पत्नीच्या घरच्यांकडून मुलांसाठी पैसे मागणे हा हुंड्याचा किंवा लग्नातील छळवणुकीचा प्रकार नाही, असा निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाचे न्या. बिबेक चौधरी यांच्या एकलपीठाने २३ मार्च रोजी हा निर्णय दिला होता. तसेच या प्रकरणातील आरोपी नरेश पंडीत यांच्यावर दाखल केलेला गुन्हा मागे घेण्यात यावा, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले. नरेश पंडीत यांचा १९९४ रोजी श्रीजन देवी यांच्याशी विवाह झाला होता. त्यांना तीन अपत्ये आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नरेश पंडीत आणि श्रीजन देवी यांना २००१ साली तिसरे अपत्य झाले. या मुलीच्या जन्माच्या तीन वर्षांनंतर पत्नी श्रीजन देवी यांनी १६ जून २००४ रोजी पतीविरोधात गुन्हा दाखल केला. मुलीसाठी पती आपल्या वडिलांकडून १० हजार रुपयांची मागणी करत असून त्यासाठी माझा छळ करत आहे, अशी तक्रार पत्नीने नोंदविली.

आणखी वाचा

२०१६ साली दलसिंगसराई येथील सत्र न्यायालयाच्या न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांनी आरोपी पती आणि इतरांविरोधात लग्नानंतर छळ केल्याप्रकरणी भारतीय दंड विधान कायद्याच्या कलम ४९८ – अ नुसार शिक्षा सुनावली. आर्थिक दंडासह सर्व आरोपींना तीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. हुंडा मागितल्याप्रकरणी पती नरेशला एक वर्षांची अतिरिक्त शिक्षा सुनावली गेली. २०२१ साली पती नरेशने फौजदारी अपील दाखल केले, मात्र समस्तीपूर न्यायलयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीशांनी ते फेटाळून लावले.

हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले. न्या. चौधरी यांनी प्रकरणाशी संबंधित सर्व तथ्य तपासल्यानंतर सांगितले की, पती नरेशने पत्नीच्या घरच्यांकडून मुलीचा सांभाळ करण्यासाठी पैसे मागितले होते. मदतीसाठी मागितलेले पैसे हुंड्याच्या कायद्याखाली येऊ शकत नाही. हा निर्णय देत असताना उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निकाल फेटाळून तर लावलाच त्याशिवाय पती नरेशला सुनावलेली शिक्षाही माफ केली.

नरेश पंडीत आणि श्रीजन देवी यांना २००१ साली तिसरे अपत्य झाले. या मुलीच्या जन्माच्या तीन वर्षांनंतर पत्नी श्रीजन देवी यांनी १६ जून २००४ रोजी पतीविरोधात गुन्हा दाखल केला. मुलीसाठी पती आपल्या वडिलांकडून १० हजार रुपयांची मागणी करत असून त्यासाठी माझा छळ करत आहे, अशी तक्रार पत्नीने नोंदविली.

आणखी वाचा

२०१६ साली दलसिंगसराई येथील सत्र न्यायालयाच्या न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांनी आरोपी पती आणि इतरांविरोधात लग्नानंतर छळ केल्याप्रकरणी भारतीय दंड विधान कायद्याच्या कलम ४९८ – अ नुसार शिक्षा सुनावली. आर्थिक दंडासह सर्व आरोपींना तीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. हुंडा मागितल्याप्रकरणी पती नरेशला एक वर्षांची अतिरिक्त शिक्षा सुनावली गेली. २०२१ साली पती नरेशने फौजदारी अपील दाखल केले, मात्र समस्तीपूर न्यायलयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीशांनी ते फेटाळून लावले.

हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले. न्या. चौधरी यांनी प्रकरणाशी संबंधित सर्व तथ्य तपासल्यानंतर सांगितले की, पती नरेशने पत्नीच्या घरच्यांकडून मुलीचा सांभाळ करण्यासाठी पैसे मागितले होते. मदतीसाठी मागितलेले पैसे हुंड्याच्या कायद्याखाली येऊ शकत नाही. हा निर्णय देत असताना उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निकाल फेटाळून तर लावलाच त्याशिवाय पती नरेशला सुनावलेली शिक्षाही माफ केली.