लग्न झालंय म्हणून पत्नीचा छळ करणे आणि मारहाण करण्याचा पतीला कायद्याने अधिकार दिलेला नाही, असं दिल्ली हायकोर्टाने नोंदवत एका जोडप्याचा घटस्फोटाचा अर्ज मान्य केला आहे. पतीकडून शारीरिक अत्याचार झाल्याचा वैद्यकीय पुरावा पत्नीने सादर केल्यानंतर कोर्टाने हे निरिक्षण नोंदवले आहे. छळ आणि शारीरिक अत्याचार होत असल्याने कलम हिंदू विवाह कायदा १९९५, कलम १३ (१) (IA) अंतर्गत कोर्टाने घटस्फोट मंजूर केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पतीकडून सातत्याने शारीरिक अत्याचार होत असल्याने तसंच, पतीने सोडून दिल्याच्या कारणाने पत्नीने दिल्ली न्यायालयात घटस्फोटाचा अर्ज केला होता. मात्र, हा अर्ज फेटाळून लावण्यासाठी पतीने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेताना कोर्टाने पतीलाच सुनावले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> Women’s Equality Day 2023 : लैंगिक असमानतेमुळे महिलांच्या मेंदूवर परिणाम होतो का?

पतीला करायचं होतं श्रीमंत मुलीशी लग्न

“लग्न झाल्यापासून पती सातत्याने अत्याचार करीत होता. त्याच्याकडून शारीरिक आणि मानसिक छळ सुरू होता. तो कधीतरी सुधारेल या आशेवर मी हे सर्व सहन केलं. मी त्याला सोडून जाईन जेणेकरून तो श्रीमंत मुलीशी लग्न करू शकेल यासाठी नवरा आणि त्याच्या कुटुंबियांकडून सातत्याने छळ वाढत गेला”, असं पत्नीने कोर्टात सांगितलं.

शारीरिक मारहाणीसह हुंड्यासाठी छळ

पतीकडून सतत हुंड्यासाठी छळ सुरू होता, शारीरिक मारहाण होत असे. एवढेच नव्हे तर सासरी मोलकरणीप्रमाणे वागवले जात असल्याचंही पत्नीने कोर्टात सांगितलं. तसंच, पतीला व्यवसाय करण्यासाठी तिच्याकडून सतत पैसेही मागितले जात होते.

हेही वाचा >> पतीच्या प्रेयसीला ‘४९८-अ’ कलम लागू नाही?

पतीची याचिका का फेटाळली?

पत्नी घर सोडून गेली तरी पतीने तिला परत आणण्याचा प्रयत्न केला नाही. ती पुन्हा घरी का आली नाही याचीही चौकशी त्याने केलेली नाही. त्यामुळे यातून असं सिद्ध होतंय की, पत्नीसोबत पुन्हा चांगले नाते निर्माण करण्यात पती अपयशी ठरला आहे. तसंच, विभक्त झाल्यानंतरही त्याने दोन वर्षांपर्यंत कोणताच संपर्क साधला नाही. त्यामुळे पतीने घटस्फोटाचा अर्ज नाकारण्याची केलेली याचिका वैध ठरत नाही, असं कोर्टाने नोंदवलं.

जोडपे विभक्त झाल्यानंतर दोन वर्षांनी घटस्फोटाचा अर्ज करण्यात आल्याने पत्नीला हिंदू विवाह कायदा १९९५, कलम १३ १(IB) अंतर्गत घटस्फोट मिळणे कायदेशीर आहे, असंही कोर्टाने म्हटलं.

पतीकडून सातत्याने शारीरिक अत्याचार होत असल्याने तसंच, पतीने सोडून दिल्याच्या कारणाने पत्नीने दिल्ली न्यायालयात घटस्फोटाचा अर्ज केला होता. मात्र, हा अर्ज फेटाळून लावण्यासाठी पतीने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेताना कोर्टाने पतीलाच सुनावले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> Women’s Equality Day 2023 : लैंगिक असमानतेमुळे महिलांच्या मेंदूवर परिणाम होतो का?

पतीला करायचं होतं श्रीमंत मुलीशी लग्न

“लग्न झाल्यापासून पती सातत्याने अत्याचार करीत होता. त्याच्याकडून शारीरिक आणि मानसिक छळ सुरू होता. तो कधीतरी सुधारेल या आशेवर मी हे सर्व सहन केलं. मी त्याला सोडून जाईन जेणेकरून तो श्रीमंत मुलीशी लग्न करू शकेल यासाठी नवरा आणि त्याच्या कुटुंबियांकडून सातत्याने छळ वाढत गेला”, असं पत्नीने कोर्टात सांगितलं.

शारीरिक मारहाणीसह हुंड्यासाठी छळ

पतीकडून सतत हुंड्यासाठी छळ सुरू होता, शारीरिक मारहाण होत असे. एवढेच नव्हे तर सासरी मोलकरणीप्रमाणे वागवले जात असल्याचंही पत्नीने कोर्टात सांगितलं. तसंच, पतीला व्यवसाय करण्यासाठी तिच्याकडून सतत पैसेही मागितले जात होते.

हेही वाचा >> पतीच्या प्रेयसीला ‘४९८-अ’ कलम लागू नाही?

पतीची याचिका का फेटाळली?

पत्नी घर सोडून गेली तरी पतीने तिला परत आणण्याचा प्रयत्न केला नाही. ती पुन्हा घरी का आली नाही याचीही चौकशी त्याने केलेली नाही. त्यामुळे यातून असं सिद्ध होतंय की, पत्नीसोबत पुन्हा चांगले नाते निर्माण करण्यात पती अपयशी ठरला आहे. तसंच, विभक्त झाल्यानंतरही त्याने दोन वर्षांपर्यंत कोणताच संपर्क साधला नाही. त्यामुळे पतीने घटस्फोटाचा अर्ज नाकारण्याची केलेली याचिका वैध ठरत नाही, असं कोर्टाने नोंदवलं.

जोडपे विभक्त झाल्यानंतर दोन वर्षांनी घटस्फोटाचा अर्ज करण्यात आल्याने पत्नीला हिंदू विवाह कायदा १९९५, कलम १३ १(IB) अंतर्गत घटस्फोट मिळणे कायदेशीर आहे, असंही कोर्टाने म्हटलं.