वाळू माफियांवर कारवाई करणाऱ्या सनदी अधिकारी (आयएएस) दुर्गा शक्ती नागपाल यांचे निलंबन त्वरित माघारी घेण्यात यावे अशी मागणी सनदी अधिकारी संघटनेने आज उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांची भेट घेऊन केली आहे. संघटनेचे सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा यांनी सांगितले की, आम्ही मुख्य सचिवांची भेट घेऊन श्रीमती नागपाल यांचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान या प्रकरणी समाजवादी पक्षाच्या सरकारवर टीकेची झोड उठवताना विरोधी पक्षांनी हे निलंबन खाणकाम माफियांच्या दबावामुळे करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंग यांनी दिल्ली येथे सांगितले की, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश या दोन्ही राज्यात वाळू माफियाच सरकार चालवित आहेत.
दुर्गा शक्ती  नागपाल या २००९ च्या तुकडीतील सनदी अधिकारी असून त्या उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्ध नगरच्या उपविभागीय दंडाधिकारी आहेत. सनदी अधिकारी संघटनेचे जे शिष्टमंडळ मुख्य सचिवांना भेटले त्यात नागपाल यांचाही समावेश होता. लवकरच पदभार ग्रहण करणारे मुख्य सचिव आलोक रंजन यांनी सांगितले की, नागपाल यांच्या निलंबनाचे प्रकरण आम्ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्यापुढे ठेवले आहे. सध्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राज्याबाहेर आहेत. ते बंगलोरला गेले असून तेथे मुलायमसिंग यादव व त्यांचे पुत्र अखिलेश यांची जाहीर सभा होणार आहे. श्रीमती नागपाल यांनी उत्तर प्रदेशातील बेकायदा खाणकाम व वाळू माफिया यांच्यावर धडक कारवाई केली होती, त्यामुळे राज्यात पदभार मिळाल्यानंतर अवघ्या दहा महिन्यात नागपाल यांना निलंबित करण्यात आले. कायदेशीर प्रक्रिया न करता धार्मिक स्थळाच्या निकटची भिंत पाडल्याने नागपाल यांना निलंबित करण्याचे कारण राज्य सरकारने दिले आहे. मुख्य सचिवांनी असे सांगितले की, श्रीमती नागपाल यापुढेही महसूल मंडळाशी संलग्न राहतील.