पतीने पत्नीबरोबर अनैसर्गिक शरीरसंबंध निर्माण करणे किंवा त्यांच्यातील कोणत्याही लैंगिक संबंधांना बलात्कार मानता येणार नाही, असं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये पत्नीची संमती महत्त्वाची नाही असंही न्यायमूर्ती यांनी स्पष्ट केलं आहे. भारतात वैवाहिक बलात्कार (मॅरिटल रेप) गुन्हा मानला जात नाही असं सांगत उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती गुरपाल सिंह अहलूवालिया यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे की, वैध विवाहानंतर पती-पत्नी एकत्र राहत असतील आणि पतीने त्याच्या १५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या पत्नीबरोबर शरीर संबंध निर्माण केल्यास किंवा तिच्याबरोबर लैंगिक कृत्य केलं तर त्याला बलात्कार मानलं जात नाही. याला केवळ भारतीय दंड विधानातील कलम ३७६ ब हे अपवाद आहे. यामध्ये कायदेशीर पद्धतीने विभक्त झाल्यानंतर किंवा वेगळे राहत असलेल्या पत्नीबरोबर लैंगिक कृत्य केलं तर त्यास बलात्कार म्हणता येईल.
लाईव्ह लॉच्या अहवालानुसार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, कोणत्याही पुरुषाने १५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या त्याच्या पत्नीबरोबर शरीरसंबंध निर्माण केल्यास किंवा लैंगिक कृत्य केल्यास त्याला आपण बलात्कार म्हणू शकत नाही.
न्यायमूर्ती अहलूवालिया म्हणाले, महिलेच्या गुद्द्वारात पुरुषाचं जननेंद्रिय घुसवणे हे कृत्य बलात्काराच्या व्याख्येत समाविष्ट करण्यात आलं आहे. मात्र हे कृत्य पतीनेच त्याच्या पत्नीबरोबर केलं असेल तर याला बलात्कार म्हणता येणार नाही. अशा स्थितीत पत्नीच्या संमतीला महत्त्व नसतं.
“…तर पत्नी तिच्या पतीविरोधात बलात्काराची तक्रार दाखल करू शकत नाही”
एका महिलेने तिच्या पतीविरोधात बलात्काराची तक्रार केली होती. त्यानुसार दाखल केलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात आज (३ मे) सुनावणी पार पडली. महिलेने तिच्या पतीवर बलात्कारासह भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७७ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. तिने पतीवर अनैसर्गिक शरीर संबंध निर्माण केल्याचा आरोप केला होता. खरंतर कलम ३७५ अंतर्गत कोणत्याही महिलेशी तिच्या सहमतीविना शरीरसंबंध निर्माण करणे हा गुन्हा आहे. मात्र यामध्ये दोन अपवादही आहेत. १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या आणि पतीबरोबर राहत असलेल्या पत्नीशी पतीने संभोग केला असेल तर ती महिला पतीविरोधात बलात्काराची तक्रार दाखल करू शकत नाही.
हे ही वाचा >> Video : “हिंदू मुली लुटीचा माल नाही”, पाकिस्तानच्या संसदेत हिंदू खासदाराने सुनावले खडे बोल
यापूर्वी ऑक्टोबर २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इंडिपेंडट थॉट विरुद्ध युनियन ऑफ इंडियाच्या एका प्रकरणात दिलेल्या निर्णयात अल्पवयीन पत्नीबरोबर शरीरसंबंध निर्माण करण्याचं कृत्य बलात्काराच्या गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी कलम ३७५ मध्ये काही बदल करण्यात आले होते. तसेच यात दोन अपवाद होते. तसेच यामध्ये पत्नीचं वय १८ ऐवजी १५ वर्षे करण्यात आलं.
