Kolkata Doctor case hearing CJI Chandrachud: कोलकाता येथील डॉक्टर महिलेवरील बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणाची सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात चालू आहे. सदर प्रकरण घडल्यापासून ठिकठिकाणच्या सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. याबाबतची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व डॉक्टर आणि कर्मचाराऱ्यांना कामावर परतण्याची विनंती केली आहे. तसेच तात्काळ सेवेवर रूजू न झाल्यास कायद्यानुसार कारवाई करावी लागेल, अशा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी स्वतःचा सरकारी रुग्णालयातील अनुभव व्यक्त करत डॉक्टर ज्या तळमळीने काम करत त्याचे कौतुकही केले.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, माझे नातेवाई सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाले होते. त्यांच्याबरोबर थांबण्यासाठी मला रुग्णालयातील फरशीवर झोपावे लागले होते. आम्हाला माहिती आहे सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टर ३६ तास काम करतात. पण आता डॉक्टरांनी पुन्हा कामावर रुजू होणे गरजेचे आहे. जे गरीब रुग्ण सरकारी सेवेवर अवलंबून आहेत, त्यांना अशापद्धतीने वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. जे सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी येतात, त्यांच्याबद्दल संवेदना बाळगली पाहीजे, असेही ते म्हणाले.
नाहीतर कारवाईस समोर जावे लागेल
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सांगितले की, सर्वांनी आता कामावर परतायला हवे. तरच संबंधित यंत्रणा तुमच्यावर कारवाई करणार नाही. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, डॉक्टर कामावर गेले नाही तर देशातील आरोग्य यंत्रणा कोलमडून जाईल. आम्ही डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या भावनांशी सहमत आहोत. जर कर्मचारी पुन्हा कामावर परतले तर त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही. अन्यथा कायद्यानुसार कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
खंडपीठातील न्यायाधीश पारडीवाला आणि न्यायाधीश मनोज मिश्रा म्हणाले की, जर डॉक्टर कामावर रुजू झाले तर त्यांची गैरहजेरी लागणार नाही. पण ते जर कामावर गेले नाहीत. तर कायद्यानुसार गैरहजेरी लागेल. तुम्ही आधी कामावर हजर व्हा, तिथून पुढे काही अडचण आल्यास तुमच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे खुले आहेत. पण आधी कामावर रूजू व्हावे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून टास्क फोर्सची स्थापना
कोलकाता येथील आर. जी. कार वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरवर झालेला बलात्कार आणि त्यानंतर तिच्या निर्घृण हत्येच्या घटनेने देशभर खळबळ उडाली. १८ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून याप्रकरणाची दखल घेतली आणि २० ऑगस्ट पासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
पहिल्याच दिवशी सुनावणी घेत असताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी डॉक्टरांसाठी कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेसाठी कार्यपद्धती तयार करण्यासाठी ९ सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य दलाची स्थापना करण्याचे आदेश दिले. या कार्य दलात विविध पार्श्वभूमीचे डॉक्टर असतील जे संपूर्ण भारतामध्ये अनुसरण करण्याच्या पद्धती सुचवतील जेणेकरुन कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेची परिस्थिती असेल आणि तरुण किंवा मध्यमवयीन डॉक्टर त्यांच्या कामाच्या वातावरणात सुरक्षित असतील”, असे चंद्रचूड म्हणाले होते.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, माझे नातेवाई सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाले होते. त्यांच्याबरोबर थांबण्यासाठी मला रुग्णालयातील फरशीवर झोपावे लागले होते. आम्हाला माहिती आहे सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टर ३६ तास काम करतात. पण आता डॉक्टरांनी पुन्हा कामावर रुजू होणे गरजेचे आहे. जे गरीब रुग्ण सरकारी सेवेवर अवलंबून आहेत, त्यांना अशापद्धतीने वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. जे सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी येतात, त्यांच्याबद्दल संवेदना बाळगली पाहीजे, असेही ते म्हणाले.
नाहीतर कारवाईस समोर जावे लागेल
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सांगितले की, सर्वांनी आता कामावर परतायला हवे. तरच संबंधित यंत्रणा तुमच्यावर कारवाई करणार नाही. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, डॉक्टर कामावर गेले नाही तर देशातील आरोग्य यंत्रणा कोलमडून जाईल. आम्ही डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या भावनांशी सहमत आहोत. जर कर्मचारी पुन्हा कामावर परतले तर त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही. अन्यथा कायद्यानुसार कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
खंडपीठातील न्यायाधीश पारडीवाला आणि न्यायाधीश मनोज मिश्रा म्हणाले की, जर डॉक्टर कामावर रुजू झाले तर त्यांची गैरहजेरी लागणार नाही. पण ते जर कामावर गेले नाहीत. तर कायद्यानुसार गैरहजेरी लागेल. तुम्ही आधी कामावर हजर व्हा, तिथून पुढे काही अडचण आल्यास तुमच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे खुले आहेत. पण आधी कामावर रूजू व्हावे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून टास्क फोर्सची स्थापना
कोलकाता येथील आर. जी. कार वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरवर झालेला बलात्कार आणि त्यानंतर तिच्या निर्घृण हत्येच्या घटनेने देशभर खळबळ उडाली. १८ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून याप्रकरणाची दखल घेतली आणि २० ऑगस्ट पासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
पहिल्याच दिवशी सुनावणी घेत असताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी डॉक्टरांसाठी कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेसाठी कार्यपद्धती तयार करण्यासाठी ९ सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य दलाची स्थापना करण्याचे आदेश दिले. या कार्य दलात विविध पार्श्वभूमीचे डॉक्टर असतील जे संपूर्ण भारतामध्ये अनुसरण करण्याच्या पद्धती सुचवतील जेणेकरुन कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेची परिस्थिती असेल आणि तरुण किंवा मध्यमवयीन डॉक्टर त्यांच्या कामाच्या वातावरणात सुरक्षित असतील”, असे चंद्रचूड म्हणाले होते.
