मुलींचे लग्नाचे वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याचे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आले. विरोधी सदस्यांच्या जोरदार विरोधानंतर हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. बालविवाह प्रतिबंध दुरुस्ती विधेयक २०२१ सादर करताना झालेल्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी लोकसभा अध्यक्षांना ते संसदीय समितीकडे पाठवण्याची विनंती केली. तत्पूर्वी, केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी लोकसभेत बालविवाह प्रतिबंध (दुरुस्ती) विधेयक, २०२१ सादर केले होते. यामध्ये महिलांसाठी कायदेशीर किमान वय २१ वर्षे करण्याची तरतूद आहे.
मात्र काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, बिजू जनता दल, शिवसेना आणि इतर काही विरोधी पक्षांनी विधेयक मांडण्यास विरोध केला. हे विधेयक घाईघाईने आणण्यात आले असून संबंधित पक्षांशी सल्लामसलत करण्यात आले नसल्याचा आरोप विरोधी सदस्यांनी केला. हे विधेयक मंजूर झाल्याने महिलांचे कायदेशीर वय पुरुषांच्या बरोबरीचे होणार आहे. हे विधेयक पुढील चर्चा आणि तपासणीसाठी स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले आहे.
याविषयी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकार नवी प्रथा सुरु करत आहे आणि मी त्याचा निषेध करते असे म्हटले. “ही सलग दुसरी किंवा तिसरी वेळ आहे. सरकार आक्रमकपणे विधेयक आणत आहेत आणि विरोधकांकडून कोणाचाही सल्ला घेतला जात नाही. कामकाज सल्लागार समितीमध्ये जी काही चर्चा होते, त्याची सभागृहात कधीच अंमलबजावणी होत नाही. हे सरकार करत असलेल्या या नव्या प्रथेचा मला निषेध करायचा आहे,” असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
यावेळी चर्चेत भाग घेत द्रमुकच्या खासदार कनिमोझी म्हणाल्या, “महिला आरक्षण विधेयक वगळता सरकार कोणाचाही सल्ला घेण्यावर विश्वास ठेवत नाही. हे अतिशय महत्त्वाचे विधेयक आहे. हे विधेयक स्थायी समिती किंवा निवड समितीकडे पाठवावे. त्यांनी त्याचा आढावा घ्यावा. नागरी समाजाचेही मत जाणून घेतले पाहिजे. त्यानंतर हे विधेयक संसदेत मांडण्यात यावे.”
एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी हे विधेयक उद्ध्वस्त करणारे आहे असे म्हटले. “हे कलम १९ अंतर्गत स्वातंत्र्याच्या अधिकाराविरुद्ध आहे. १८ वर्षाचे मूल पंतप्रधान निवडू शकते, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असू शकते पण आपण लग्नाचा अधिकार नाकारत आहात. १८ वर्षांच्या मुलासाठी तुम्ही काय केले? सोमालियाच्या तुलनेत भारतातील महिलांचा श्रमशक्तीमध्ये सहभाग कमी आहे,” असे ओवेसी म्हणाले.
दरम्यान, विरोधी सदस्यांच्या घोषणाबाजीत सभागृहाने ‘चार्टर्ड अकाउंटंट, कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंटंट्स अँड कंपनी सेक्रेटरीज (सुधारणा) विधेयक, २०२१’ स्थायी समितीच्या विचारार्थ पाठवण्यास मंजुरी दिली. सभागृहात गोंधळ सुरूच राहिल्याने अध्यक्षस्थानी असलेल्या अग्रवाल यांनी कामकाज बुधवारी सकाळ पर्यंत ११ वाजेपर्यंत तहकूब केले आहे.
