Keral IAS officer: केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी दोन आयएएस अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्यानंतर प्रशासकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. केरळ उद्योग आणि वाणिज्य विभागाचे संचालक के. गोपाळकृष्णन आणि कृषी विकास विभागाचे विशेष सचिव एन. प्रशांत हे दोन आयएएस अधिकारी वादात अडकले होते. त्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. गोपाळकृष्णन हे २०१३ च्या बॅचचे अधिकारी आहेत. त्यांनी व्हॉट्सॲपवर मल्लू हिंदू अधिकारी असा एक ग्रुप तयार करून तयार करून त्यात इतर अधिकाऱ्यांना सामील करून घेतले होते. तर एन. प्रशांत हे २०१७ च्या बॅचचे अधिकारी आहेत. राज्याचे अतिरिक्त सचिव ए. जयतिलक यांच्याबद्दल वादग्रस्त पोस्ट सोशल मीडियावर टाकल्यामुळे ते तीन दिवसांपासून वादात अडकले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केरळच्या मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन यांनी अहवाल दिल्यानंतर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी दोन्ही आयएएस अधिकाऱ्यावर कारवाईचा बडगा उगारला. या कारवाईच्या आदल्या दिवशी महसूल मंत्री के. राजन यांनी सांगितले होते की, अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मनाप्रमाणे वागण्याची मुभा सरकार देणार नाही. त्यांनी नियम आणि प्रक्रियेच्या अधीन राहून काम केले पाहीजे.

मल्लू हिंदू अधिकारी हा ग्रुप ३० ऑक्टोबर रोजी तयार करण्यात आला होता. या ग्रुपमध्ये हिंदू आयएएस अधिकाऱ्यांचा भरणा होता. हा ग्रुप तयार केल्यानंतर अनेक अधिकाऱ्यांनी त्यावर आक्षेप घेतल्यानंतर काही तासांतच ग्रुप डिलिट करण्यात आला. दुसऱ्याच दिवशी गोपाळकृष्णन यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल करून त्यांचा फोन हॅक झाल्याचे सांगितले. फोन हॅक झाल्यानंतर त्यांच्या फोनमध्ये मल्लू हिंदू अधिकारी आणि मल्लू मुस्लीम अधिकारी असे ग्रुप तयार झाले.

हे वाचा >> शेवटच्या दिवशी न्या. चंद्रचूड यांचा महत्त्वाचा निकाल; मुलाच्या इच्छामरणाची मागणी करणाऱ्या पालकांना दिला दिलासा

फोन हॅक झालाच नाही – पोलीस

दरम्यान गोपाळकृष्णन यांच्या फोन हॅक होण्याच्या दाव्याची चौकशी केली असता त्यांचा फोन हॅक झालाच नसल्याचे चौकशीअंती समजले. पोलिसांनी सांगितले की, फोन हॅक होण्याबाबत कोणताही पुरावा मिळालेला नाही. तसेच फॉरेन्सिक तपासासाठी फोन जमा करण्याआधी गोपाळकृष्णन यांनी अनेकदा फोन फॅक्टरी रिसेट केला होता, असेही तपासाअंती स्पष्ट झाले. सरकारने जे निलंबनाचे आदेश दिले त्यात म्हटले की, धर्माच्या आधारावर व्हॉट्सॲप ग्रुप बनवून अखिल भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांमध्ये विभाजन निर्माण करणे आणि त्यांच्यात भिंत उभी करण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतो. तसेच धर्माच्या आधारावर अधिकाऱ्यांना वेगळे करण्याचाही प्रयत्न या माध्यमातून झालेला दिसत आहे.

एन. प्रशांत यांच्यावर कारवाई का?

राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ए. जयतिलक यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट सोशल मीडियावर पोस्ट केल्यानंतर एन. प्रशांत यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. ए. जयतिलक आणि एन. प्रशांत यांच्यात शासकीय कामाच्या अनुषंगाने वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर एन. प्रशांत यांनी सोशल मीडियावर त्यांच्याबद्दल अपमानास्पद पोस्ट टाकण्यास सुरुवात केली.

केरळच्या मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन यांनी अहवाल दिल्यानंतर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी दोन्ही आयएएस अधिकाऱ्यावर कारवाईचा बडगा उगारला. या कारवाईच्या आदल्या दिवशी महसूल मंत्री के. राजन यांनी सांगितले होते की, अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मनाप्रमाणे वागण्याची मुभा सरकार देणार नाही. त्यांनी नियम आणि प्रक्रियेच्या अधीन राहून काम केले पाहीजे.

मल्लू हिंदू अधिकारी हा ग्रुप ३० ऑक्टोबर रोजी तयार करण्यात आला होता. या ग्रुपमध्ये हिंदू आयएएस अधिकाऱ्यांचा भरणा होता. हा ग्रुप तयार केल्यानंतर अनेक अधिकाऱ्यांनी त्यावर आक्षेप घेतल्यानंतर काही तासांतच ग्रुप डिलिट करण्यात आला. दुसऱ्याच दिवशी गोपाळकृष्णन यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल करून त्यांचा फोन हॅक झाल्याचे सांगितले. फोन हॅक झाल्यानंतर त्यांच्या फोनमध्ये मल्लू हिंदू अधिकारी आणि मल्लू मुस्लीम अधिकारी असे ग्रुप तयार झाले.

हे वाचा >> शेवटच्या दिवशी न्या. चंद्रचूड यांचा महत्त्वाचा निकाल; मुलाच्या इच्छामरणाची मागणी करणाऱ्या पालकांना दिला दिलासा

फोन हॅक झालाच नाही – पोलीस

दरम्यान गोपाळकृष्णन यांच्या फोन हॅक होण्याच्या दाव्याची चौकशी केली असता त्यांचा फोन हॅक झालाच नसल्याचे चौकशीअंती समजले. पोलिसांनी सांगितले की, फोन हॅक होण्याबाबत कोणताही पुरावा मिळालेला नाही. तसेच फॉरेन्सिक तपासासाठी फोन जमा करण्याआधी गोपाळकृष्णन यांनी अनेकदा फोन फॅक्टरी रिसेट केला होता, असेही तपासाअंती स्पष्ट झाले. सरकारने जे निलंबनाचे आदेश दिले त्यात म्हटले की, धर्माच्या आधारावर व्हॉट्सॲप ग्रुप बनवून अखिल भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांमध्ये विभाजन निर्माण करणे आणि त्यांच्यात भिंत उभी करण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतो. तसेच धर्माच्या आधारावर अधिकाऱ्यांना वेगळे करण्याचाही प्रयत्न या माध्यमातून झालेला दिसत आहे.

एन. प्रशांत यांच्यावर कारवाई का?

राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ए. जयतिलक यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट सोशल मीडियावर पोस्ट केल्यानंतर एन. प्रशांत यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. ए. जयतिलक आणि एन. प्रशांत यांच्यात शासकीय कामाच्या अनुषंगाने वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर एन. प्रशांत यांनी सोशल मीडियावर त्यांच्याबद्दल अपमानास्पद पोस्ट टाकण्यास सुरुवात केली.