भारत आणि अमेरिका ही दोन्ही राष्ट्रे लोकशाही आणि मानवी हक्कांच्या मुद्द्यांवर सातत्याने सर्वोच्च स्तरावर सल्लामसलत करत असल्याचं वक्तव्य अमेरिकेच्या ब्युरो ऑफ डेमोक्रसी ह्युमन राइट्स अँड लेबर विभातील वरिष्ठ अधिकारी रॉबर्ट एस. गिलख्रिस्ट यांनी केलं आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने सोमवारी (२२ एप्रिल) मानवाधिकार प्रॅक्टिसेसवरील (मानवी हक्कांबाबतचा) राष्ट्रनिहाय वार्षिक अहवाल सादर केला. हा अहवाल मांडताना रॉबर्ट गिलख्रिस्ट यांनी भारत, पाकिस्तान आणि चीनमधील मानवी हक्कांचं उल्लंघन करणाऱ्या घटनांवर बोट ठेवलं. तसेच या अहवालात हमासचा इस्रायलवरील हल्ला, इस्रायलने गाझा पट्टीत केलेली कारवाई, इराणने इस्रायलवर केलेला हल्ल्यासह जगभरातील अनेक देशांमधील विविध घटनांचा आणि त्यावर त्या-त्या देशांमधील सरकारने घेतलेल्या भूमिकांचा, कारवाईचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या अहवालात गेल्या वर्षी भारतातल्या मणिपूर राज्यात मानवी हक्कांचं उल्लंघन झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
रॉबर्ट गिलख्रिस्ट म्हणाले, भारत आणि अमेरिका ही दोन्ही राष्ट्रे लोकशाही आणि मानवी मूल्यांच्या रक्षणाबाबत उच्च स्तरावर चर्चा करत आहेत. आम्ही भारताला त्यांच्या मानवी हक्कांबाबतच्या जबाबाऱ्या आणि वचबद्धतेचं पालन करण्याचं आवाहन करतो. आम्ही भारत सरकारला लोकांच्या विविधतेचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संस्थांशी नियमितपणे चर्चा करण्याचं, त्यांना भेटण्याचं आवाहन करतो.
अमेरिकन काँग्रेसने अनिवार्य केलेल्या या वार्षिक अहवालात भारताच्या आयकर विभागाने बीबीसी इंडियाच्या कार्यालयावर टाकलेले छापे, सुरत न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधींना ठोठावलेली दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षेसह इतर काही महत्त्वाच्या घटनांवर बोट ठेवण्यात आलं आहे. जगभरात मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या एक डझनहून अधिक व्यक्तींवर अमेरिकेने व्हिसा निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतल्याचंदेखील गिलख्रिस्ट यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
या अहवालात गेल्या वर्षी ७ ऑक्टोबर रोजी हमासने इस्रायलवर केलेला हल्ला, त्यानंतर इस्रायलने गाझा पट्टीत केलेल्या कारवाईवरून चिंता व्यक्त केली आहे.
हे ही वाचा >> नेते गेले तरी कार्यकर्ते काँग्रेसबरोबरच! ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या मुलाखतीत खरगे यांच्याकडून सत्ताबदलाचा विश्वास
अमेरिकेने सादर केलेल्या या अहवालात भारत आणि भारतातील घटनांबाबत वेगळा विभाग तयार करण्यात आला आहे. यात म्हटलं आहे की, मानवाधिकार संघटना, अल्पसंख्यांक समाजांचे राजकीय पक्ष, आणि इतर प्रभावी समुदायांनी, संघटनांनी मणिपूरमधील हिंसाचार थांबवण्यासाठी आणि पीडितांना मानवी सहाय्य मिळावं यासाठी भारत सरकारकडे मागणी केली होती, तसेच संबंधितांवर कारवाई न झाल्याने सरकारवर टीकादेखील केल्याचं पाहायला मिळालं. मणिपूरमधील हिंसाचार रोखण्यात भारत सरकार आणि मणिूपरमधील राज्य सरकार अपयशी ठरलं होतं. यावर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील टीका केली होती. त्यानंतर तिथल्या सरकारने (भारत सरकारने) महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांचा तपास करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली. तसेच इतर मानवतावादी मदत, लोकांचं पुनर्वसन आणि घरांच्या पुनर्बांधणीसाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात एक समिती गठित करण्यात आली आहे.
