Income Tax Fraud Hydrabad : हैदराबादमधून करचुकवेगिरीचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. इथे नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचारी आणि व्यावसायिकांकडून मोठ्या प्रमाणात देणग्या देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अचानक राजकीय पक्षांसाठी आयटी क्षेत्राचे प्रेम का वाढले याची चौकशी केल्यानंतर प्राप्तीकर विभागाला धक्काच बसला. कारण हे आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना देणगी दिल्याचे दाखवायचे आणि आयकर कायद्याच्या कलम ८०जीजीसी अतंर्गत कर सवलत मिळवायचे. यासाठी राजकीय पक्षही त्यांच्याकडून काही टक्के कमिशन घ्यायचे. राजकीय पक्ष चेक किंवा बँक हस्तांतरणाद्वारे देणग्या स्वीकाराचे आणि कमिशन कापून रक्कम रोख स्वरूपात परत करायचे.
प्राप्तीकर विभागाच्या चौकशीत ११० कोटी रुपयांचा कर परतावा घोटाळा उघडकीस आला आहे. ज्यामध्ये हैदराबाद शहरातील ३६ कंपन्यांमधील आयटी कर्मचाऱ्यांनी कधीही न दिलेल्या राजकीय देणग्यांच्या नावाखाली कर परतावा मागितला होता. एका प्रकरणात वार्षिक ४६ लाख रुपये पगार असलेल्या आयटी कर्मचाऱ्याने एका पक्षाला ४५ लाख रुपयांची देणगी दिल्याचा दावा केला होता. याबाबात टाइम्स ऑफ इंडियाने वृत्त दिले आहे.
यापूर्वी, अनेक नोकरदार घरभाडे भत्ता, शैक्षणिक कर्ज आणि गृहकर्ज व्याज दाव्यांद्वारे आयकर विभागाची फसवणूक करायचे. २०२३ मध्ये, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात असे प्रकार करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. आता, आयकर विभागाने त्यांचे लक्ष खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांकडे वळवले आहे.
घोटाळ्यात गुजरात, तेलंगणातील पक्ष सहभागी
बोगस कर परताव्याचा दावा करणाऱ्या या आयटी कर्मचाऱ्यांनी वापरलेल्या एकाच इमेल एड्रेसचा प्राप्तीकर विभागाने तपास केल्यानंतर हा घोटाळा पुढे आला. या घोटाळ्यात सहभागी असलेले नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष गुजरात, तेलंगणा आणि इतर राज्यांतील असल्याचे समोर आले आहे. या राजकीय पक्षांनी कधीही निवडणूक लढवली नाही किंवा त्यांचे देणगी अहवाल भारतीय निवडणूक आयोगाला सादर केले नाहीत, अशी माहितीही समोर आली आहे.
आयकर विभागाचे आवाहन
प्राप्तीकर विभागाने आता कर्मचाऱ्यांना कलम ८०जीजीसी चा गैरवापर करण्यापासून रोखण्यासाठी मोठ्या आयटी आणि वित्तीय कंपन्यांमध्ये कार्यशाळा आयोजित करण्यास सुरुवात केली आहे. हैदराबादमधील आयकर विभागाच्या तपास शाखेने २८, २९ आणि ३० जानेवारी रोजी या कंपन्यांमध्ये एक कार्यक्रम आयोजित केला होता, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कर परताव्यावर फसवे दावे सादर करू नयेत असे आवाहन करण्यात आले होते.
