Husband Slapped Wife In Public Is Not Outraging Modesty: जम्मू- काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने अलीकडेच भुवया उंचावणारा निर्णय सुनावला आहे. न्यायमूर्ती रजनीश ओसवाल यांचा समावेश असलेल्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वैवाहिक विवादातील प्रकरणाच्या सुनावणीत पतीच्या बाजूने निर्णय देत म्हटले की, “पुरुषाने आपल्या पत्नीला सार्वजनिक ठिकाणी कानशिलात लगावल्यास हा हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354 नुसार महिलेच्या विनयभंगाचा गुन्हा ठरत नाही, परंतु दुखापत केल्याबद्दल कलम 323 अंतर्गत आरोप लावता येऊ शकतो.
नेमके प्रकरण काय?
प्राप्त माहितीनुसार, याचिकाकर्त्याने (पतीने) आपल्या पत्नीविरुद्ध वैवाहिक हक्क परत मिळवण्यासाठी दावा दाखल केला होता. तर या विरुद्ध पत्नीने वैवाहिक संबंध संपवण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी चालू असलेल्या खटल्याच्या दरम्यान पत्नीने पतीविरुद्ध सार्वजनिक ठिकाणी मारहाण केल्याचा आरोप करत फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीचा कलम २०२ अंतर्गत तपास चालू असताना कोर्टाने याचिकाकर्त्याविरुद्ध आयपीसीच्या कलम ३२३ (दुखापत करणे) आणि ३५४ (महिलेचा विनयभंग) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.
युक्तिवादात काय म्हटले होते?
याचिकाकर्त्याने ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला विरोध करत असा युक्तिवाद केला की, तक्रारीतील आरोप हे आयपीसीच्या कलम ३५४ अंतर्गत येत नाहीत. हे कलम विनयभंगाच्या गुन्ह्याशी संबंधित आहे. तसेच १९ मार्च २०२२ ला जारी करण्यात आलेल्या कोर्टाच्या आदेशात नमूद केल्याच्या विरुद्ध ट्रायल कोर्टाने तक्रारीच्या सादरीकरणाच्या वेळी तक्रारदाराच्या बाजूने कोणत्याही साक्षीदाराची विधाने घेतली नाहीत. पत्नीच्या वकिलाने (प्रतिवादी) हे देखील मान्य केले की कलम ३५४ आयपीसी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येणार नसला तरी कलम ३२३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी आदेश जारी करण्याची प्रक्रिया वकिलाने मान्य केली.
हे ही वाचा<<Gmail सेवा बंद होणार? कंपनीचं पत्र व्हायरल; एलॉन मस्कच्या ‘त्या’ बंदूक पोस्टने चर्चेला उधाण; खरा निर्णय काय?
निर्णय काय झाला?
न्यायमूर्ती ओसवाल यांनी सांगितले की, नोंदवलेल्या घटनेत याचिकाकर्त्याने प्रतिवादीला सार्वजनिक ठिकाणी मारहाण केली, परिणामी प्रतिवादी (पत्नी) जखमी झाली होती. पुलवामा स्टेशन हाऊस अधिकाऱ्याच्या तपास अहवालाच्या आधारे, कोर्टाने आयपीसीच्या कलम ३२३ आणि ३५४ अंतर्गत कार्यवाही सुरू केली. मात्र तक्रारीत कलम ३२३ नुसार दुखापत केल्याचा आरोप सिद्ध होत असले तरी, कलम ३५४ अंतर्गत आरोप सिद्ध होत नाही. कलम ३५४ अंतर्गत ‘विनयभंग’ करण्याचा विशिष्ट हेतू किंवा स्वरूपाची पूर्तता होत नाही, परिणामी, आयपीसीचे कलम ३५४ रद्द करण्यात आले, तर कलम ३२३ अंतर्गत आरोप कायम ठेवण्यात आले आहे. कोर्टाने ट्रायल कोर्टाला कायद्यानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देशही दिले.
नेमके प्रकरण काय?
प्राप्त माहितीनुसार, याचिकाकर्त्याने (पतीने) आपल्या पत्नीविरुद्ध वैवाहिक हक्क परत मिळवण्यासाठी दावा दाखल केला होता. तर या विरुद्ध पत्नीने वैवाहिक संबंध संपवण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी चालू असलेल्या खटल्याच्या दरम्यान पत्नीने पतीविरुद्ध सार्वजनिक ठिकाणी मारहाण केल्याचा आरोप करत फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीचा कलम २०२ अंतर्गत तपास चालू असताना कोर्टाने याचिकाकर्त्याविरुद्ध आयपीसीच्या कलम ३२३ (दुखापत करणे) आणि ३५४ (महिलेचा विनयभंग) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.
युक्तिवादात काय म्हटले होते?
याचिकाकर्त्याने ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला विरोध करत असा युक्तिवाद केला की, तक्रारीतील आरोप हे आयपीसीच्या कलम ३५४ अंतर्गत येत नाहीत. हे कलम विनयभंगाच्या गुन्ह्याशी संबंधित आहे. तसेच १९ मार्च २०२२ ला जारी करण्यात आलेल्या कोर्टाच्या आदेशात नमूद केल्याच्या विरुद्ध ट्रायल कोर्टाने तक्रारीच्या सादरीकरणाच्या वेळी तक्रारदाराच्या बाजूने कोणत्याही साक्षीदाराची विधाने घेतली नाहीत. पत्नीच्या वकिलाने (प्रतिवादी) हे देखील मान्य केले की कलम ३५४ आयपीसी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येणार नसला तरी कलम ३२३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी आदेश जारी करण्याची प्रक्रिया वकिलाने मान्य केली.
हे ही वाचा<<Gmail सेवा बंद होणार? कंपनीचं पत्र व्हायरल; एलॉन मस्कच्या ‘त्या’ बंदूक पोस्टने चर्चेला उधाण; खरा निर्णय काय?
निर्णय काय झाला?
न्यायमूर्ती ओसवाल यांनी सांगितले की, नोंदवलेल्या घटनेत याचिकाकर्त्याने प्रतिवादीला सार्वजनिक ठिकाणी मारहाण केली, परिणामी प्रतिवादी (पत्नी) जखमी झाली होती. पुलवामा स्टेशन हाऊस अधिकाऱ्याच्या तपास अहवालाच्या आधारे, कोर्टाने आयपीसीच्या कलम ३२३ आणि ३५४ अंतर्गत कार्यवाही सुरू केली. मात्र तक्रारीत कलम ३२३ नुसार दुखापत केल्याचा आरोप सिद्ध होत असले तरी, कलम ३५४ अंतर्गत आरोप सिद्ध होत नाही. कलम ३५४ अंतर्गत ‘विनयभंग’ करण्याचा विशिष्ट हेतू किंवा स्वरूपाची पूर्तता होत नाही, परिणामी, आयपीसीचे कलम ३५४ रद्द करण्यात आले, तर कलम ३२३ अंतर्गत आरोप कायम ठेवण्यात आले आहे. कोर्टाने ट्रायल कोर्टाला कायद्यानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देशही दिले.
