भारतीय वायुसेनेने मंगळवारी पहाटे पाकिस्तानात कारवाई करत मिराज 2000 या विमानांच्या साथीने दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले. जैश ए मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेला हादरा तर दिलाच शिवाय पाकिस्तानच्या हृदयात धडकी भरवली. देशभरात वायुदलाचं कौतुक होतं आहे. एवढंच नाही तर ही कृती योग्यच आहे असं मत देशातल्या सगळ्याच नेत्यांनी आणि जनतेनेही नोंदवलं आहे. अशात वायुसेनेच्या एका माजी वैमानिकाने एक महत्त्वाचा खुलासा केला आहे. 2008 मध्ये मुंबईवर जेव्हा 26/11 चा हल्ला झाला त्यानंतरही एअर फोर्सला पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून कारवाई करायची होती. मात्र त्यावेळच्या सरकारने यासाठी संमती दिली नाही. त्यामुळे त्यावेळी पाकिस्तानला जशास तसं उत्तर देता आलं नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मोहंतो पेगिंग या निवृत्त वैमानिकाने या संदर्भातले ट्विट केले आहे. भारतीय वायुसेनेने मिराज 2000 विमानांच्या सहाय्याने पाकिस्तानवर हवाई हल्ला केलाच हे बरे झाले. उशीर झाला पण हरकत नाही. 2008 मध्ये जेव्हा मुंबईवर हल्ला झाला तेव्हा आम्ही मुजफ्फराबाद या ठिकाणी असलेल्या दहशतवादी तळांवर आम्ही हल्ला करणार होतो. मात्र त्यावेळी देशातील सरकारने आम्हाला त्याची संमती दिली नाही म्हणून ती मोहीम रद्द झाली असंही मोहंतो पेंगिग यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारने करवाई करण्यास नकार दिल्याने 2008 मध्ये ही कारवाई होऊ शकली नाही. वायुसेनेकडे कायमच चांगली क्षमता आहे. मात्र असा एअर स्ट्राईक करायचा असेल तर राजकीय इच्छाशक्तीची गरज लागते. त्यावेळच्या सरकारने ती दाखवली नाही.

 

मोहंतो पेगिंग या निवृत्त वैमानिकाने या संदर्भातले ट्विट केले आहे. भारतीय वायुसेनेने मिराज 2000 विमानांच्या सहाय्याने पाकिस्तानवर हवाई हल्ला केलाच हे बरे झाले. उशीर झाला पण हरकत नाही. 2008 मध्ये जेव्हा मुंबईवर हल्ला झाला तेव्हा आम्ही मुजफ्फराबाद या ठिकाणी असलेल्या दहशतवादी तळांवर आम्ही हल्ला करणार होतो. मात्र त्यावेळी देशातील सरकारने आम्हाला त्याची संमती दिली नाही म्हणून ती मोहीम रद्द झाली असंही मोहंतो पेंगिग यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारने करवाई करण्यास नकार दिल्याने 2008 मध्ये ही कारवाई होऊ शकली नाही. वायुसेनेकडे कायमच चांगली क्षमता आहे. मात्र असा एअर स्ट्राईक करायचा असेल तर राजकीय इच्छाशक्तीची गरज लागते. त्यावेळच्या सरकारने ती दाखवली नाही.