमदार अपात्र ठरले तर बहुमताची चाचणी घेणे अनिवार्य ठरते. ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर फुटीवर शिक्कामोर्तब होऊ शकले असते. – पक्षांतर्गत मतभेद झाले म्हणून बहुमत सिद्ध करण्याचे राज्यपालांचे निर्देश चुकीचे ठरतात. सरकार पाडण्यास मदत होईल असा निर्णय घेणे राज्यपालांनी टाळले पाहिजे. महाविकास आघाडी सरकारला दोन्ही काँग्रेसचा पाठिंबा कायम होता, ही बाब राज्यपालांनी लक्षात घेतली नाही.

‘सरकार पाडल्याचे बक्षीस’

एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे सरकार पाडल्याचे बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. विधिमंडळ पक्षाला राजकीय पक्ष मानून बहुमताच्या आधारे राज्यपालांनी शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा केल्याचा युक्तिवाद कपिल सिबल यांनी केला. लोकशाहीचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती असल्याचे भावनिक आवाहन युक्तिवादाच्या अखेरीस सिबल यांनी केले.

‘नबाम रेबिया’चे काय होणार?

आणखी वाचा

विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाची नोटीस दिल्यानंतर, आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार त्यांना नसतो, हा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नबाम रेबिया खटल्यात दिला होता. या निकालाच्या फेरविचाराची मागणी ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी केली होती. हे प्रकरण सात सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णयही अजून प्रलंबित आहे.

आतापर्यंत काय झाले?

गेला महिनाभर चाललेल्या सुनावणीमध्ये शिंदे गट, ठाकरे गट आणि राज्यपालांकडून वेगवेगळे दावे केले गेले. तर यावेळी न्यायालयानेही वेळोवेळी अनेक महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली. त्याचा हा थोडक्यात गोषवारा.

ठाकरे गटाचे युक्तिवाद

शिवसेनेत फूट पडली असून शिंदे गटातील आमदारांना भाजपमध्ये सामील होण्याचा एकमेव पर्याय आहे. अन्यथा त्यांना पक्षांतर्गत बंदी कायद्याअंतर्गत अपात्र ठरवावे. शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय विधानसभाध्यक्ष नव्हे तर न्यायालयाने घ्यावा. – सत्ताधिकाराची परिस्थिती पूर्ववत करून शिंदे-भाजप सरकार अवैध ठरवावे. विधिमंडळ पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष नसून शिंदे गटाने नवा प्रतोद नेमण्याचा निर्णयही अयोग्य ठरतो.
ठाकरे सरकार पाडण्यासाठी पक्षांतर्गत बंदी कायद्याचा गैरवापर केला गेला असून त्यातून ‘आयाराम-गयाराम संस्कृती’ वाढेल.

शिंदे गटाचे युक्तिवाद

पक्षात फूट नव्हे तर मतभेद असून आम्हीच खरी शिवसेना आहे. त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. निवडणूकपूर्व युती अव्हेरून दोन्ही काँग्रेसशी आघाडी करण्याचा निर्णय अयोग्य होता. त्यामुळे बहुमताने शिवसेनेचे नेतृत्व बदलण्यात आले. विधिमंडळ पक्ष व राजकीय पक्ष एकमेकांवर अवलंबून असतात. विधिमंडळ पक्षनेता म्हणून शिंदेंना मुख्यमंत्रीपदाची दिलेली शपथ योग्यच ठरते. शिंदे गटातील आमदारांना जिवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी अपात्रतेच्या नोटिशीवर उत्तर देण्यासाठी १४ दिवसांची मुदत दिली नाही. उपाध्यक्षांची भूमिका पक्षपाती असून ठाकरे सरकार वाचवण्याचा प्रयत्न होता. न्यायालय व सभापती आमदारांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवू शकत नाहीत.

राज्यपालांचा युक्तिवाद

खरी शिवसेना कोण, हे ठरवण्याचा अधिकार विधानसभाध्यक्ष व राज्यपालांना नसून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ठरवायचे असते. राज्यात अस्थिरता निर्माण झाली असेल तर सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश देण्याची राज्यपालांची कृती योग्य ठरते. कोणत्या गटाकडे किती संख्याबळ याची शहानिशा राजभवनामध्ये होऊ शकत नाही. लोकशाहीमध्ये विधानसभेमध्ये बहुमत चाचणी घेणे हाच पर्याय असतो. शिंदे गटातील आमदार, अपक्ष तसेच, छोटय़ा पक्षांनी ठाकरे सरकारचा पािठबा काढून घेतला होता. या सदस्यांनी तसेच, विरोधी पक्षनेत्यानेही राज्यपालांकडे बहुमत चाचणीची मागणी केली होती.

न्यायालयाची निरीक्षणे

शिवसेनेतून शिंदे गट बाहेर पडला की नाही हे महत्त्वाचे नाही. त्यांनी वेगळा गट केला तरीही पक्षांतर्गत बंदी कायद्याद्वारे कारवाई करता येऊ शकते. आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय व बहुमताची चाचणी या दोन्ही गोष्टींचा परस्परांशी संबंध आहे. आमदार अपात्र ठरले तर बहुमताची चाचणी घेणे अनिवार्य ठरते. ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर फुटीवर शिक्कामोर्तब होऊ शकले असते. – पक्षांतर्गत मतभेद झाले म्हणून बहुमत सिद्ध करण्याचे राज्यपालांचे निर्देश चुकीचे ठरतात. सरकार पाडण्यास मदत होईल असा निर्णय घेणे राज्यपालांनी टाळले पाहिजे. महाविकास आघाडी सरकारला दोन्ही काँग्रेसचा पाठिंबा कायम होता, ही बाब राज्यपालांनी लक्षात घेतली नाही.

‘सरकार पाडल्याचे बक्षीस’

एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे सरकार पाडल्याचे बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. विधिमंडळ पक्षाला राजकीय पक्ष मानून बहुमताच्या आधारे राज्यपालांनी शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा केल्याचा युक्तिवाद कपिल सिबल यांनी केला. लोकशाहीचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती असल्याचे भावनिक आवाहन युक्तिवादाच्या अखेरीस सिबल यांनी केले.