पेगॅसस, कृषी कायदे आणि आसाम-मिझोराम संघर्षासह विविध मुद्द्यावरून संसदेत गदारोळ बघायला मिळत आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावरच पेगॅसस हेरगिरी प्रकरण समोर आल्यानं, यावर चर्चा आणि चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी विरोधक आक्रमक झाल्याचं दिसत आहे. त्यातच आता दिल्लीत घडलेल्या घटनेचे पडसाद संसदेत उमटण्याची चिन्हं आहे. दिल्लीतील या घटनेवरून तृणमूल काँग्रेसचे खासदार देरेक ओब्रायन यांनी थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना जाहीर आव्हान दिलं आहे. जर अमित शाह यांनी संसदेत येऊन निवेदन दिलं, तर टक्कल करून येईन”, असं ओब्रायन म्हणाले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी ‘इंडिया टुडे’ वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत हे आव्हान दिलं आहे. ओब्रायन म्हणाले,”विरोधकांची भूमिका स्पष्ट आहे. आम्हाला संसदेत चर्चा हवी आहे. आम्हाला तीन मुद्द्यांवर चर्चा करायची आहे. कृषी कायदे, अर्थव्यवस्था, रोजगार, महागाई आणि राष्ट्रीय सुरक्षा (पेगॅसस). सर्वात आधी पेगॅससच्या मुद्द्यावर चर्चा करायची आहे”, असं ओब्रायन म्हणाले.

आणखी वाचा

विरोधकांना एकीची साद : राहुल गांधी यांच्या ‘नाश्ता बैठकी’त १५ पक्षांच्या नेत्यांचा सहभाग

“मी आता हरवलेल्या व्यक्तींबद्दलची नोटीस काढणार आहे. मी नक्कीच हे करेन. जर आम्ही एक जबाबदार विरोधक असू, तर आम्ही बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींबद्दल तक्रार दाखल करायला हवी. मी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना संसदेत बघितलं नाही. पंतप्रधानांना संसदेत बघितलं नाही. त्यांच्या आवडत्या अधिकाऱ्याला दिल्लीत नियुक्त करण्यात आलं. एका नऊ वर्षाच्या दलित मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाला. मग केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी संसदेत येऊन उत्तर द्यायला नको का?”, असा सवाल त्यांनी केला.

पुढे बोलताना ओब्रायन म्हणाले,”जर अमित शाह आज (४ ऑगस्ट) राज्यसभा वा लोकसभेत आले आणि सामूहिक बलात्काराच्या घटनेवर निवदेन केलं, तर मी टक्कल करून तुमच्या कार्यक्रमात येईन. मी अमित शाह यांना आव्हान देतोय, कारण ते पेगॅसस प्रकरणाच्या चर्चेपासून पळ काढत आहेत”, असं ओब्रायन म्हणाले.

दिल्ली पोलीसप्रमुख नियुक्तीबाबत सुनावणीची मागणी; नेमणुकीबाबत बेअदबीची याचिका

“ही संसद आहे आणि इथे संसदेच्या नियमांप्रमाणेच चालावं लागेल. गेल्या सात वर्षात भाजपा सरकारनं फक्त ११ टक्के विधेयकांची पडताळणी आणि चर्चा केली आहे. भाजपाचे मंत्री आणि प्रवक्ते ही मुलाखत बघत असतील, तर त्यांनी यावर बोलावं. युपीएच्या काळात हेच प्रमाण ६० ते ७० टक्के होतं. जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री दिल्लीत आले, तेव्हा त्यांनी हे प्रमाण २५ टक्क्यांवर आणलं आणि आता ११ टक्के आहे. २०१६ पासून मोदींनी संसदेत किती प्रश्नांना उत्तरं दिली आहेत? त्यांना संसदेत त्यांचे नियम बनवायचे आहेत. विरोधकांना चर्चा हवीये”, असंही ओब्रायन म्हणाले.