माहेरचे नाव पुन्हा लावण्यासाठी पतीसंमती अनिवार्य

महिलांचे आडनाव बदलण्यासंबंधी केंद्राच्या गृहनिर्माण आणि शहर व्यवहार मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार घटस्फोटीत महिलेला सासरचे आडनाव बदलून पुन्हा माहेरचे आडनाव लावायचे असल्यास पतीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) वा घटस्फोटाची कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने या अधिसूचनेद्वारे लागू केलेला हा नियम महिलाद्वेष दर्शवतो, अशा शब्दांत साकेत गोखले यांनी केंद्र सरकारवर आसूड ओढले आहेत.

हेही वाचा >>> लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसची पहिली यादी जाहीर, राहुल गांधी ‘या’ जागेवरून निवडणूक लढवणार!

‘‘पंतप्रधान मोदी नारीशक्तीची घोषणा देतात. मात्र माहेरचे आडनाव लावण्याबाबतचा मोदी सरकारचा हा नियम महिलांच्या अधिकारावर गदा आणतो. हा नियम लाजिरवाणा आहे. स्वत:चे नाव बदलण्याचा अधिकार महिलेला आहे. त्यासाठी पतीच्या परवानगीची गरजच काय,” असा प्रश्न खासदार गोखले यांनी उपस्थित केला आहे. हा नियम मागे घेण्यासाठी मी खासदार म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्न करेन, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका

या अधिसूचनेला दिव्या मोदी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर न्यायालयाने केंद्राकडून उत्तर मागवले आहे. ही अधिसूचना महिलांचे स्वातंत्र्य आणि त्यांच्या खासगीपणावर गदा आणतो, लिंग भेदभाव प्रदर्शित करतो, असे आक्षेप दिव्या मोदी यांनी घेतले आहेत. विवाहानंतर दिव्या यांचे आडनाव मोदी-टोंग्या असे केले गेले होते. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेमुळे दिव्या यांना आपले माहेरचे आडनाव वापरण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यास त्यांनी आव्हान दिले आहे.

अधिसूचना काय?

– घटस्फोटीत महिलांना सासरचे आडनाव काढून पुन्हा माहेरचे आडनाव वापरायचे असल्यास पतीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र किंवा घटस्फोटाची कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

– घटस्फोटाच्या प्रमाणपत्राची प्रत किंवा पतीचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच महिला माहेरचे आडनाव लावू शकतात.

– माहेरचे आडनाव लावण्यासाठी पतीच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राबरोबर संबंधित महिलेचे ओळखपत्र, मोबाइल क्रमांक अर्जाबरोबर जोडणे आवश्यक आहे.

– घटस्फोटाचे प्रकरण न्यायालयात असल्यास अंतिम निकाल लागेपर्यंत संबंधित महिलेचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया केली जाऊ शकत नाही.