भारतीय स्पर्धा सेवेमधला 2010 मधला टॉपर व आयएएस अधिकारी शाह फैजलनं सरकारी नोकरीचा राजीनामा देत राजकारणात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. “काश्मीरमधे होत असलेल्या हत्या आणि केंद्र सरकारकडून विश्वासार्ह राजकीय कृतीची वानवा यामुळे आयएएसचा राजीनामा देत आहे,” फैजल या काश्मिरी तरूणानं ट्विट केलं आहे. फैजल नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये प्रवेश करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
नॅशनल कॉन्फरनस्चे उपाध्यक्ष व जम्मू व काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी फैजलच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. सरकारी यंत्रणेचं नुकसान म्हणजे राजकारणाचा फायदा अशा शब्दांमध्ये फैजल सरकारी नोकरी सोडून राजकारणात येत असलेल्या घटनेचं स्वागत अब्दुल्ला यांनी केलं आहे. अर्थात, आपण फैजलचं राजकीय क्षेत्रात स्वागत करत आहोत, नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये नाही असं सांगत अब्दुल्ला यांनी फैजल लवकरच त्याच्या राजकीय योजना जाहीर करेल अशी आशा व्यक्त केली आहे.
To protest the unabated killings in Kashmir and absence of any credible political initiative from Union Government, I have decided to resign from IAS.
Kashmiri lives matter.
I will be addressing a press-conference on Friday.
Attached is my detailed statement. pic.twitter.com/Dp41rFIzIg— Shah Faesal (@shahfaesal) January 9, 2019
फैजलनं आपला राजीनामा सरकारकडे सादर केला आहे. हा राजीनामा मिळाल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीत फैजल नॅशनल कॉन्फरन्सचा उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवेल असा सूत्रांचा अंदाज आहे. व्यवसायानं डॉक्टर असलेला फैजल जम्मू व काश्मीर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचा व्यवस्थापकीय संचालक होता. त्यानंतर उच्चशिक्षणासाठी त्यानं हार्वर्ड विद्यापीठात प्रवेश घेतला होता. या वर्षी जूनमध्ये तो सरकारी नोकरीत रूजू होईल अशी अपेक्षा होती. भारतीय स्पर्धा परीक्षाेमध्ये अव्वल येण्याचा मान मिळवणारा शाह फैजल हा पहिला काश्मिरी उमेदवार ठरला होता. त्यानंतर विविध पदांवर त्यानं सरकारी नोकरीत कामही केलं.
The bureaucracy’s loss is politics’ gain. Welcome to the fold @shahfaesal. https://t.co/955C4m5T6V
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) January 9, 2019
घटनेच्या 35-अ कलमासंदर्भातल्या वादातही फैजलनं उडी घेतली होती आणि या कलमाची तुलना त्यानं निकाहनामाशी केली होती. हे कलम तुम्ही काढा आणि भारताचं काश्मीरशी झालेलं लग्न संपेल असं मत त्यानं व्यक्त केलं होतं. जर हे कलम रद्द केलं तर चर्चा करण्यासारखं काही शिल्लक राहणार नाही असंही त्यानं म्हटलं होतं.